दिल्लीतल्या कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात येते आहे. जस्टिस संजीव खन्ना आणि जस्टिस दिपांकर दत्ता यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. या दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की माझे अशील अरविंद केजरीवाल यांची अटक चुकीची होती. त्यामुळे त्यांना रिमांडमध्ये ठेवणंही गैर होतं. तर ईडीचे वकील आणि एस. व्ही. राजू म्हणाले की अरविंद केजरीवाल यांच्या अटक प्रक्रियेत कुठल्याच नियमांचं उल्लंघन झालेलं नाही. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की जर या प्रकरणात कलम १९ चं उल्लंघन झालं असेल तर आम्ही त्याची दखल घेतो असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचारसभांना ईडीने दर्शवला विरोध
ईडीने सुनावणीच्या दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचारसभांना कडाडून विरोध केला आहे. अरविंद कजेरीवाल हे त्यांच्या सभांमध्ये हे सांगत आहेत की तुम्ही आम आदमी पक्षाला मत दिलंत तर मला २ जून रोजी पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार नाही. याबाबत जस्टिस खन्ना म्हणाले आम्ही अंतरिम जामीन दिला आहे. अरविंद केजरीवाल किती मुदतीपर्यंत बाहेर राहू शकतात हे आम्ही ठरवलं आहे. यावर कोण काय दावे करतं आहे त्याच्याशी आम्हाला घेणंदेणं नाही असंही खन्ना यांनी म्हटलं आहे. तर मेहता यांनी असं म्हटलंय की पीएमएलच्या कलम १९ प्रमाणे अथॉरिटीला हे ठरवावं लागेल की एखाद्या माणसाला अटक करताना नेमके कोणते निकष आहेत. तसंच त्यांनी हेदेखील म्हटलं आहे की जेव्हा एखाद्या माणसाला अटक केली जाते तेव्हा ती अटक सीआपीसीनुसार होते. कोर्टाने अशा प्रकरणांमध्ये आपले दरवाजे उघडायला नको ज्याचे परिणाम भयंकर होऊ शकतात. अरविंद केजरीवाल यांनी अशा प्रकारे भाषणं करणं म्हणजे यंत्रणेवर लगावलेली चपराक आहे असंही ईडीच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
हे पण वाचा- “पुन्हा तुरुंगात जाण्याची गरज पडणार नाही” म्हणणाऱ्या अरविंद केजरीवालांवर अमित शाहांची टीका; म्हणाले…
कथित मद्य घोटाळा काय आहे?
१७ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी केजरीवाल सरकारने दिल्लीत महसूल धोरण २०२१-२२ लागू केलं होतं. या नव्या धोरणामुळे खासगी हातांमध्ये मद्य विक्री गेली. सरकारच्या अख्यत्यारीतून मद्य विक्री बाहेर गेली होती. दिल्ली सरकारने या धोरणामुळे माफिया राज संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल असा दावा केला होता. मात्र जेव्हा यावरुन वाद वाढला तेव्हा नवं धोरण जुलै २०२२ मध्ये रद्द करण्यात आलं होतं. यामध्ये झालेल्या मद्य घोटाळ्याचं कारण ८ जुलै २०२२ ला दिल्लीचे माजी सचिव नरेश कुमार यांचा अहवाल ठरला होता. या प्रकरणात मनीष सिसोदियांसह दिल्लीतल्या आम आदमी पक्षाच्या अनेकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. दिल्लीचे एल.जी. यांनी या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर सीबीआयने १७ ऑगस्ट २०२२ मध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचाही आरोव केला. मद्य व्यावसायिकांना लाभ पोहचवला गेल्याचाही आरोप करण्यात आला. करोनाचा बहाणा करुन मद्य व्यावसायिकांचं १४४. ३६ कोटींचं परवाना शुल्क रद्द केलं होतं.
अरविंद केजरीवाल यांना १० मे रोजी मिळाला जामीन
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना १० मे रोजी जामीन मंजूर केला. हा जामीन अंतरिम असून त्याची मुदत १ जूनपर्यंत आहे. २ जूनला अरविंद केजरीवाल यांना आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांना मंजूर करण्यात आलेला जामीन सशर्त जामीन आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचारसभांना ईडीने दर्शवला विरोध
ईडीने सुनावणीच्या दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचारसभांना कडाडून विरोध केला आहे. अरविंद कजेरीवाल हे त्यांच्या सभांमध्ये हे सांगत आहेत की तुम्ही आम आदमी पक्षाला मत दिलंत तर मला २ जून रोजी पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार नाही. याबाबत जस्टिस खन्ना म्हणाले आम्ही अंतरिम जामीन दिला आहे. अरविंद केजरीवाल किती मुदतीपर्यंत बाहेर राहू शकतात हे आम्ही ठरवलं आहे. यावर कोण काय दावे करतं आहे त्याच्याशी आम्हाला घेणंदेणं नाही असंही खन्ना यांनी म्हटलं आहे. तर मेहता यांनी असं म्हटलंय की पीएमएलच्या कलम १९ प्रमाणे अथॉरिटीला हे ठरवावं लागेल की एखाद्या माणसाला अटक करताना नेमके कोणते निकष आहेत. तसंच त्यांनी हेदेखील म्हटलं आहे की जेव्हा एखाद्या माणसाला अटक केली जाते तेव्हा ती अटक सीआपीसीनुसार होते. कोर्टाने अशा प्रकरणांमध्ये आपले दरवाजे उघडायला नको ज्याचे परिणाम भयंकर होऊ शकतात. अरविंद केजरीवाल यांनी अशा प्रकारे भाषणं करणं म्हणजे यंत्रणेवर लगावलेली चपराक आहे असंही ईडीच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
हे पण वाचा- “पुन्हा तुरुंगात जाण्याची गरज पडणार नाही” म्हणणाऱ्या अरविंद केजरीवालांवर अमित शाहांची टीका; म्हणाले…
कथित मद्य घोटाळा काय आहे?
१७ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी केजरीवाल सरकारने दिल्लीत महसूल धोरण २०२१-२२ लागू केलं होतं. या नव्या धोरणामुळे खासगी हातांमध्ये मद्य विक्री गेली. सरकारच्या अख्यत्यारीतून मद्य विक्री बाहेर गेली होती. दिल्ली सरकारने या धोरणामुळे माफिया राज संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल असा दावा केला होता. मात्र जेव्हा यावरुन वाद वाढला तेव्हा नवं धोरण जुलै २०२२ मध्ये रद्द करण्यात आलं होतं. यामध्ये झालेल्या मद्य घोटाळ्याचं कारण ८ जुलै २०२२ ला दिल्लीचे माजी सचिव नरेश कुमार यांचा अहवाल ठरला होता. या प्रकरणात मनीष सिसोदियांसह दिल्लीतल्या आम आदमी पक्षाच्या अनेकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. दिल्लीचे एल.जी. यांनी या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर सीबीआयने १७ ऑगस्ट २०२२ मध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचाही आरोव केला. मद्य व्यावसायिकांना लाभ पोहचवला गेल्याचाही आरोप करण्यात आला. करोनाचा बहाणा करुन मद्य व्यावसायिकांचं १४४. ३६ कोटींचं परवाना शुल्क रद्द केलं होतं.
अरविंद केजरीवाल यांना १० मे रोजी मिळाला जामीन
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना १० मे रोजी जामीन मंजूर केला. हा जामीन अंतरिम असून त्याची मुदत १ जूनपर्यंत आहे. २ जूनला अरविंद केजरीवाल यांना आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांना मंजूर करण्यात आलेला जामीन सशर्त जामीन आहे.
