सागरी किनारा मार्गालगत हिरवळ आणि नागरी सुविधा… पण यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांची मदत का? मुंबई महापालिकेकडून निधी का नाही?

कामाचे स्वरूप काय?

सागरी किनारा मार्ग प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे – वरळी सागरसेतूच्या वरळी टोकापर्यंत असा १०.५८ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्या प्रकल्पांतर्गत रस्त्याचे काम आता पूर्ण होत आले आहे. प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा हा या मार्गालगत भराव भूमीवर हिरवळ आणि नागरी सुविधा तयार करण्याचा आहे. या कामासाठी पालिकेने कॉर्पोरेट कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे.

सागरी किनारा मार्गालगत किती जमीन?

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करण्यात आली आहे. भराव टाकल्यामुळे १ कोटी ३ लाख ८३ हजार ८२० चौरस फुटांचे भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात सागरी किनारा रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. उर्वरित ७० ते ७५ टक्के जागेत म्हणजेच ५३ हेक्टर जागेत हरीत क्षेत्र व नागरी सुविधा साकारण्यात येणार आहेत. प्रियदर्शिनी उद्यान ते वरळी परिसरापर्यंत तब्बल ७ किमी लांबीच्या जागेत ही हिरवळ व नागरी सुविधा तयार केल्या जाणार आहेत.

भराव भूमीवर कोणत्या सुविधा?

हरितक्षेत्राचा विकास करताना त्यात शहरी जंगल तयार केले जाणार असून मियावाकी उद्यान, स्थानिक प्रजातींचा समावेश असलेले पर्यावरणीय उद्यान, फुलपाखरू उद्यान, योग केंद्र, खुली व्यायामशाळा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्यान, लहान मुलांसाठी उद्यान, सायकल मार्गिका आणि धावण्यासाठी मार्गिका, खुले प्रेक्षागृह आदी सुविधा असतील.

कंपन्याबरोबरचा करार कसा असेल?

मोठमोठ्या कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तर दायित्व निधीतून (सीएसआर) सागरी किनारा मार्गालगतच्या ५३ हेक्टर जागेत ही हिरवळ तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने ४०० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. या कामासाठी अधिकाधिक कंपन्यांनी पुढे यावे यासाठी महापालिकेने प्रतिष्ठित मालकी, भागीदारी संस्था, खाजगी मर्यादित कंपन्या, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती अर्ज मागवले आहेत. निवड झालेल्या कंपनीने हरितक्षेत्राचा विकास करण्याबरोबरच ३० वर्षांसाठी देखभालही करायची आहे.

कंपन्यांना पायघड्या का?

सागरी किनारा मार्गालगतच्या जमिनीवर हिरवळ व नागरी सुविधा तयार करण्यासाठी तब्बल ४०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. मात्र पालिकेला यासाठी एकही पैसा खर्च करावा लागू नये यासाठी हा प्रयोग केला जाणार आहे. हरितक्षेत्र विकसित करण्यासाठी महापालिकेने आराखडाही तयार केला आहे. या कामांसाठी आधी निविदाही काढण्यात येणार होती. मात्र ही निविदा महापालिकेने काढली नाही. महापालिकेने त्यापूर्वीच मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले असून त्याचे दायित्व दोन लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे निधीची वाचवण्याचे धोरण पालिका प्रशासनाने अवलंबले आहे. त्यासाठी पालिकेने हे पाऊल उचलले आहे.

सहभागी कंपन्यासाठी अटी कोणत्या?

चारशे कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. तसेच ३० वर्षांत देखभालीसाठी २५० कोटींचा खर्च करण्याच्या क्षमतेचीही अट घालण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षात या स्वरूपाचे काम केलेल्या कंपन्यांची याकरिता निवड होणार आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी निधी गुंतवण्यास अनेक कंपन्या पुढे आल्या आहेत. निवड झालेल्या कंपनीला आपल्या नावाची जाहिरात करता येणार आहे.

या प्रयोगात धोका कोणता?

कंपन्याच्या सीएसआर निधीतून हा विकास केला जाणार असला तरी त्यात अनेक धोके आहेत. कंपन्या पुढे आल्या तरी त्यांच्याकडूनही काही अटी ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. या जमिनीचा कोणत्याही स्वरूपाचा व्यवसायिक वापर करता येणार नाही अशी अट सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या सुरुवातीला घातली आहे. मात्र भविष्यात या अटींचे पालन होईल का याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. करारातील तीस वर्षांच्या देखभालीचा काळ खूप मोठा असून तोपर्यंत सर्वसामान्यांना या हिरवळीचा लाभ मोफत घेता येणार का असाही प्रश्न आहे.

indrayani.narvekar@expressindia.com