पीटीआय, कोलकाता
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पथकाने मुर्शिदाबादमधील हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट दिली. या वेळी महिला आयोगाच्या सदस्यांनी पीडितांसोबत संवाद साधला व केंद्र सरकारकडून सुरक्षेचे आश्वासन दिले. हिंसाचारात तीन जणांचा मृत्यू झाला असून शेकडो कुटुंबे बेघर झाली आहेत.
राज्यपाल बोस यांनी वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरोधात आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचारात ठार झालेल्या हरगोविंद दास आणि चंदन दास यांच्या कुटुंबाची भेट घेतली व त्यांना मदतीचे आश्वासन दिले. राज्यपालांनी जाफराबाद, धुलियान भागालाही भेट दिली.
दुसरीकडे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शनिवारी पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील हिंसाचारग्रस्त भागातील लोकांची भेट घेतली. या वेळी पीडित महिलांनी त्यांची दुर्दशा कथन केली आणि जिल्ह्याच्या निवडक भागात कायमस्वरूपी बीएसएफ छावण्या उभारण्याची मागणी केली. आयोगाच्या सदस्य अर्चना मजुमदार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना ही मागणी कळवण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने हिंसाचरपीडित लोकांनी आश्रय घेतलेल्या मदत केंद्रांचे रूपांतर अटक केंद्रात केल्याचा तसेच प्रशासनाद्वारे तेथे राहणाऱ्यांना भेटण्याची किंवा स्थिती पाहण्याची परवानगी देत नसल्याचा आरोप भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केला.
तृणमूल सरकार पीडितांबाबत अमानवी व्यवहार करीत असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत राहिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.
तीन ते चार सूचना आल्या आहेत. पीडितांनी परिसरात बीएसएफ तैनात करण्याची मागणी केली आहे. ठोस कारवाई केली जाईल. त्यांच्याशी राजभवन हेल्पलाइनचा क्रमांकही सामायिक केला आहे.
आनंद बोस, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल