कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली महापालिकेला सुनावलं; म्हणाले, “अशा परिस्थितीमुळे…”

‘द इकोनॉमिक टाईम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीत कचऱ्याचे व्यवस्थापन नीट होत नसल्याचा दावा करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दिल्ली महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर चांगलेच ताशेरे ओढले.

हेही वाचा – VIDEO: दिल्लीत भरदिवसा भाजी विक्रेत्याबरोबर भयंकर घडलं; दोन तरुणांची लुटमारीची नवीन आयडीया पाहून व्हाल अवाक्

“दिल्लीत सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात”

“दिल्लीत दररोज ११ हजार टन कचरा निर्माण होतो. मात्र, केवळ ८ हजार टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित ३ हजार टन कचरा तसाच पडून राहतो. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अशा परिस्थितीमुळे दिल्लीत सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच दिल्लीत २०१६ मध्ये कचरा व्यवस्थापनाबाबत कायदा पारीत झाला असतानाही अशी दयनीय परिस्थिती उद्भवनं हे दुर्दैवी आहे”, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – “तुम्ही काय बोलताय, ते तुम्हाला तरी कळतंय का?” नायब राज्यपालांच्या ‘त्या’ आरोपाला आम आदमी पक्षाचे प्रत्युत्तर!

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला या प्रकरणात लक्ष देण्याचे निर्देश

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाला या प्रकरणात लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यावर लकवरात लवकर तोडगा काढावा, तसेच ६ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणीला यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा, असं निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा – “केजरीवाल कोमात जाऊ शकतात”; आप खासदाराचा दावा, आप आणि तिहार तुरुंग अधीक्षकांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीबाबत मतभेद का आहेत?

मे महिन्यातील सुनावणीदरम्यानही न्यायालयाने फटकारलं

दरम्यान, मे महिन्यात अशाच एका सुनावणीदरम्यानही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली महापालिकेला फटकारलं होतं. दिल्लीत दररोज ३ हजार टन कचरा प्रकीयेविना पडून राहतो, हे धक्कादायक आहे, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच कचऱ्याचं व्यवस्थापन अतिशय महत्त्वाचं असून यात कोणत्या प्रकारचं राजकारण न करता, प्रत्येकाने आपआपली जबादारी नीट पार पाडावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.