Sonia Gandhi slams PM Narendra Modi over Palestine issue : काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पुन्हा एकदा पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली आहे. सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे की पॅलेस्टाईनमधील विदारक दृष्य पाहूनही मोदी सरकारने मौन बाळगलं आहे. खरंतर भारतासारख्या देशाने अशा प्रकरणांमध्ये नेतृत्व दाखवलं पाहिजे. परंतु, केंद्र सरकारचं मौन हे मानवता आणि नैतिकतेपासून मागे हटण्याची वृत्ती दर्शवते.
सोनिया गांधी यांनी आरोप केला आहे की “मोदी सरकारची भूमिका ही भारताच्या संवैधानिक मूल्यांवर व धोरणात्मक हितसंबंधांवर आधारित नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यातील वैयक्तिक मैत्रीवर आधारित आहे. अशा प्रकारचे वैयक्तिक स्वार्थ अथवा लाभ भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधार धोरणाचा आधार बनू शकत नाही.” ‘दी हिंदू’मधील एका लेखाचा हवाला देत पीटीआयने यासंबंधीचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरील सोनिया गांधी यांचा हा तिसरा लेख आहे.
सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या लेखात म्हटलं आहे की भारताने १९८८ मध्ये पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली होती आणि अधिकृतपणे पॅलेस्टाईनच्या जनतेच्या अधिकारांचं समर्थन केलं होतं. भारताने आफ्रिकेतील वर्णभेद, अल्जीरियाचं स्वातंत्र्य युद्ध, बांगलादेशची निर्मिती यांसारख्या प्रकरणांमध्ये आजवर न्यायाची बाजू घेतली आहे.
सोनिया गांधींकडून पॅलेस्टाईनमधील भयावह परिस्थितीचं वर्णन
सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे की “ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर हल्ला केला, त्यानंतर इस्रायलने प्रत्युत्तरात केलेली कारवाई नरसंहारासारखी होती जी अजूनही चालू आहे. या संघर्षात आतापर्यंत ५५,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांचा बळी गेला आहे, ज्यामध्ये १७,००० हून अधिक लहान मुलं आहेत.
“गाझामधील आरोग्य, शिक्षण व कृषी व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. उपासमारीने लोक मरतील असी तजवीज इस्रायल करतोय. काही देश पॅलेस्टाईनच्या मदतीला धावले आहेत. परंतु, ही मदत देखील लोकांपर्यंत पोहोचू दिली जात नाहीये. अन्नपुरवठा अडवण्यात आला आहे. जिथे कुठे अन्न वाटलं जातंय तिथे रांगेत उभ्या लोकांना गोळ्या घालून ठार केलं जात आहे.”
सोनिया गांधी म्हणाल्या, “गाझा व पॅलेस्टाईनमध्ये इतकी भयावह स्थिती असताना भारताने मात्र या सगळ्यावर मौन बाळगलं आहे. उलट दोन आठवड्यांपूर्वी इस्रायलबरोबर गुंतवणूक करार केला आहे. इस्रायलच्या वादग्रस्त उजव्या विचारसरणीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना (एली कोहेन) दिल्लीत आमंत्रित केलं होतं. ते मंत्री पॅलेस्टिनी नागरिकांविरोधात हिंसेला प्रोत्साहन देत असतात, त्यांच्याविरोधात प्रक्षोभक भाषणं करत असतात.