विश्लेषण : प्रदूषणासोबतच कीटकांमुळेही ताज महालचं होतंय नुकसान! सुप्रीम कोर्टाला द्यावे लागले आदेश, काय आहे प्रकरण?

याचिकाकर्त्याचे वकील एम सी धिंग्रा यांनी न्यायालयात सांगितलं की, ताज महाल वास्तूच्या पश्चिम गेटजवळ बेकायदेशीर व्यवसाय फोफावत आहेत. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचं हे थेट उल्लंघन आहे. अशी बेकायदेशीर कृत्ये रोखण्यासाठी न्यायालयाने परिसरातील सर्व व्यावसायिक कार्यवाहीवर मर्यादा आणण्यासाठी आदेश जारी करावेत. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन होतंय की नाही? याची खात्री करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात.

आणखी वाचा

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

बैजूज प्रकरणाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न

पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर

‘एफ अँड ओ’मध्ये १० पैकी ९ जण तोट्यात; भांडवली बाजार नियंत्रक सेबीच्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव उघड

“तांत्रिक कारणांमुळे न्याय पराभूत होता कामा नये”, रितू मालू प्रकरणी सत्र न्यायालय म्हणाले…

लोकमानस: घोषणांनी, वायद्यांनी राज्याचा विकास होईल?

नाले बंदिस्त करून विकासकामे करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चपराक; राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या सुनावणी पत्रात महत्वाची निरीक्षणे

विशेष म्हणजे यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने ताज महाल वास्तूच्या होणाऱ्या हानीकडे अनेकदा लक्ष वेधलं आहे. मुघलकालीन वास्तूच्या हानीकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणातून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं होतं.

ताज ट्रॅपेझियम झोन काय आहे?
खरं तर, ताज महाल ही वास्तू निर्माण करताना संगमरवरी दगडांचा वापर करण्यात आला आहे. या संगमरवरी दगडांमध्ये एकेकाळी विशिष्ट प्रकारची चमक होती. पण आता ताज महाल वास्तू खराब होताना दिसत आहे. १९७० च्या दशकापासून ताज महाल परिसरात उभारलेल्या उद्योगातून उत्सर्जित होणाऱ्या विविध प्रकारच्या प्रदूषणाचा विपरीत परिणाम ताज महालवर होत आहे. अशा प्रदूषणापासून ताज महाल वास्तूचं संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ताज महालभोवतीचा १० हजार ४०० चौरस किलोमीटरचा परिसर ‘ताज ट्रॅपेझियम झोन’ (टीटीझेड) घोषित केला होता.

पर्यावरणवादी वकील एम सी मेहता यांनी १९८४ साली सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ज्यात त्यांनी दावा केला होता की, ताज महाल परिसरातील उद्योग, वाहने आणि जवळील मथुरा पेट्रोलियम रिफायनरीमधून सल्फर डायऑक्साइडसारखे विषारी वायू सोडले जात आहेत. हा वायू ताज महाल वास्तूसाठी आणि परिसरातील लोकांसाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे ताज महालच्या संरक्षणासाठी टीटीझेडमधील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

हेही वाचा- विश्लेषण : लॉजिस्टिक पार्कमुळे काय होईल?

यानंतर १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एम सी मेहता विरुद्ध केंद्रसरकार या खटल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं की, टीटीझेडमध्ये सुरू असलेलं प्रदूषण कोणत्याही परिस्थितीत रोखलं पाहिजे. ताज महाल परिसरातील कोक/कोळसा वापरणारे उद्योग ताज महाल आणि टीटीझेडमध्ये राहणाऱ्या लोकांना हानी पोहोचवत आहेत. तसेच या झोनमध्ये कार्यरत असलेल्या २९२ उद्योगांना औद्योगिक-इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर करावा, अन्यथा संबंधित उद्योग इतरत्र स्थलांतरित करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

सततचे प्रदूषण
२०१० मध्ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (NEERI) एक अहवाल सादर केला होता. यामध्ये असं आढळून आलं की टीटीझेड क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध सरकारी योजना आहेत. मात्र, प्रतिष्ठित ताज महालला जल आणि वायू प्रदूषणाचा धोका कायम आहे.

तथापि, १९९८ ते २००० दरम्यान, केंद्र सरकारने आग्रा येथील प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे प्रकल्प सुरू केले होते. वीजपुरवठ्यात सुधारणा आणि डिझेल जेनेरेटरचा वापर कमी केल्यानंतर सकारात्मक बदल झाल्याचं दिसून आलं होतं. दुसरीकडे, औद्योगिक सांडपाणी आणि घनकचऱ्यामुळे यमुनेचं पाणी दूषित झाल्याने ताज महाल वास्तूचेही नुकसान होत असल्याचा अहवाल ‘द गार्डीयन’ने प्रसिद्ध केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय
जुलै २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ताज महालच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फटकारलं होतं. अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाचा निषेध केला होता. दरम्यान, न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने पर्यावरण आणि वन मंत्रालयालाही झापलं होतं. उत्तर प्रदेश सरकार ताज महालचं संरक्षण करण्यासाठी कोणतेही ठोस पावलं उचलत नाही. अद्याप कोणताही कृती आराखडा किंवा व्हिजन डॉक्यूमेंट सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे तुम्ही एकतर ताज महाल जमीनदोस्त करा किंवा त्याचं योग्य प्रकारे जतन करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावलं होतं.

हेही वाचा- विश्लेषण : युक्रेनचा १५ टक्के भूभाग रशियाला जोडण्यासाठी व्लादिमीर पुतीन यांच्या हालचाली, युद्धभूमीत नेमकं घडतंय तरी काय?

याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने ताज महालच्या संगमरवराच्या बदलत्या रंगाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. संगमरवराचा रंग पांढरा, पिवळसर, तपकिरी-हिरवा असा बदलत चालल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं. तसेच ताज महालचं संरक्षण करण्यात भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अक्षम असल्याचं सांगत त्यांची कानउघडणी केली होती.

कीटकांमुळे होणारे नुकसान
उद्योग आणि वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या हानिकारक वायूव्यतिरिक्त यमुना नदीतील जल प्रदूषणामुळेही ताज महाल खराब होत आहे. नदीतील पाणी दुषित झाल्याने जलीय जीवन नष्ट झाले आहे. परिणामी नदीत विविध प्रकारच्या कीटकांचा फैलाव झाला आहे. हे कीटक नदीतील प्रदूषित पाण्यात प्रजनन करतात आणि संध्याकाळी ताज महालवर हल्ला करतात. काही वर्षांपूर्वी यमुना नदीत मोठ्या प्रमाणावर मासे आढळत होते. हे मासे नदीतील कीटक आणि अळ्या खात असतं. मात्र, गंभीर जलप्रदुषणामुळे जलीय जीवन नष्ट झालं आहे. कीटकांनी ताज महालवर हल्ला केल्याने संगमगवरी दर्शनी भागावर मोठ्या प्रमाणात हिरवे आणि काळे ठिपके निर्माण झाले होते. एका विशिष्ट प्रकारच्या कीटकामुळे हे ठिपके निर्माण झाल्याची माहिती मेहता यांनी २०१८ साली इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलं आहे.