पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर लागोपाठ हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहेत. यासंदर्भात दोन महिलांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत विशेष तपास पथकाद्वारे तपास करण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधारी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप या महिलांनी केला आहे. ६० वर्षीय एका पिडीत महिलेच्या म्हणण्यानुसार ६ वर्षाच्या नातवासमोर तिचा बलात्कार केला गेला. दुसऱ्या अल्पवयीन पिडीतेने अपहरण करत बलात्कार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. पिडीतेच्या म्हणण्यानुसार त्या व्यक्तींनी म्हटले की, भाजपाचा प्रचार करणाऱ्यांना शिक्षा देण्यात येईल. हिंसाचाराची चौकशी करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एका जुन्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आधीच चौकशीचे आदेश दिले आहे.
४ मे रोजी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी केला होता बलात्कार
४ मे रोजी रात्री तृणमूलचे कार्यकर्ते जबरदस्ती घरामध्ये शिरले आणि नातवासमोरच आपला बलात्कार केला असे वृद्ध महिलेने सांगितले. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी घरात लूट केल्याचा आरोप देखील या महिलेने केला आहे. ही घटना बंगालच्या पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील घडली आहे. खेजुरी येथे भाजपाच्या उमेदवाराचा विजय झाल्यानंतर १०० ते २०० तृणमूलचे कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घराला घेराव घातला होता. घराला बॉम्बने उडवून देऊ अशी धमकी त्या कार्यकर्त्यांनी दिली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वृद्ध महिलेच्या सुनेने घर सोडले.
या घटनेनंतर शेजाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी बेशुद्ध असलेल्या महिलेला रुग्णालयात दाखल केले होते. जावयाने पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी याकडे लक्ष दिले नाही. तृणमूलने बलात्कारासारख्या घटना घडवून आणल्या आहेत. पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेमुळे बंगालमधील या घटनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात या महिलेने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला बजावली नोटीस
यापूर्वी १८ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली होती. मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचारात भाजपाच्या दोन कार्यकर्त्यांचा खून केल्याच्या आरोपावरून हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. ज्या महिलांनी अर्ज दाखल केला त्यापैकी एका महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या नवऱ्याने भाजपासाठी प्रचार केला होता. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी ओळख पटवत भरदिवसा कुऱ्हाडीने त्यांची हत्या केली. मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचाराबाबत मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला नोटीस बजावली होती. या व्यतिरिक्त, ४ जून रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारच्या प्रशासनाला मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचारानंतर घरे सोडून पळून गेलेल्या लोकांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत.