पालघरमधील वाढवण येथे देशातील सर्वांत मोठे बंदर बांधण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे पालघरमध्ये विकासांच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वाढवण विकास केंद्र विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढवण विकास केंद्रातील विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन सरकारने येथे प्रतिमुंबई अर्थात चौथी मुंबई वसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच वाढवण विकास केंद्राच्या क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. आता चौथ्या मुंबईत ११ गावांऐवजी ९६ गावांचा समावेश झाला आहे. वाढवण विकास केंद्राच्या क्षेत्रात कशी वाढ करण्यात आली आणि विकास केंद्र कसे असणार याचा हा आढावा…
विकास केंद्रे म्हणजे काय?
विकास केंद्र म्हणजे एखाद्या निश्चित परिसराची निवड करून त्या परिसरातील विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन त्या परिसराचा सर्वांगीण विकास साधला जातो. या विकास केंद्रात निवासी, अनिवासी संकुल, शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, बाजारपेठ, औद्योगिक संकुल आदीची निर्मिती केली जाते. यामुळे या परिसराचा विकास साधला जातो. त्यानुसार कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्ग प्रकल्पालगत एमएमआरडीसीकडून विकास केंद्र अर्थात ग्रोथ सेंटरची निर्मिती केली जाणार आहे. याआधी १३ विकास केंद्र प्रस्तावित करून राज्य सरकारने कोकणातील चार जिल्ह्यातील, १५ तालुक्यातील १०५ गावातील ४४९.८३ चौरस किमी क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र कोकणात विकासाच्या अनेक संधी असून कोकणाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी अधिकाधिक गावांचा समावेश विकास केंद्रात करण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला. या प्रस्तावानुसार १३ विकास केंद्रांऐवजी १९ विकास केंद्रे विकसित करण्यासह ४४९.९३ चौरस किमी क्षेत्राऐवजी २९८५ चौरस किमी क्षेत्रासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे.
१९ विकास केंद्रे कुठे?
नगर विकास विभागाने काही दिवसांपूर्वी एक अधिसूचना जारी करून कोकणातील २९८५ चौरस किमीसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार आता ६९९ गावांतील २९८५ चौरस किमी क्षेत्रावर एमएसआरडीसीकडून १९ विकास केंद्रे विकसित केली जाणार आहेत. वाढवण, केळवा , रोहा, न्हावे, माजगाव, दिघी, देवके, दोडावन, आंबोळगड, नवीन गणपतीपुळे, रेडी, नवीन देवगड, मालवण, लोणेरे , हरिहरेश्वर, केळवट, हर्णे, भाट्ये, बांदा येथे ही १९ विकास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. विकास केंद्रातील क्षेत्राचे वैशिष्ट्य लक्षात घेत त्या परिसराचा विकास केला जाणार आहे. वाढवण विकास केंद्राचा पोर्ट सिटी म्हणून विकास करून तेथे चौथी मुंबई विकसित केली जाणार आहे.
वाढवण विकास केंद्राची गरज का?
वाढवण बंदर हे देशातील पहिले सर्वात मोठे बंदर असणार आहेच, पण त्याच वेळी जागातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये त्याला स्थान मिळणार आहे. वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठे जहाज येऊ शकणार आहे. यावरून या बंदराचे महत्त्व अधोरेखित होते. या बंदरामुळे भविष्यात वाढवण आणि पालघरचा विकास झपाट्याने होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आणि बंदराच्या अनुषंगाने भविष्यात येथे पायाभूत सुविधांसह अन्य सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यातून राज्य सरकारने वाढवण विकास केंद्र विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून वाढवण विकास केंद्र विकसित केले जाणार आहे. सरकारच्या याआधीच्या निर्णयानुसार वाढवण आणि आसपासच्या ११ गावांचा विकास केंद्रात समावेश होता. तर या गावांचे एकूण क्षेत्र ३३.८८ चौरस किमी इतके होते. वाढवण बंदर देशातील सर्वात मोठे बंदर होणार असल्याने त्या अनुषंगाने येथे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने वाढवण विकास केंद्राचे क्षेत्र, त्यातील गावांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य करून वाढवण विकास केंद्राचे क्षेत्र वाढविले असून वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत चौथी मुंबई वसविली जाणार आहे.
११ ऐवजी ९६ गावांचा समावेश?
कोकणातील आर्थिक विकास केंद्रांची संख्या १३ वरून १९ करण्याच्या एमएसआरडीसीच्या प्रस्तावाबरोबरच वाढवण विकास केंद्राचे क्षेत्र वाढविण्याचाही प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केल्याने आता वाढवण विकास केंद्रातील क्षेत्र वाढले आहे. आतापर्यंत या विकास केंद्रात ११ गावांचा समावेश होता, तर विकास केंद्राचे क्षेत्र ३३.८८ चौरस किमी होते. पण आता मात्र गावांची संख्या थेट ९६ वर गेली आहे. तर ३३.८८ चौरस किमी क्षेत्र ५१२ चौरस किमीवर पोहचले आहे. आता ९६ गावांचा समावेश चौथ्या मुंबईत होणार असून चौथ्या मुंबईचे एकूण क्षेत्र ५१२ चौरस किमी असणार आहे. डहाणूतील ९३ आणि तलासरीतील तीन अशा एकूण ९६ गावांचा विकास चौथी मुंबई म्हणून केला जाणार आहे. या ९६ गावांच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर
वाढवण विकास केंद्राचे क्षेत्र, गावांची संख्या वाढल्याने आता वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत वाढवण बंदरालगत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नवीन शहर अर्थात पोर्ट सिटी वसवण्यात येणार आहे. वाढवण विकास केंद्राची विकास योजना तयार करण्याच्या, चौथ्या मुंबईचा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला एमएसआरडीसीकडून सुरुवात होणार आहे. तर, अधिसूचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि विविध प्रकारच्या अभ्यासालाही सुरुवात केली जाईल. वाढवण बंदर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर म्हणून प्रस्तावित आहे. त्याला आनुषंगिक रस्त्याचे नियोजन, वाहतूक, उद्योग, कंटेनर डेपो, लॉजिस्टीक पार्क उद्योगाचे नियोजन इत्यादींचाही विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्व सोयी-सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसी नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करणार आहे. त्यामुळे चौथी मुंबई नेमकी कशी असेल याचे चित्र आराखडा सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.