नवी दिल्ली : अदानी समूहाविरुद्ध झालेल्या आरोपांबाबत चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी सहा महिने कालावधीची मागणी करणारा अर्ज सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात केला असला तरी, या अर्जात अदानी समूहाकडून काही गैरकृत्य झाल्याचा कोणताही निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही, असे अदानी समूहाने म्हटले आहे.
देशातील भांडवली बाजाराचे नियामक असलेल्या सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात हा अर्ज केला. गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी समूहाविरोधात अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत सेबीने दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च रोजी सांगितले होते. याप्रकरणी सेबीतर्फे २ मे रोजी स्थितीदर्शक अहवाल सादर केला जाणार होता, पण चौकशीसाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी करणारा अर्ज सेबीने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. हिंडेनबर्गने जानेवारीत आरोप केला होती की, अदानी समूहाने हिशेबाच्या लेख्यांत घोटाळा केला आहे. या समूहावर कर्जाचा बोजा असतानाही करसवलती असलेल्या देशांतील कंपन्यांमार्फत आपला महसूल फूगवून आपल्या समभागांच्या किमती चढय़ा ठेवल्या आहेत, असे हिंडेनबर्गचे म्हणणे होते. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
सेबीने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, अदानी प्रकरणात जेथे प्रथमदर्शनी नियमभंग झाल्याचे दिसत आहे, त्याबाबत ठोस निष्कर्ष काढण्यासाठी आम्हाला आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला पाहिजे. तसेच, ज्या ठिकाणी प्रथमदर्शनी तथ्य दिसत नाही, त्याबाबत फेरनिष्कर्ष काढण्यासाठीही हा कालावधी लागणार आहे. सेबीने पुढे म्हटले आहे की, बारा संशयास्पद व्यवहारांची तपासणी तसेच पडताळणीतून असे दिसते की यात गुंतागुंतीचे अनेक उपव्यवहार झाले असून त्यांच्या तपासणीसाठी अनेक ठिकाणांहून मिळणार असलेल्या आकडेवारी तसेच माहितीचा मेळ बसवावा लागणार आहे. यात विविध कंपन्यांनी केलेल्या दाव्यांचीही पडताळणी करावी लागणार आहे.
अदानी समूहाने निवेदनात म्हटले आहे की, सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात (अदानी समूहात) कोणताही कथित गैरव्यवहार झाल्याचा कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. सेबीने केवळ आमच्याविरुद्ध शॉर्ट सेलरने केलेले आरोप उद्धृत केले आहेत. त्यांची सध्या केवळ चौकशी सुरू आहे.
‘हा तर विनोद’
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महूआ मोईत्रा यांनी म्हटले आहे की, सेबीने विनोद चालविला आहे. सेबीने मला लिहिलेल्या पत्रानुसार याप्रकरणी सेबी ऑक्टोबर २०२१ पासून चौकशी करीत आहे. त्यांना प्रथमदर्शनी नियमांचे उल्लंघन (ज्यात नवल नाही) दिसत आहे, पण आपल्या मर्जीतील उद्योगपतीला वाचविण्यासाठी त्यांना आणखी सहा महिन्यांचा काळ पाहिजे आहे. शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, सेबीचा तपास अहवाल सीलबंद पाकिटात येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने पाहावे.