राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांच्या सरकारने अनेक सुधारणा करणारे मोठे कायदे पारित केले होते. मात्र, असे असूनही त्यांच्या कार्यकाळात सरकारवर काही घोटाळ्यांचे आरोप झाल्याने १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांचीच चर्चा अधिक झाली. १९८९-१९९१ या दोन वर्षांतील १९ महिन्यांच्या कार्यकाळात भारताने लोकसभेच्या दोन निवडणुका आणि दोन पंतप्रधान पाहिले. एकूणच, त्या दशकभरात काँग्रेसला दोन वेळा पराभवाचा सामना करावा लागला. हेही वाचा : केजरीवालांच्या घरी ‘आप’ च्या महिला खासदारांना मारहाण; कारण काय? कोण आहेत स्वाती मालीवाल? सुधारणाही… घोटाळेही… डिसेंबर १९८८ मध्ये राजीव गांधी सरकारने घटनेतील कलम ३२६ मध्ये बदल करून मतदानाची अट २१ वरून १८ वर्षांवर आणली. त्यामुळे जवळपास ४.७ कोटी नवे मतदार यादीत अधिक झाले. याआधी राजीव गांधी सरकारने पक्षांतरबंदी कायदा (१९८५), कंपनी कायद्यामध्ये सुधारणा (१९८५) आणि धार्मिक संस्था व त्यांच्या निधीचा राजकीय स्वार्थासाठी गैरवापर रोखण्यासाठीचा कायदा (१९८८) असे तीन कायदे आणलेले होते. हे तीनही कायदे अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले. राजीव गांधी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा ते फक्त ४० वर्षांचे होते. त्यामुळे एक तरुण नेतृत्व म्हणून त्यांनी आपल्या पक्षात आणि सरकारमध्येही अनेक तरुणांना संधी दिली. मात्र, पंतप्रधान राजीव गांधी आणि त्यांच्या सरकारमधील अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह या दोघांमधील धुसफूस सातत्याने चव्हाट्यावर येत राहिली. अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून, अनेक उद्योगपतींवर भ्रष्टाचारविरोधी छापे टाकण्याचे आदेश दिले. त्यातले बरेच उद्योगपती राजीव गांधी यांचे मित्र होते. त्यातील काही उद्योगपतींना तुरुंगाची हवा खायला लागली; तर काहींना या 'रेड राज'चा प्रचंड मनस्ताप झाला. सरतेशेवटी राजीव गांधींनी जानेवारी १९८७ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्याकडून अर्थ मंत्रालय काढून घेऊन संरक्षण मंत्रालय सुपूर्द केले. या नव्या खात्याचा कारभार पाहतानाही व्ही. पी. सिंह शांत राहिले नाहीत. १९८७ मध्ये बोफोर्स कंपनीकडून तोफा खरेदी करताना भारतातील अनेक नेते व अधिकाऱ्यांनी लाच घेतली, अशी धक्कादायक बातमी स्वीडनच्या प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर व्ही. पी. सिंह यांनी बोफोर्स हॉवित्झर तोफा खरेदी करताना भ्रष्टाचार झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले. ज्यावेळी हा व्यवहार झाला, तेव्हा हे खाते राजीव गांधी स्वत: सांभाळायचे. त्यामुळे बोफोर्स घोटाळ्यासाठी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि गांधी घराण्यालाच जबाबदार धरण्यात आले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंग यांच्या नात्यात कडवटपणा अधिक वाढला. अखेर सिंग यांनी १२ एप्रिल १९८७ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि काँग्रेसलाही राम राम केला. व्ही. पी. सिंग विरुद्ध राजीव गांधी २ ऑक्टोबर १९८७ रोजी व्ही. पी. सिंह यांनी जनमोर्चा नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला. या पक्षामध्ये राजीव गांधींच्याच अनेक जुन्या सहकाऱ्यांनी प्रवेश केला. त्यामध्ये एकेकाळी राजीव गांधींचे जवळचे सल्लागार राहिलेले त्यांचे चुलतभाऊ अरुण नेहरू आणि १९८६ मध्ये शाहबानो प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी सरकारमधून बाहेर पडलेले अरीफ मोहम्मद खान यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. जून १९८८ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांनी अलाहाबादमधून लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली. त्यावेळी अलाहाबादचे विद्यमान खासदार अभिनेते अमिताभ बच्चन होते. मात्र, त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. व्ही. पी. सिंह यांनी या जागेवर विरोधकांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष निवडणूक लढवून ती जिंकली. त्यांनी १९७७ मध्ये जनता पार्टीचा भाग असणाऱ्या अनेक पक्षांना पुन्हा एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. ११ ऑक्टोबर १९८८ रोजी म्हणजेच जयप्रकाश नारायण यांच्या वाढदिवशी व्ही. पी. सिंह यांनी जनता दलाची स्थापना केली. त्यासाठी त्यांनी नव्याने स्थापन केलेला जनमोर्चा पक्ष आणि लोकदल व जनता पार्टी यांचे अनेक गट एकमेकांत विलीन केले. यावेळी विरोधकांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाविरोधात आपली एकजूट निर्माण केली. एकीकडे व्ही. पी. सिंह भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून राजीव गांधी सरकारला धारेवर धरत होते; तर दुसरीकडे भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या मदतीने हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे रेटून राजकारण करीत होते. त्यासाठी त्यांनी अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा लावून धरला होता. फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडल्यानंतर अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीच्या मोहिमेला वेग आला. या मुद्द्यावर स्वार होऊन, भारतीय जनता पार्टी आपले राजकारण बळकट करू पाहत होती. १९८९ ची निवडणूक १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार बजावता येणार होता. त्यामुळे १८ ते २० वर्षे वयोगटातील वाढलेल्या मतदारांसह एकूण ४९.