पीटीआय, नवी दिल्ली
बिहारमध्ये मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाच्या ‘एसआयआर’च्या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असून, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे मोठ्या प्रमाणात वैध मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवली जाण्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. तर, आयोगाने या निर्णयाचे समर्थन करताना यामुळे अपात्र मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळली जात असून त्यामुळे निवडणुकीच्या शुद्धीमध्ये भर पडत असल्याचा दावा केला आहे.
‘एसआयआर’विरोधात अनेक राजकीय पक्ष, विरोधी पक्षांचे खासदार, काही सामाजिक संस्था आणि संघटना यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचे आरोप खोडून काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या निर्णयात सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष सहभागी होते, मात्र आता ते सर्वोच्च न्यायालयात याला विरोध करत आहेत असा दावाही आयोगाने केला आहे.
९१ टक्के मतदारांचे प्रगणन अर्ज प्राप्त
बिहारमध्ये महिनाभर चाललेल्या ‘एसआयआर’चा पहिला टप्पा २५ जुलैला संपला असताना, आतापर्यंत ९१.६९ टक्के, म्हणजेच ७.२४ कोटी मतदारांचे प्रगणन अर्ज प्राप्त झाले असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने रविवारी दिली. या उपक्रमात मिळालेल्या माहितीनुसार, ३६ लाख लोकांचे पत्ते बदलले आहेत किंवा ते सापडले नाहीत.