विश्लेषण: पदभरतीतील परीक्षांच्या पेपरफुटीने उमेदवारांचीच दैना?

राज्यात ७५ हजार पदभरतीची घोषणा सरकारने केली असून विविध विभागांमध्ये त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, आतापर्यंतचा अनुभव बघता या परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार, पेपरफुटी देशातील सर्वात मोठे नोकरभरती घोटाळे ठरत आहेत. त्यामुळे उमेदवारांचे प्रचंड नुकसान होत असून महाराष्ट्रातील पदभरतीच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

विद्यमान परीक्षेची व्यवस्था काय?

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सरळसेवा भरतीसाठी २०१६ मध्ये महाआयटी कंपनीची स्थापना करून त्या माध्यमातून ‘महापरीक्षा पोर्टल’ सुरू केले होते. मात्र, या पोर्टलवर प्रचंड गोंधळ झाल्याने ते बंद करण्यात आले. पोर्टल बंद झाले असले तरी ‘महाआयटी’च्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांची निवड करून त्यांच्याकडून पदभरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आल्या. मात्र, या कंपन्यांनीच गैरप्रकार केल्याने अनेक परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली. त्यामुळे पदभरतीसाठी शासनाने दर्जेदार कंपन्यांचीच निवड करावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून होऊ लागली. राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २०२२च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब, क आणि ड संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांची निवड केली. त्यानुसार, शासनाच्या विविध विभागांच्या पदभरतीच्या ऑनलाईन परीक्षेसाठी या दोनपैकी एका कंपनीशी सामंजस्य करार करून परीक्षा घेतली जाते.

पेपरफुटीची प्रकरणे कुठेकुठे घडली?

२०१८ ते १९ या काळात राज्यात यूएसटी ग्लोबल या खासगी कंपनीच्या सहाय्याने आठ हजारांवर जागांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. यामध्ये झालेली तलाठी भरती, माध्यमिक शिक्षण मंडळ लिपिक भरतीमध्ये प्रचंड गैरप्रकार झाले. त्यानंतर करोना काळात अन्य खासगी कंपन्यांकडून आरोग्य विभाग, शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये असाच गैरप्रकार कंपन्यांनी केल्याचे उघड झाले. त्यानंतर या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. यावेळी मंत्रालयातील ‘आयएएस’ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपासून ते परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्यांचे संचालक, मध्यस्थ, परीक्षा केंद्र चालक आणि शेकडो उमेदवारांना या घोटाळ्यांमध्ये अटक झाली होती. त्यानंतर आता मुंबई पोलीस भरतीमध्ये परीक्षा केंद्रावर ‘डमी’ उमेदवार बसवून गैरप्रकार करण्यात आले. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर काही आरोपींना अटकही करण्यात आली. त्यानंतर आता सुरू असलेल्या वनविभागाच्या परीक्षेत छत्रपती संभाजीनगरच्या एका परीक्षा केंद्रावर प्रश्नोत्तरे पुरवणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आली. यासाठी नागपूरवरून व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून प्रश्न पाठवण्यात आले. त्यामुळे राज्यभर या गैरप्रकाराचे लोण पसरल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल्स इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये उत्तमरित्या काम का करू शकत नाहीत?

परीक्षेदरम्यान दोष कुठे आढळून आले?

राज्यातील परीक्षा या ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या दोन कंपन्यांकडून ऑनलाइन माध्यमातून घेतल्या जातात. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून सर्व कामे या कंपन्यांना देण्यात आली आहेत. यासाठी दरपत्रक ठरवून देण्यात आले. मात्र, परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या ही पाच लाखांहून अधिक असल्याने या कंपन्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन सुविधा असणाऱ्या त्रयस्थ खासगी संस्थांची परीक्षा केंद्र भाड्याने घेतात. ही केंद्र निवडताना शासनाने घालून दिलेले नियम डावलून दर्जेदार संस्थांना परीक्षा केंद्र दिली जात नाहीत. परिणामी परीक्षा केंद्राचे संचालक उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेऊन संघटितरित्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार करतात. याशिवाय सध्या उपलब्ध अनेक तांत्रिक उपकरणांचा वापर करूनही उमेदवार गैरप्रकार करताना सापडले आहेत. त्यामुळे परीक्षा केंद्रावर कठोर सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, केंद्र ही ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या संस्थांचीच असावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

विद्यार्थ्यांचे यात नुकसान काय?

सरकारी नोकरीच्या आशेने विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करतात. त्यात खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा होत असल्याने त्यांनी शुल्कामध्येही मोठी वाढ केली आहे. एक हजार रुपये शुल्क भरून विद्यार्थी परीक्षेसाठी अर्ज करतात. त्यानंतर परीक्षा केंद्र असणाऱ्या शहरात जाणे आणि इतर खर्च लक्षात घेता एका परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना किमान पाच हजार रुपये खर्च करतात. मात्र,परीक्षेमध्ये असे गैरप्रकार उघडकीस आल्यावर होतकरू विद्यार्थी पदभरतीसाठी इतकी तयारी करूनही अपयशी ठरतो. त्यामुळे त्यांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वासच हळूहळू कमी होत चालला आहे.

गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई काय?

तलाठी भरती २०१९, मुंबई पोलीस भरती अशा अनेक पदभरत्यांमध्ये गैरप्रकार करताना सापडलेल्या आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होऊनही त्यात केवळ चार महिने ते एक वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे एका प्रकरणात शिक्षा भोगून आलेल्या आरोपीला पुन्हा दुसऱ्या परीक्षेमध्येही तसाच प्रकार करताना अटक करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. वनविभागाच्या परीक्षेत गैरप्रकार करणारा आरोपी हा दोनदा गैरप्रकारासाठी शिक्षा भोगून आल्यावरही पुन्हा परीक्षेत उत्तरे पुरवताना पकडण्यात आला. त्यामुळे राज्यात परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी किमान पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असणारा कठोर कायदा करण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून होत आहे.

परीक्षेसंदर्भात इतर राज्यांमध्ये कायदा काय?

राजस्थानच्या सुधारित पेपरफूट कायद्यात नोकरभरती परीक्षा, शाळा-महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या परीक्षांचा समावेश आहे. यात कॉपी करणारा, कॉपीस मदत करणाऱ्याला ५ ते १० वर्षांची शिक्षा, १० लाख ते १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. कॉपी करण्यास मदत करणाऱ्या टोळीच्या सदस्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तसेच परीक्षार्थींनी नोकर भरतीचा फोडलेला पेपर खरेदी केल्यास त्यांना तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई करण्याची तरतूद असून घोटाळेबाजांची मालमत्ता जप्त करण्याची व्यवस्था आहे. उत्तराखंड सरकारच्या कायद्यानुसार जर एखादा व्यक्ती प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा घेणारी कंपनी संस्था संघटितरित्या पेपर फोडण्याच्या षडयंत्रात सहभागी असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक व्यक्तीला जन्मठेप व दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षा देणारा कोणताही परीक्षार्थी कॉपी/ गैरप्रकार करताना आढळून आल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा व दहा लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. अशाच प्रकारचे कठोर कायदे महाराष्ट्रातही करण्याची गरज आहे.