Waqf Amendment Bill : जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत गदारोळ, वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या प्रति फाडल्या

तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे सभागृहात काहीवेळ गोंधळ झाला. दरम्यान, आज सभागृहाचं कामकाज सुरु होताच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते तन्वीर सादिक यांनी वक्फ कायद्याविरोधात ‘स्थगन प्रस्तावा’ची मागणी केली. मात्र, विधानसभेचे सभापती अब्दुल रहीम राथेर यांनी ही मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच सभागृहात गदारोळ केला.

दरम्यान, यावर विधानसभेचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथेर यांनी म्हटलं की हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि त्यामुळे त्यावर चर्चा करता येणार नाही. तसेच ते म्हणाले की, “मी नियम पाहिले आहेत आणि नियम ५८ नुसार, कोणताही विषय न्याय प्रविष्ट असेल तर स्थगन प्रस्तावा आणता येत नाही. तसेच हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे आपण स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा करू शकत नाही.”, असं रहीम राथेर यांनी म्हटलं.

दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी प्रश्नोत्तर सत्राची मागणी केली. यावर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या आमदारांनी वक्फ विधेयक स्वीकार्य नसल्याने ते परत घ्या, अशा घोषणा दिल्या. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी स्थगन प्रस्ताव नाकारण्याच्या निर्णयाला निराशाजनक म्हटलं. तसेच बहुमत असूनही एनसी-काँग्रेस युती भाजपाच्या मुस्लिमविरोधी अजेंड्यापुढे पूर्णपणे झुकली असल्याची टीका मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली.

वक्फ विधेयक काय आहे?

वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये बदल करण्यासाठी मांडलेले विधेयक आहे. केंद्र सरकारकडून वक्फच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि दुरुपयोग थांबण्यासाठी नियम कडक करण्याकरिता हे विधेयक लागू करण्यात आले आहे. या विधेयकात केलेल्या तरतुदींनुसार वक्फ बोर्डामध्ये गैर मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना संपत्तीचा सर्वे करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या तरतुदींचा समावेश आहे. आता हे विधेयक मंजूर झालं असून याचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.