काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर आता आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. काँग्रेसकडून सातत्याने मोदी सरकारचा निषेध केला जातो आहे. तसंच संसदेत काळे कपडे घालून विरोधक येत आहेत. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होणं ही लोकशाहीची हत्या आहे असंही म्हटलं जातं आहे. या सगळ्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका कार्यक्रमात भाष्य केलं आहे. भारतात कायद्यापेक्षा मोठं कुणीही नाही असं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. तसंच यांचा अपमान झाला तरीही एवढी मुजोरी येते कुठून असाही प्रश्न अमित शाह यांनी विचारला आहे.
राहुल गांधींवरची कारवाई कायद्याप्रमाणेच
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “काँग्रेसकडून सातत्याने असत्याचा प्रचार केला जातो आहे. आपल्याकडे कायद्यात तरतूद आहे की जर कुठल्याही राजकीय व्यक्तीला २ वर्षांची शिक्षा झाली तर आपल्या शिक्षेवर स्टे आणण्यासाठी त्या व्यक्तीला तीन महिन्यांची मुदत दिली जाते. मात्र ती तरतूद शिक्षेवर स्टे आणण्यासाठी असते जो दोषावर स्टे आणण्यासाठी नाही. राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा त्यांनी त्या शिक्षेवर स्टे आणण्यासाठी अपील का केलं नाही? ही नेमकी कोणती मुजोरी आहे? गांधी घराण्याचा अपमान झाला म्हणजे देशाचा अपमान झाला का? ” असा प्रश्न अमित शाह यांनी विचारला आहे.
अमित शाह पुढे म्हणाले की,राहुल गांधी यांच्या विरोधात झालेली कारवाई ही चुकीची नाही. त्यांनी कोर्टात अपील करायला हवं होतं. त्यासाठी त्यांना कुणी अडवलं होतं? त्याऐवजी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आरोप करत आहेत. नेटवर्क १८ च्या रायजिंग इंडियन संमेलन २०२३ मध्ये अमित शाह यांची मुलाखत घेण्यात आली. त्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
खासदारकी गेलेले राहुल गांधी पहिले नाहीत
राहुल गांधींचीच खासदारकी गेली आहे असं नाही. आत्तापर्यंत २०१३ चा जो कायदा आहे त्यानुसार लालूप्रसाद यादव, जललिता, रशिद अल्वी अशा १७ नेत्यांची खासदारकी गेली आहे. कारण तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपल्या देशातला कायदा सर्वोच्च आहे असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
काय घडली होती घटना?
२०१९ च्या निवडणूक प्रचार सभेत सगळ्या चोरांची आडनावं मोदीच का असतात? या आशयाची टीका राहुल गांधी यांनी केली होती. त्यानंतर गुजरातचे आमदार मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना २३ मार्च २०२३ ला सुरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. यानंतर राहुल गांधी यांनी कोर्टात अपील न करता किंवा वरच्या कोर्टात जाण्याचं पाऊलही उचललं नाही. त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर सातत्याने मोदी सरकारविरोधात काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. मात्र या सगळ्या बाबत अमित शाह यांनी भूमिका मांडली.