नवी दिल्ली : लोकसभेची २०२४ मधील निवडणूक तसेच, हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची ही मागणी केवळ ‘राजकीय नौटंकी’ असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी केला. काँग्रेसने नेहमीच जातगणनेला विरोध केल्याचाही त्यांचा दावा आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती देण्यासाठी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार तोंडसूख घेतले. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या एकाही जनगणनेमध्ये जातनिहाय गणनेचा समावेश केला नव्हता. आता राजकीय लाभासाठी ही मागणी केली जात आहे, असे ते म्हणाले. २०१०मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेमध्ये, जातीय जनगणनेचा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे, असे सांगितले होते. त्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला होता. बहुसंख्य राजकीय पक्षांनीही जातीय जनगणनेची शिफारस केली आहे. तरीही, काँग्रेस सरकारने (यूपीए) जातगणना न करता फक्त सर्वेक्षण केले. १९३१मध्ये ब्रिटिशांनी देशात जातनिहाय गणना केली होती. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांमध्ये एकदाही जातगणना केली गेलेली नाही, असे ते म्हणाले.
राज्याराज्यांत जातींचे सर्वेक्षण
बिहारमध्ये २०२३ मध्ये तत्कालीन महागठबंधन सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. कर्नाटकमध्ये दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या जातींच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालास काँग्रेस सरकारने पुन्हा ऐरणीवर आणले असले तरी, वोक्कालिगा व लिंगायत या दोन्ही प्रभावी समाजाने अहवालास विरोध केला. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये तत्कालीन जगन रेड्डी सरकारने सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली होती.
पूर्वीची सर्वेक्षणे अपारदर्शी!
संविधानाच्या अनुच्छेद २४६च्या केंद्रीय सूचीतील अनुक्रमांक ६९ मध्ये जनगणनेचा उल्लेख केला आहे. हा केंद्राचा विषय असला तरी, काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण केले. काही राज्यांमध्ये ते योग्य पद्धतीने झाले असले तरी, काही राज्यांमध्ये केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून सर्वेक्षण झाले व त्यात पारदर्शीपणा नव्हता, असा दावा वैष्णव यांनी केला. अशा अपारदर्शी सर्वेक्षणांमुळे लोकांच्या मनात अनुमानांबाबत साशंकता निर्माण झाली व सामाजिक तेढ वाढली. त्यामुळे आता जातनिहाय गणना करणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद वैष्णव यांनी केला.
राजकीय गैरवापर होण्याची संघाला भीती
नागपूर : केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यावर भूमिका काय, असा प्रश्न समोर येत असून संघाने जनगणनेचा राजकारणासाठी गैरवापर व्हायला नको, अशी भीती अनेकदा व्यक्त केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्च २०२४मध्ये संघाची दर तीन वर्षांनी होणारी प्रतिनिधी सभा नागपुरात घेण्यात आली. यावेळी संघाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये जातीनिहाय जनगणनेवर भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी ’’जनगणनेचा वापर सर्वांगीण उन्नतीसाठी व्हावा, त्यावर राजकारण करू नये’’ अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळे संघाची भूमिका काहीही बदलत असली तरी जातीनिहाय जनगणनेवरून राजकारण होऊ नये, हा समान धागा होता. भारत, हिंदुत्व आणि संघाच्या शत्रू असणाऱ्या शक्ती देशातील विकास कामात अडथळा आणणे किंवा बदनाम करण्यासाठी नवनवीन योजना आखत असतात. यात दक्षिण भारत वेगळा करणे आणि जातीनिहाय जनगणना अशा संवेदनशील विषयांवर राजकारण केले जाते. परंतु, जातीनिहाय जनगणना हा देशाचे विभाजन करण्याचा प्रकार आहे, असे संघाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये पडक्कल येथे संघाची राष्ट्रीय समन्वय बैठक घेण्यात आली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुनील आंबेकर म्हणाले की, हिंदू समाजामध्ये जाती आणि जातीय समीकरणे हा अतिशय नाजूक विषय आहे. मात्र, देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी तो महत्त्वाचाही आहे. त्यामुळेच हा विषय गांभीर्याने हाताळला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती.
जातगणनेच्या श्रेयाचा वाद तीव्र; ओबीसी एकीकरणासाठी केंद्राचा निर्णय?
नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करून प्रामुख्याने काँग्रेसवर डाव उलटवण्याचा भाजपने प्रयत्न केला असला तरी, ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी, आमच्या दबावापुढे केंद्र सरकार झुकले, असा दावा केला. त्यामुळे याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये बुधवारी चढाओढ सुरू झाली.
मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील आर्थिक व सामाजिक मागास घटकांचे सक्षमीकरण होऊ शकेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. मात्र, ओबीसी मतांच्या एकीकरणासाठी केंद्र सरकारने अखेर जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. भाजप जातगणनेला विरोध करून ओबीसींवर अन्याय करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. केंद्राच्या या निर्णयामुळे काँग्रेसच्या ओबीसी राजकारणाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनीही विरोधकांच्या दबावापुढे केंद्र सरकार झुकल्याचा दावा केला. बिहारमध्ये जातगणना झाली होती. त्यामुळेच भाजपला जातगणना करावी लागत आहे, असे तेजस्वी यादव म्हणाले.
आरक्षणाच्या धोरणातील बदलाचे संकेत?
बिहारमध्ये २०२३ मध्ये राष्ट्रीय जनता दल व जनता दल यांच्या महागठबंधनच्या सरकारने जातींचे सर्व्हेक्षण केले होते. त्यामध्ये ओबीसी २७.१२ टक्के, अतिमागास (ईसीबी) ३६.०१ टक्के म्हणजेच बिहारमध्ये एकूण ओबीसी ६३.१३ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. जात जनगणना केल्याने विविध जातींची लोकसंख्या उघड होईल व त्यांच्या उन्नती व विकासासाठी केंद्राला योजना आखता येतील, असे मत व्यक्त करत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ‘एक्स’वर केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
आम्ही सरकारवर दबाव टाकू शकतो -राहुल गांधी
आगामी जनगणनेमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या केंद्र सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी व्यक्त केली. तसेच ही जनगणना कधी सुरू करणार यासंबंधीचे वेळापत्रक जाहीर केले जावे अशी मागणीही त्यांनी केली. भाजपने गेले ११ वर्षे विरोध केल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
बुधवारी संध्याकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणाले की, आता आम्ही ५० टक्क्यांची आरक्षणमर्यादा हटवण्यासाठी भाजपवर दबाव टाकणार आहोत. त्याचवेळी सरकारने हा निर्णय अचानक का घेतला याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. देशात केवळ चारच जाती आहेत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत असत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधेले. केंद्र सरकारचा निर्णय हे काँग्रेसने सातत्याने राबवलेल्या मोहिमेचे फलित आहे असा दावा राहुल यांनी केला. मात्र, या निर्णयाची गत महिला आरक्षण विधेयकाप्रमाणेच होण्याची भीती आहे त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेसाठी सरकारने तारीख जाहीर करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
देशामध्ये नवीन विकास योजनेसाठी जातनिहाय जनणगना हे पहिले पाऊल आहे, असे राहुल यावेळी म्हणाले. राहुल गेल्या दोन वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत होते. मंडल राजकारणानंतर ओबीसी काँग्रेसपासून दूर आणि भाजपच्या जवळ गेले आहेत.
जातीनिहाय जनगणनेच्या विरोधात असलेल्या मोदी सरकारने आता आमचा दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. आम्ही याचे स्वागत करतो. आम्ही दाखवून दिले आहे की, आम्ही जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी भाजपवर दबाव टाकू शकतो. आता आम्ही ५० टक्क्यांची आरक्षणमर्यादा हटवण्यासाठी भाजपवर दबाव टाकणार आहोत. -राहुल गांधी, नेते काँग्रेस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सामाजिक न्यायाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास धजत नव्हते आणि विरोधकांवर समाजात दुफळी निर्माण करत असल्याचा खोटा आरोप करत होते. – मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस
जातीनिहाय जनणगनेची मागणी केल्याबद्दल आम्हाला जातीयवादी म्हणणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. यामध्ये अजून बरेच काही काम करायचे शिल्लक आहे. आम्ही संघाला आमच्या अजेंड्यावर काम करायला भाग पाडू. – लालूप्रसाद यादव, अध्यक्ष, राजद
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. विकास व कल्याणकारी योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणीत सामाजिक न्यायाची खबरदारी घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. -एम ए बेबी, सरचिटणीस, माकप
जातनिहाय जनगणना जाहीर करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारचा पहलगाम हल्ल्यावरून दुसरीकडे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न आहे. कारण सर्व विरोधी पक्ष दीर्घकाळापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत होते. – अनुराग धांडा, माध्यम प्रभारी, आप
केंद्राचा हा निर्णय पिछडा, दलित आणि आदिवासींच्या एकत्रित ताकदीचा आणि ‘इंडिया’ आघाडीचा १०० टक्के विजय आहे. भाजपने यापासून निवडणुकीचे राजकारण दूर ठेवावे हा आमचा इशारा आहे. – अखिलेश यादव, अध्यक्ष, सप