८९ मतदार या निवडणुकीत मतदान करणार होते. २२ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९८९ दरम्यान तीन टप्प्यांमध्ये पार पडलेल्या या निवडणुकीत एकूण ५२९ लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान पार पडले. आसाम वगळता उर्वरित देशात जवळपास ६२ टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीमध्ये जनता दलाने १४३ जागा जिंकल्या. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील ५४; तर बिहारमधील ३२ जागांचा समावेश होता. १९८४ च्या निवडणुकीत फक्त दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला १९८९ च्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला स्वीकारत लोकांनी त्यांचे तब्बल ८५ खासदार संसदेत पाठविले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला ३३; तर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीला १२ जागा मिळाल्या. कांशीराम यांच्या बहुजन समाज पार्टीने तीन जागा जिंकल्या होत्या. ३३ वर्षांच्या मायावतींनी तेव्हा पहिल्यांदाच संसदेत प्रवेश केला होता. मात्र, १९८४ च्या निवडणुकीत तब्बल ४१४ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला. १९८९ च्या निवडणुकीमध्ये त्यांना फक्त १९७ जागा मिळाल्या. त्यामध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये ३९, महाराष्ट्रात २८, कर्नाटक व तमिळनाडूमध्ये २७ आणि केरळमधील १४ जागांचा समावेश होता. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सत्तास्थापनेसाठी मिळालेले निमंत्रण राजीव गांधींनी नाकारले आणि जनता दलाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीने सत्तेवर दावा केला. २ डिसेंबर, १९८९ रोजी व्ही. पी. सिंग यांनी पंतप्रधानपदाची; तर हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. भारतीय जनता पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यांनी व्ही. पी. सिंग सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. माकपचे हरकिशन सिंग सुरजित आणि ज्योती बसू, भाकपचे इंद्रजित गुप्ता आणि भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी व अटलबिहारी वाजपेयी दर मंगळवारी रात्रीचे जेवण आणि चर्चा यांसाठी पंतप्रधानांना भेटायचे. 'मंडल' विरुद्ध 'कमंडल' सत्तेत बसलेल्या राष्ट्रीय आघाडीमध्ये लवकरच समन्वयाचा अभाव दिसून आला. परस्परविरोधी महत्त्वाकांक्षा आणि अंतर्गत समन्वयाचा अभाव यांमुळेच दशकभरापूर्वी जनता पार्टीचे सरकार कोसळले होते. अगदी तसेच काहीसे इथेही घडताना दिसू लागले. उपपंतप्रधान देवीलाल यांनी एका मुलाखतीत व्ही. पी. सिंग यांना 'कणाहीन' म्हटल्यानंतर त्यांना १ ऑगस्ट १९९० रोजी पदच्युत करण्यात आले. १५ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही. पी. सिंह यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करीत मागसवर्गाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामागे राजकारणाचाही भाग होता. ओबीसी प्रवर्गात न मोडणाऱ्या आणि जाट समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देवीलाल यांच्यापासून ओबीसी समाजाला दूर करून, तो आपल्यामागे आणणे हेही एक ध्येय होते. मात्र, या निर्णयानंतर बराच असंतोष पाहायला मिळाला. या निर्णयाविरोधात ओबीसी वगळता, जाट समुदायासहित इतर समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलने सुरू केली. दुसऱ्या बाजूला लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिराचा मुद्दा अधिक रेटायला सुरुवात करीत सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली. २३ ऑक्टोबर १९९० मध्ये लालूप्रसाद यांच्या जनता दल सरकारने बिहारमधील समस्तीपूरमध्ये ही यात्रा अडवली. त्याचाच परिपाक म्हणून भारतीय जनता पार्टीने केंद्र सरकारला बाहेरून असलेला आपला पाठिंबा काढून घेतला. ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी बहुमताचा पुरेसा आकडा नसल्याने व्ही. पी. सिंह यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली? चंद्रशेखर यांची कारकीर्द व्ही. पी. सिंह सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर नवे सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देशाने चंद्रशेखर यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी जनता दलाच्या ६४ खासदारांसह जनता दल (समाजवादी) नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला आणि १० नोव्हेंबर १९९० रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. यावेळी देवीलाल हेच त्यांच्या मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान होते. १९७९ चाच आणीबाणी नंतरचा इतिहास पुन्हा एकदा घडताना दिसला. त्यावेळी जनता पार्टीचे सरकार कोसळल्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या चरणसिंग यांना ज्या प्रकारे काँग्रेस सरकारने बाहेरून पाठिंबा दिला होता; अगदी तसाच पाठिंबा काँग्रेसने चंद्रशेखर यांच्या सरकारलाही दिला. मात्र, तरीही परिस्थिती फारशी आलबेल नव्हती. तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर हे राजीव गांधी यांच्यावर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नेत्यांनी करायला सुरुवात केली. त्यानंतर चंद्रशेखर यांना आपले सरकार लवकरच कोसळणार असल्याचा अंदाज येऊ लागला. सरतेशेवटी ६ मार्च १९९१ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला आणि लोकसभा बरखास्त झाली.
