पक्षाध्यक्षपद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. अशोक गेहलोत यांनी अध्यक्षपादची निवडणूक लढवण्याचे जाहीर करताच राजस्थानमधील गेहलोत निष्ठावंत आमदारांनी बंड पुकारले आहे. गेहलोत यांचा सचिन पायलट यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्याला विरोध आहे. याच विरोधातून राजस्थान काँग्रेसमध्ये हे बंड झाले असावे, असे म्हणण्यात येत आहे. या बंडाला थोपवण्यासाठी काँग्रेसने गेहलोत यांच्या तीन समर्थक नेत्यांना नोटीस बजावली आहे. या सर्व घडामोडी घडत असताना काँग्रेसमध्ये अंतर्गत निर्णय कसे घेतले जातात यावर एक नजर टाकुया. हेही वाचा >>> विश्लेषण : काय आहे दिग्दर्शक मणिरत्नम यांच्या ‘पोन्नियिन सेल्वन’ चित्रपटात दाखवलेल्या चोल साम्राज्याचा इतिहास? जाणून घ्या काँग्रेस पक्षात दोन मुख्य समित्या आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) या दोन समित्यांच्या माध्यमातून काँग्रेस आपले सर्व निर्णय घेते. विधानसभा तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी काँग्रेसमध्ये स्वतंत्र समित्या आहेत. AICC काय आहे? AICC ही काँग्रेस पक्षातील सर्वोच्च समिती आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे अध्यक्ष असतात. या समितीला काँग्रेस पक्षामधील शिस्त, पक्षवाढ तसेच अन्य उद्देशांना समोर ठेवून वेगवेगळे नियम करण्याचा अधिकार असतो. नियम तयार करण्याचा अधिकार असला तरी काँग्रेस पक्षाच्या संविधानाच्या बाहेर या समितिला नियम तयार करता येत नाहीत. या समितीने घेतलेले निर्णय इतर सर्वच समित्यांसाठी बंधनकारक असतात. हेही वाचा >>> विश्लेषण : अक्षय कुमारचा ‘राम सेतु’ म्हणजे इतिहास, पौराणिक कथा, आणि वाद यांना जोडणारा एकमेव दुवा पक्षातील वेगवेगळे उपक्रम राबवण्याची जबाबदारी असते. तसेच पक्षांतर्गत निर्माण झालेल्या समस्याची सोडवणूक करण्याचीही जबाबदारी या समितीकडे असते. AICC समितीचा तसेच या समितीतील सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. या समितीमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव, सहसचिव असतात. हेही वाचा >>> विश्लेषण : प्रदूषणासोबतच कीटकांमुळेही ताज महालचं होतंय नुकसान! सुप्रीम कोर्टाला द्यावे लागले आदेश, काय आहे प्रकरण? CWC म्हणजे काय? काँग्रेसमधील CWC समितीकडे कार्यकारी अधिकार असतात. या समितीकडे पक्षाचे सर्व कार्यक्रम, धोरणे पार पाडण्याची जबाबदारी असते. CWC ला एआयसीसीकडे रिपोर्टिंग करावे लागते. काँग्रेस संविधानामधील तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे महत्त्वाचे काम CWCकडे असते. या समितीमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष, पक्षाचा संसदेमधील नेता, तसेच अन्य २३ अन्य सदस्य असतात. यातील ११ सदस्यांची एआयसीसीकडून नियुक्ती केली जाते. तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती काँग्रेसच्या अध्यक्षांकडून केली जाते. AICC समितीमध्ये नसलेल्या सदस्याची CWC समितीत निवड झाल्यास, पुढील सहा महिन्यांत AICC समितीत निवडून यावे लागते. हेही वाचा >>> विश्लेषण: ‘गेम्सक्राफ्ट’ कंपनीला २१ हजार कोटींची GST नोटीस का बजावण्यात आली? कंपनीवर नेमके आरोप काय? CWC कडे कोणते अधिकार असतात? CWC कडे पक्षासाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार असतात. हे नियम CWC ला विचार विनियम करण्यासाठी AICC पुढे ठेवले जातात. प्रदेश काँग्रेस समित्यांना दिशानिर्देश देण्याचे अधिकार CWC असतात. विशेष स्थितीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे हित लक्षात घेऊन CWC ला काही निर्णय घेण्याचाही अधिकार असतो. CWC ने आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरचा निर्णय घेतल्यास तो निर्णय AICC पुढे सहा महिन्यांच्या आत विचार विनिमय करण्यासाठी ठेवावा लागतो.
