पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात ठोस भूमिका घेतली आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तान विरोधात मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यात सिंधू जल करार रद्द करणे, देशातील सर्व पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करणे आणि त्यांच्या विमानांना भारतीय हवाई क्षेत्रावर बंदी घालणे यांसारख्या मोठ्या निर्णयांचा समावेश आहे. परंतु, भारत पाकिस्तान विरोधात अधिक आक्रमक झाला आहे. दहशतवादाला मिळणारा पाकिस्तानचा पाठिंबा रोखण्यासाठी भारत पाकिस्तानला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याच्या तयारीत आहे.
हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आहे. यादरम्यान त्यांनी मोदी सरकारला पाकिस्तानचा FATF च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये पाकिस्तानचा पुन्हा समावेश करण्याचे आवाहनही केले होते. ते म्हणाले होते, “माझी मागणी अशी आहे की, पाकिस्तानला पुन्हा FATF च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकणे महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान हा भारतात हिंदू-मुस्लीम फूट पाडू इच्छितो आणि म्हणूनच त्यांनी हा हल्ला घडवून आणला.” परंतु, यामुळे पाकिस्तानचे काय नुकसान होईल? आर्थिक अडचणीत असलेल्या पाकसमोर कोणती आव्हाने येणार? FATF चा अर्थ काय? जाणून घेऊयात.
FATF म्हणजे काय?
FATF म्हणजे फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स. १९८९ मध्ये विकसित राष्ट्रांच्या जी-७ बैठकीनंतर FATF ची स्थापना झाली. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. २००१ मधील अमेरिकेवरील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर, संस्थेचे कार्यक्षेत्र विस्तारण्यात आले आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा, मनी लाँडरिंग, मोठ्या प्रमाणात विनाशकारी शस्त्रांचे वित्तपुरवठा आदी सर्व क्षेत्रांना यात समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. FATF मध्ये सध्या ३७ देशांचा आणि दोन प्रादेशिक संघटनांचा सहभाग आहे. युरोपियन युनियनची कार्यकारी संस्था युरोपियन कमिशन आणि गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल या दोन प्रादेशिक संघटना आहेत.
भारत २००६ साली FATF मध्ये सामील झाला. सुरुवातीला भारताकडे केवळ निरीक्षक असा दर्जा होता, मात्र २०१० मध्ये भारत FATF चा पूर्ण सदस्य झाला. FATF च्या वर्षातून तीनदा म्हणजेच फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये बैठका होतात. FATF ज्या देशांचे पुनरावलोकन करतात, त्यांच्या ‘म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट्स’चा आढावा घेतला जातो. त्याच्या आधारावर देशांचा ग्रे लिस्ट किंवा काळ्या यादीत समावेश केला जातो.
FATF च्या ग्रे लिस्ट आणि काळ्या यादीत फरक काय?
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखू शकत नसणाऱ्या देशांना या यादीत टाकले जाते. या यादीत एखाद्या देशाचा समावेश म्हणजे त्यांना एक इशारा असतो की तो काळ्या यादीत येऊ शकतो. FATF ने नोंदवले आहे की, काळ्या यादीत येणारे देश दहशतवादाचा निधी आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणांना समर्थन देतात आणि त्याव्यतिरिक्त FATF कडून ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करत नाहीत किंवा पालन करण्याचा प्रयत्नही करत नाही.
माजी FATF अध्यक्ष टी. राजा कुमार यांचे सांगणे आहे की, एखाद्या देशाचा या यादीत समावेश करणे म्हणजे त्या देशाला दंड करणे किंवा कारवाईचा भाग नाही, तर हा देशातील कमतरता दूर करण्यास मदत करण्याचे एक साधन म्हणून पाहिले जाते. त्यांनी ‘द बँकर’ला सांगितले, “या प्रक्रियेमुळे देशांना मुख्य त्रुटी कुठे आहेत हे ओळखण्यास मदत होते आणि या योजनेवर आम्ही त्यांच्याबरोबर मिळून एकत्र काम करतो. जर त्यांनी हे बदल यशस्वीरित्या अमलात आणले तर त्यांना ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढता येते.”
ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट होण्याचा अर्थ काय?
FATF अध्यक्ष टी. राजा कुमार नमूद करतात की, ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट होणे हा दंडात्मक उपाय नसला तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि वित्तीय व्यवस्थेवर त्याचे थेट परिणाम होतात. FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांची आर्थिक तपासणी वाढते आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)/जागतिक बँक, एडीबी इत्यादी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे तसेच खाजगी कंपन्या आणि इतर देशांकडून गुंतवणूक मिळवणे कठीण होते. आयएमएफच्या २०२१ च्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये सरासरी तीन टक्के घट झाली आहे.
पाकिस्तान आणि FATF
FATF च्या ग्रे लिस्टचा पाकिस्तानचा इतिहास राहिला आहे. पाकिस्तानला पहिल्यांदा २००८ मध्ये या यादीत टाकण्यात आले होते, २००९ मध्ये त्यांना काढून टाकण्यात आले आणि नंतर २०१२ ते २०१५ पर्यंत त्यांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये केलेल्या राष्ट्रीय जोखीम मूल्यांकनात कमतरता आढळल्याने २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यात आले होते. मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादासाठी केल्या जाणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा सामना करण्यासाठी देशाकडे व्यापक आणि दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याचे म्हटले जात होते. त्यावेळी, FATF ने पाकिस्तानला २०१९ च्या अखेरीस मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादासाठीचा वित्तपुरवठा थांबविण्यासाठी ३४ कलमी कृती योजना लागू करण्याचे आवाहन केले होते. करोना व्हायरस साथीच्या आजारामुळे ही अंतिम मुदत वाढविण्यात आली होती.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, पाकिस्तानला FATF च्या यादीतून काढून टाकण्यात आले. पाकिस्तानने दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली असल्याचे संस्थेचे सांगणे होते. यावर प्रतिक्रिया देत भारताने म्हटले होते की, संस्थेने पाकिस्तानातील दहशतवादाविरुद्ध कारवाई सुरू ठेवावी. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले, “FATF मुळे पाकिस्तानला २६/११ रोजी मुंबईत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यास भाग पाडले गेले.” त्यांनी म्हटले होते की, पाकिस्तानने त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशांमधून होणाऱ्या दहशतवाद आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा विरोधात विश्वासार्ह कारवाई करत राहावी यातच जगाचे हित आहे.”
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकू शकेल?
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याचा विचार करत आहे. असे केल्यास पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर नुकसान होईल. भारताची भूमिका आहे की, यामुळे पाकिस्तानमधून भारतात, विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरमध्ये येणारा बेकायदा निधी बंद होईल. परंतु, पाकिस्तानला FATF ग्रे लिस्टमध्ये आणणे सोपे नाही. या यादीत पाकिस्तानच्या नावाचा समावेश करण्यासाठी भारताला FATF सदस्य देशांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. तज्ज्ञांचे असे सांगणे आहे की, पहलगाम हल्ल्यामुळे भारताला अनेक देशांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यात ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन कमिशन आणि सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांचा समावेश आहे.
या देशांनी पहलगाम हल्ल्यावर शोक व्यक्त केला आहे. पाकिस्तानला पुन्हा FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकून, भारत पाकिस्तानला IMF सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्याचा एक प्रयत्न करत आहे. IMF च्या पाठिंब्याशिवाय पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणखी वाईट होईल, असे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. IMF ने पाकिस्तानला आतापर्यंत अनेक वेळा मदत केली आहे. १९५८ पासून तब्बल २४ वेळा पाकिस्तानला मदत करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये सात अब्ज डॉलर्सचे कर्ज IMF कडून मंजूर केले गेले