विश्लेषण : महाराष्ट्रातील सारस पक्षी चालले मध्य प्रदेशात! अधिवास संरक्षणाऐवजी वैज्ञानिक संवर्धनास प्राधान्य दिल्याचा परिणाम?

सारस संवर्धनात प्राधान्य कशाला?

सारसाच्या अधिवासाचे जतन यालाच या पक्ष्याच्या संवर्धनाअंतर्गत प्राधान्य असले पाहिजे. शेती आणि तलावाचा परिसर हा सारसाचा अधिवास आहे. त्यामुळे या पक्ष्याला पूर्णपणे नामशेष होण्यापासून वाचवायचे असेल तर अधिवासाचे व्यवस्थापन आणि पुनरुज्जीवन याला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे मानले जाते. सारसांच्या अधिवासाला वाळू माफियांचे अतिक्रमण धोका निर्माण करत आहे. शेतकऱ्यांनी सारस पक्ष्याला स्वीकारले असले तरीही शेतावरील रासायनिक फवारणी, रासायनिक खतांचा वापर या पक्ष्यासाठी घातक ठरत आहे. शिवाय उंच उडणाऱ्या या पक्ष्याला उच्च वीज वाहिन्यांसह गावागावात उभारलेले वीज तारांचे जाळे याचाही धोका आहे. या दोन कारणांमुळेच सारसांचे मृत्यू होत आहेत. त्यामुळे अधिवासाचे संरक्षण, तलावाचे पुनरुज्जीवन, रासायनिक फवारणी व खतांवर बंदी आणि भूमिगत वीज वाहिन्या ही सारस संवर्धनाची निकड असल्याचे अभ्यासक सांगतात.  

‘जीपीएस-जीएमएस ट्रान्समीटर’ किती महत्त्वाचे?

बीएनएचएसने (बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी) गोंदिया जिल्ह्यातील सारसांना ‘जीपीएस-जीएमएस ट्रान्समीटर’ करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. त्यासाठी शासनाने लाखो रुपयांचा निधी या संस्थेला दिला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी काही पक्ष्यांना ‘जीपीएस-जीएमएस ट्रान्समीटर’ लावले. या माध्यमातून सारस पक्ष्यांचा वावर, स्थलांतर अशा बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे. हा अभ्यास महत्त्वाचा आहेच, पण सध्याच्या स्थितीत सारस वाचवण्यासाठी त्याच्या अधिवासाचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे मानले जात आहे. कारण, या अभ्यासासाठी सातत्याने या पक्ष्याच्या अधिवासात मानवी हस्तक्षेप होत आहे. परिणामी राज्यातील एका कोपऱ्यापुरता सीमित असणारा सारस आता शेजारच्या मध्य प्रदेशात स्थलांतरित होत आहे. वारंवार घरट्याजवळ जाण्याच्या प्रकारामुळे या वर्षात केवळ तीनच पिल्ले जन्माला आली आहेत. सध्याच्या स्थितीत त्याच्या अधिवासाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. 

स्थानिकांची भूमिका काय? 

राज्य शासनाच्याच नव्हे, तर वनखात्याच्या लेखी आतापर्यंत सारस म्हणजे दुर्लक्षित पक्षी होता. तो नामशेषत्वाच्या मार्गावर असतानाही त्याच्या संवर्धनासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र, स्थानिक सारसप्रेमी, गावकरी आणि काही शेतकऱ्यांना या पक्ष्याचे महत्त्व पटवून दिल्यानंतर ‘सेवा’ या संस्थेसोबत ते सारस संवर्धनाच्या कामाला लागले. सारस या पक्ष्याविषयी लोकांना माहिती व्हावी, या दृष्टिकोनातून लोकसहभागातून सारस संमेलनास सुरुवात केली. सारस गणनादेखील त्यांनीच सुरू केली. मात्र, सारस संवर्धनाचा विषय आला तेव्हा शासनाने या सर्वांना डावलले आणि वैज्ञानिक संवर्धनाला प्राधान्य दिले. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर सारस संवर्धनासाठी प्राधान्यक्रमानुसार कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे, यादृष्टीने शासनाने आराखडा तयार केला. त्यासाठी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून गोंदिया, भंडारा तसेच मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथे काम करणाऱ्या ‘सेवा’ या संस्थेची मदत घेण्यात आली. या गोष्टीला आता दोन वर्षे उलटून गेली. मात्र, याबाबत शासन निर्णय होणे तर दूरच, पण आराखड्याचे काय झाले हेदेखील कुणाला ठाऊक नाही. 

न्यायालयाने हस्तक्षेप का केला?

आययूसीएनच्या (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर) यादीत सारस पक्ष्याची नोंद संकटग्रस्त या वर्गात आहे. ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने सारसाच्या एकूण स्थितीबद्दल दिलेल्या वृत्तांतांची दखल घेत २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयाने स्वत:हून हस्तक्षेप केल्यामुळे वनखातेच नव्हे, तर जिल्हा प्रशासनालादेखील न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या. न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर या दोन्ही यंत्रणा थोड्या फार हलल्या आहेत. मात्र, सारसाच्या संवर्धनासाठी प्रत्यक्ष कृतीबाबत अजूनही गांभीर्य दिसून येत नाही.

वैज्ञानिक संवर्धन की अधिवास संरक्षण?

सारस हा पाणस्थळ म्हणजेच तलावाजवळ राहणारा पक्षी आहे. तलावाचा परिसर हाच त्याचा अधिवास आहे. मात्र, सारसाचा अधिवास असणाऱ्या तलावांची स्थिती सध्या गंभीर आहे. या तलावांच्या जीर्णोद्वाराची आवश्यकता आहे. परसवाडा, लोहारा या सारसाचा अधिवास असणाऱ्या तलावांच्या जीर्णोद्वाराचे काम काही महिन्यांपूर्वी हाती घेण्यात आले होते. मात्र, हे काम अर्धवट सोडण्यात आले. जीर्णोद्वार तर झालाच नाही, पण यादीतील इतर तलावांच्या जीर्णोद्वारालादेखील हात लागला नाही. त्यामुळे राज्यातील गोंदिया व भंडारा या दोनच जिल्ह्यांत शिल्लक असलेला सारस वाचवायचा असेल तर आधी त्याचा अधिवास असलेल्या तलावांचा जीर्णोद्वार प्राधान्यक्रमाने आवश्यक आहे.  

rakhi.chavhan@expressindia.com