Premium

विश्लेषण : केविन मॅकार्थींच्या हकालपट्टीचे नाट्य कसे रंगले? बायडेन प्रशासनाची पुन्हा आर्थिक कोंडी?

अत्यंत नाट्यमय घडामोडींमध्ये मंगळवारी अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज’चे सभापती केविन मॅकार्थी यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला आणि त्यांना आपल्या कार्यालयातील गाशा गुंडाळावा लागला.

Kevin McCarthy
विश्लेषण : केविन मॅकार्थींच्या हकालपट्टीचे नाट्य कसे रंगले? बायडेन प्रशासनाची पुन्हा आर्थिक कोंडी? (AP)

अत्यंत नाट्यमय घडामोडींमध्ये मंगळवारी अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज’चे सभापती केविन मॅकार्थी यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला आणि त्यांना आपल्या कार्यालयातील गाशा गुंडाळावा लागला. ‘हाऊस’मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असतानाही आठ अतिउजव्या सदस्यांनी अक्षरश: कट रचून मॅकार्थी यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. या कटाचा सूत्रधार कोण, ‘व्हाइट हाऊस’ला मदत केल्याचे फळ मॅकार्थींना मिळाले का, आता पुढील निवडणूक वर्षात अमेरिकेच्या कायदेमंडळाची सूत्रे कुणाकडे राहणार, याचा हा वेध…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मॅकार्थी यांच्याबाबतीत काय घडले?

अमेरिकेच्या लोकशाहीमध्ये मंगळवारी प्रथमच एक महत्त्वाची घटना घडली. अमेरिकेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’चे सभापती केविन मॅकार्थी यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव २१६ विरुद्ध २१० मतांनी मंजूर झाला. अत्यंत नाट्यमय घडामोडींमध्ये मॅकार्थी यांचे पक्षाअंतर्गत विरोधक मॅट गेट्झ यांनी खेळलेली ही खेळी यशस्वी ठरली. खरे म्हणजे मध्यावधी निवडणुकीनंतर, जानेवारीमध्येच मॅकार्थी यांची निवड होऊ नये, यासाठी गेट्झ प्रयत्नशील होते. मात्र त्या वेळी त्यांच्या पदरी अपयश आले. मात्र आता अतिउजव्या रिपब्लिकन गटातील आठ सदस्यांना सोबत घेऊन, डेमोक्रेटिक पक्षाच्या साथीने त्यांनी मॅकार्थी यांना अस्मान दाखविले. याचे तत्कालीन कारण ठरले ते म्हणजे सरकारी खर्चाबाबत निर्माण झालेला पेच अंशत: सोडविण्यासाठी मॅकार्थी यांनी ‘व्हाइट हाऊस’ला केलेली मदत.

हेही वाचा – विश्लेषण : ‘न्यूजक्लिक’ वृत्त संकेतस्थळावर का कारवाई करण्यात आली?

उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी…

अन्य कोणत्याही लोकशाही देशाप्रमाणेच अमेरिकेमध्ये सरकारी खर्चाला प्रतिनिधिगृहाची मंजुरी घ्यावी लागते. वाढीव खर्च होत असेल, (तो बऱ्याचदा होतोच) तर त्यासाठी वेगळे विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागते. अन्यथा सरकारी कामकाज अंशत: किंवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती असते. गेल्या आठवड्यात अशाच एका विधेयकावर रिपब्लिकन पक्षाने राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची वाट अडविली होती. मात्र शनिवारी मॅकार्थी यांनी मध्यममार्ग शोधून नोव्हेंबरपर्यंतच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देणारे विधेयक ‘हाऊस’मध्ये मंजूर करून घेतले. पक्षातील अतिउजव्यांमध्ये मॅकार्थी यांच्याबाबत नाराजी होतीच. त्यामुळे ‘व्हाइट हाऊस’च्या मदतीला धावून जाणे ही त्यांच्यासाठी अखेरची घंटा ठरली. गेट्झ यांनी नाराज अतिउजवे रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट्सची जमवाजमव केली. त्यांनीच अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि मंजूर करून घेतला. त्यानंतर मॅकार्थी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया संयत असली तरी ते आपली नाराजी लपवू शकले नाहीत. ‘माझ्या जाण्यामुळे परिस्थितीत काही बदल घडणार नाही. माझ्याविरोधात मतदान करणारे स्वत:ला अतिउजवे म्हणणारे रिपब्लिकन सदस्य चिडलेले आणि गोंधळलेले आहेत. मी ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, तो हा पक्ष नव्हे,’ असे उद्गार त्यांनी काढले.

मॅकार्थी यांचा उत्तराधिकारी कोण?

‘कॅपिटॉल’मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण पुन्हा सभापतीपदाच्या निवडणुकीला उभे राहणार नसल्याचे मॅकार्थी यांनी स्पष्ट केले असले, तरी समर्थक त्यांचे मन वळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मॅकार्थी नकारावर ठाम राहिले तर प्रभारी सभापती झालेले, त्यांचेच निकटवर्ती पॅट्रिक मॅकहेन्री हे रिपब्लिकन उमेदवार असतील, असे मानले जात आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार, सभापती होण्यासाठी ‘काँग्रेस’ सदस्य असलाच पाहिजे अशी अट नाही. बाहेरची व्यक्तीही सभापतीपदाच्या निवडणुकीला उभी राहू शकते. याआधारे काही अतिउत्साही सदस्यांनी चक्क माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव पुढे रेटले आहे. अर्थात, अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्या ट्रम्प यांनी याला स्पष्ट नकार दिला आहे. दुसरीकडे जानेवारीमध्ये मॅकार्थी यांच्याविरोधात लढलेले ‘मायनॉरिटी लीडर’ हकीम जेफ्रीज यांच्यामागे डेमोक्रेटिक पक्ष खंबीरपणे उभा असल्याचे चित्र आहे. सभापतीपद गमवायचे नसेल तर रिपब्लिकन पक्षाला सर्वमान्य उमेदवार द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी पक्षाने एका आठवड्याची मुदत घेतली असून तोपर्यंत ‘हाऊस’चे कामकाज स्थगित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण: प्राण्यांसाठी प्लास्टिक कसे ठरतेय जीवघेणे?

बायडेन प्रशासनापुढे कोणता नवा पेच?

दोन्ही मोठ्या पक्षांना एकत्रितपणे सभापती निवडणुकीची प्रक्रिया निश्चित करावी लागेल. हा वेळखाऊ प्रकार असून बायडेन प्रशासनाकडे नेमकी वेळेचीच टंचाई आहे. शनिवारी मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार १७ नोव्हेंबरपर्यंतच वाढीव सरकारी खर्चाला ‘हाऊस’ने मंजुरी दिली आहे. आता सभापतीची निवड होईपर्यंत सभागृहात अन्य कोणतेही कामकाज होणार नाही. १७ नोव्हेंबरनंतरच्या वाढीव खर्चाला ‘हाऊस’ची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकार अंशत: ठप्प होण्याची भीती असून निवडणूक वर्षामध्ये ही नामुष्की बायडेन यांना परवडणारी नाही. आता गेट्झ आणि त्यांनी गोळा केलेल अतिउजवे रिपब्लिकन सदस्य किती प्रमाणात सहकार्य करतात, यावर बरेचसे अवलंबून असेल.

amol.paranjpe@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: How did the drama of kevin mccarthy ouster play out biden administration economic crisis again print exp ssb

First published on: 05-10-2023 at 08:50 IST
Next Story
विश्लेषण : ‘न्यूजक्लिक’ वृत्त संकेतस्थळावर का कारवाई करण्यात आली?