गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘सलवा जुडूम’चा उल्लेख करत विरोधी पक्षांच्या उपराष्ट्रपतीपदासाठीचे उमेदवार असलेल्या माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यावर नक्षलवादाला पाठिंबा दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपामागे कोणता न्यायालयीन निर्णय होता, सलवा जुडूम आणि त्याचा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर काय परिणाम झाला, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
सलवा जुडुम काय आहे?
सलवा जुडूम हे २००५ मध्ये छत्तीसगडमध्ये सुरू झालेली एक नक्षलविरोधी जनआंदोलनाच्या नावाखालील सरकारी मोहीम होती. नक्षलवादाने राज्यातील सुमारे २० जिल्हे ग्रस्त झाले होते. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारने गावोगावी युवकांना ‘एसपीओ’ (विशेष पोलीस अधिकारी) म्हणून भरती करून नक्षलविरोधी लढ्यात उतरवले. या युवकांना ना योग्य प्रशिक्षण होते ना आवश्यक पात्रता. केवळ १८ वर्षांवरील तरुणांना अल्प मानधन देऊन शस्त्रे हाती दिली जात होती. यामुळे झालेल्या हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणावर लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. हजारो गावे उद्ध्वस्त झाली, सुमारे १२०० लोक मृत्युमुखी पडले आणि लाखो नागरिकांना छावण्यांमध्ये राहावे लागले. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या नंदिनी सुंदर, लेखिका रमणिका गुप्ता आणि काही माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये सलवा जुडूम ही मोहीम घटनाबाह्य असून मानवी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगड पोलीस कायद्यात एसपीओच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणतेही स्पष्ट निकष नसल्याचे निदर्शनास आणले. सरकारला हवे त्यानुसार तरुणांना शस्त्रे देणे धोकादायक असून त्यामुळे त्यांचे जीवन धोक्यात येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०११ मध्ये न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नंदिनी सुंदर वि. छत्तीसगड राज्य या प्रकरणात निर्णय दिला. निकालामध्ये, ‘एसपीओ’ म्हणून अल्पशिक्षित, अल्पवयीन आदिवासी युवकांना भरती करून शस्त्रे देणे घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. हे युवक सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून, त्यांच्यात कायद्याचे ज्ञान, आत्मसंरक्षणाची संकल्पना समजून घेण्याची क्षमताच नाही. अशा तरुणांना शस्त्रे देणे म्हणजे त्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलणे होय. राज्य घटनात्मक जबाबदाऱ्या टाळून लष्करी पद्धतीने नागरी प्रश्न हाताळत होते, जे अयोग्य आहे, असे मत नोंदवून सलवा जुडुम बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
बस्तरच्या इतिहासातील काळा अध्याय?
छत्तीसगडमधील बस्तर भागात दोन दशकांपूर्वी उभ्या राहिलेल्या सलवा जुडूम मोहिमेने आदिवासी समाजाला युद्धाच्या खाईत लोटले. शेकडो गावे जाळण्यात आली, लाखो लोकांना आंध्र प्रदेश व तेलंगणामध्ये विस्थापित व्हावे लागले. अनेकांची हत्या झाली, महिलांवर अत्याचार झाले तर लाखांहून अधिक लोकांना छावण्यांमध्ये जबरदस्ती ठेवण्यात आले. मानवी हक्कांचे प्रचंड उल्लंघन झाल्याने हा कालखंड बस्तरच्या इतिहासातील काळा अध्याय मानला जातो. सलवा जुडूमनंतर आजपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ज्या कुटुंबांची घरे जाळली गेली, त्यांना भरपाई मिळालेली नाही. मोहिमेदरम्यान किंवा त्यानंतर मारल्या गेलेल्या लोकांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. या मोहिमेने बस्तरमध्ये आदिवासींच्या स्थलांतराची लाट निर्माण झाली. २००५ नंतर मोठ्या प्रमाणावर गावकऱ्यांना आपल्या गावांमधून हाकलून लावण्यात आले. आजही तेलंगणा व आंध्र प्रदेशातील सुमारे ३०० हून अधिक वस्त्यांमध्ये बहुसंख्य स्थलांतरित म्हणून राहत आहेत. आज दोन दशकांनंतरही सलवा जुडूमची जखम भरलेली नाही. विस्थापित आदिवासींचे पुनर्वसन, भरपाई आणि न्याय या मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहे.
राजकीय दावे-प्रतिदावे का?
गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच केरळमध्ये बोलताना सलवा जुडूम संदर्भातील निर्णयावरून विरोधी पक्षांवर टीका केली. ते म्हणाले की, जर सलवा जुडूमवर बंदी घातली नसती, तर नक्षलवाद २०२० पर्यंत पूर्णपणे संपला असता. पण न्यायमूर्ती रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निकालामुळे नक्षलवादाला बळ मिळाले. या टिकेनंतर राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षाच्या मते एखाद्या निर्णयावरून राजकीय टीका करणे योग्य नाही. रेड्डी यांनी संविधानाचा चौकटीत राहूनच हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सलवा जुडूम रद्द करेपर्यंत, २००५ ते २०११ पर्यंत बस्तरमध्ये प्रचंड हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये ४२२ नक्षलवादी, १०१९ गावकरी आणि ७२६ सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले, अनेक गावे जाळली गेली आणि अनेक आदिवासी विस्थापित झाले. विशेष म्हणजे, २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बस्तरच्या झिरम घाटी येथे नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसचे नेते आणि सलवा जुडूमचे प्रणेते महेंद्र कर्मा आणि पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांसह ३० हून अधिक लोकांची हत्या केली.
कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?
गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विविध ठिकाणी कायदेतज्ञांनी टीका केली. न्यायालयाचा निर्णय हा न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक भूमिकेवर आधारित नसून पूर्णपणे संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत घेण्यात आलेला आहे. छत्तीसगडमधील बस्तर विभाग नक्षलवादाचा केंद्रबिंदू राहिला असून, सलवा जुडूम ही चळवळ सुरुवातीला नक्षलविरोधी लढ्याचे प्रमुख शस्त्र मानली जात होती. परंतु त्यातून व्यापक प्रमाणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे वास्तव समोर आले. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन सलवा जुडूम चळवळ संपवली आणि युवकांच्या जीवनाला सुरक्षितता मिळवून दिली. कोणत्याही राज्याला संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन हिंसेचा वापर करता येत नाही, हे या निकालातून अधोरेखित झाले. न्यायाधीशाचे निर्णय संविधानावर आधारित असतात, त्याच्या वैयक्तिक विचारांवर नव्हे, सलवा जुडुम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ नक्षलविरोधी लढ्याचा मुद्दा नव्हता, तर तो भारतीय संविधानातील मूल्यांच्या रक्षणासंदर्भात होता, असे माजी न्यायमूर्ती गोविंद माथूर म्हणाले.