पीटीआय, नवी दिल्ली
महिला या देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट आहे, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेल्या २०२३च्या ‘नारी शक्ती वंदना कायद्या’ची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली.
ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना “स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ७५ वर्षांनंतरही महिलांना आरक्षणासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे हे दुर्दैवी आहे,” असे म्हणाल्या. कायद्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये डेटाच्या आधारे महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. तसेच, मतदारसंघाच्या परिसीमन होण्याची प्रतीक्षा न करता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली.
महिला आरक्षणाची मागणी ही अनेक दशकांपासूनची प्रलंबित मागणी आहे असा मुद्दा याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे. मात्र, “कायद्याची अंमलबजावणी करणे हा कार्यकारी मंडळाचा अधिकार आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही आदेश देता येत नाहीत,” असे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
देशाच्या राज्यघटनेची उद्देशिका असे सांगते की, सर्व नागरिकांना राजकीय व सामाजिक अधिकार आहेत. या देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट कोणता आहे? तर महिला आहेत. त्या (लोकसंख्येच्या) जवळपास ४८ टक्के आहेत. हा महिलांच्या राजकीय समानतेचा मुद्दा आहे.- न्या. नागरत्ना, सर्वोच्च न्यायालय