साखर उद्योग विकास मंडळ बरखास्त करणार

साखर उद्योग विकास मंडळ बरखास्त करणार
पीटीआय, नवी दिल्ली
अनावश्यक समित्या व कायदे रद्द करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अन्न मंत्रालयाने साखर उद्योग विकास मंडळ (डीसीएसआय) बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
साखर नियंत्रण व परवाना मुक्त करण्यात आल्यानंतर या मंडळाची कुठलीही भूमिका उरली नव्हती. डीसीएसआयची स्थापना १९५४ मध्ये औद्योगिक विकास व नियंत्रण कायद्यानुसार करण्यात आली होती. हे मंडळ साखर कारखान्यांना परवाने देणे व इतर प्रश्नांमध्ये लक्ष देण्याचे काम करीत होते. डीसीएसआयची दर दोन वर्षांनी फेररचना केली जात असे. अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डीसीएसआय आता कालबाह्य़ ठरले आहे कारण साखर कारखाने नियंत्रण व परवाने मुक्त करण्यात आले आहेत. या मंडळावर २५ सदस्य होते, पण आता हे मंडळच बरखास्त करण्याची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. साखर मानकासंबंधीची उपसमिती बरखास्त करण्यात येणार असून आता भारतीय मानक संस्था व भारतीय अन्न सुरक्षा व प्रमाणन प्राधिकरण साखरेचा दर्जा व त्याची देखरेख करण्याचे काम करीत आहे, त्यामुळे त्यासाठी वेगळी समिती असण्याचे काही कारण नाही. याच मंडळाअंतर्गत असलेली स़्थायी संशोधन सल्लागार समिती ही साखर विकास निधी स्थायी समितीत विलीन करण्यात येणार आहे व नव्या उपसमितीचे नाव  संशोधन प्रकल्प अनुदान व मदत उपसमिती असे करण्यात आले आहे. साखर उद्योग १९९८ मध्ये परवानामुक्त करण्यात आला असून मे २०१३ मध्ये साखर क्षेत्रातील आणखी काही नियंत्रणे उठवण्यात आली आहेत.