हृषिकेश देशपांडे काँग्रेसची सध्या देशभरात केवळ तीनच राज्यांत सत्ता आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक तसेच तेलंगणा आणि उत्तरेकडे हिमाचल प्रदेशात या पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस पक्षाच्या सत्तेला हादरा बसला. गेल्या वर्षी जानेवारीत राज्यात सत्तांतर घडले. भाजपची सत्ता जाऊन काँग्रेसने बहुमत मिळवले, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांचे हे गृहराज्य, तेथे पक्षाला सत्ता राखता आली नाही ही सल आहे. काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला होता. नेतृत्वाच्या स्पर्धेत दिवंगत नेते वीरभद्रसिंह यांच्या पत्नी प्रतिभासिंह या आघाडीवर होत्या. वीरभद्र यांनी जवळपास सहा वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवले. मुख्यमंत्रीपद मिळावे यासाठी त्या आग्रही होत्या. मात्र काँग्रेसने जुने कार्यकर्ते सुखविंदरसिंह सुख्खू यांची निवड केली. यावरून वीरभद्रसिंह यांच्या समर्थक आमदारांमध्ये नाराजी होतीच. त्याला राज्यसभेचे निवडणुकीचे निमित्त झाले. हिमालच प्रदेशात बर्फवृष्टी होत असताना, सध्या सुख्खू सरकारला बंडाची धग जाणवत आहे. हेही वाचा >>> शेअर बाजाराने आज विशेष ट्रेडिंग सत्र का केले आयोजित? जाणून घ्या सिंघवी यांचा धक्कादायक पराभव राज्यात विधानसभेतील एकूण ६८ पैकी सत्तारूढ काँग्रेसचे ४० तर भाजपचे २५ व तीन अपक्ष आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत कागदावर तरी संख्याबळाच्या आधारे काँग्रेसचा विजय अगदी सहज मानला जात होता. मात्र वीरभद्र यांचे एकेकाळचे निकटवर्तीय व आता भाजपमध्ये आलेल्या हर्ष महाजन यांनी हे गणित बिघडवले. काँग्रेसने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांना संधी दिली. सिंघवी यापूर्वी पश्चिम बंगालमधून राज्यसभेवर होते. मात्र आता बंगालमध्ये काँग्रेसचा एकही आमदार नाही, त्यातच तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी याही लोकसभेच्या जागावाटपाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसवर काहीशा नाराज आहेत. त्यामुळे सिंघवी यांना पुन्हा बंगालमधून संधी मिळणे अशक्यच. काँग्रेसपुढे हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगणा आणि राजस्थान असे चार पर्याय होते. राजस्थानमधून पक्षाच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे सिंघवी यांना हिमाचलमधून उमेदवारी मिळाली. राज्याबाहेरचा उमेदवार दिल्याने भाजपने ही बाब हेरली. वीरभद्र यांना जवळच्या व्यक्तीला उमेदवारी दिल्याने आपोआपच सुख्खू यांच्यावर नाराज असलेल्या आमदारांनी पक्षादेश झुगारून मतदान केले. या खेरीज तीन अपक्षांची साथ भाजपला मिळाली. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत ३४-३४ असा सामना बरोबरीत सुटला, मात्र सोडतीत (ड्रॉ) महाजन यांचा विजय झाला. यातून काँग्रेसची हातातली राज्यसभा जागा तर गेलीच, पण राज्यातील सत्ताही जाण्याची स्थिती निर्माण झाली. बंडखोरांवर कारवाई पक्षादेश डावलणाऱ्या सहा बंडखोरांचे सदस्यत्व पक्षांतरबंदी कायद्याच्या आधारे रद्द करण्यात आले. आता ही लढाई न्यायालयात गेली. या निमित्ताने काँग्रेसच्या रणनीतीमधील उणिवा स्पष्ट झाल्या. मुळात आमदारांची नाराजी ध्यानात घेऊन राज्यसभेसाठी बाहेरचा उमेदवार देणे धोक्याचे होते. त्यातच भाजपकडे केंद्रात सत्ता आहे. एकेक जागा भाजप ताकदीने लढवतो हा गेल्या आठ-नऊ वर्षांतील अनुभव आहे. यामुळे काँग्रेसने आमदारांशी चर्चा करून राज्यसभेचा उमेदवार ठरवायला हवा होता. आता भाजपने केलेली फोडाफोडी अनैतिक असल्याची टीका केली. काँग्रेसने भाजप जनादेश डावलत असल्याचा आरोप केला. अर्थात काँग्रेसनेही कर्नाटकमध्ये राज्यसभा निवडणुकीत भाजपच्या एका आमदाराचे मत मिळवले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या राज्यात त्यांनीही फोडाफोडीचे राजकारण केले. राजकारणात तत्त्व किंवा नैतिकता किती राहिली, हा मुद्दा आहेच. सत्तेसाठी राजकारणात सारे डाव टाकले जातात. मात्र हिमाचल प्रदेशचा विचार करता, नाराज असलेले आमदार पक्ष नेतृत्वाच्या लक्षात येत नाहीत हे आश्चर्यकारक आहे. हेही वाचा >>> Bengaluru Bomb Blast: आयईडी स्फोटक म्हणजे काय? भारतात पूर्वी या स्फोटकाचा वापर झाला का? नाराजांचे काय? मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुख्खू यांची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले असले, तरी वीरभद्रसिंह यांचा गट कितपत शांत बसेल, याबाबत शंका आहे. कारण प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभासिंह यांची वक्तव्ये पाहता, मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची त्यांना हवी असल्याचे दिसते. त्यांचे पुत्र विक्रमादित्य यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा मागे घेतला आहे, मात्र त्यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. वीरभद्र यांच्या पुतळ्यासाठी निधी मिळाला नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आता पक्षातील नाराजी दूर करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांबरोबर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभासिंह यादेखील आहेत. सिंघवी यांच्या पराभवाची जबाबदारी सुख्खू यांनी स्वीकारली असली, तरी अनेक आमदार त्यांच्यावर नाराज आहेत. त्यामुळे काँग्रेसपुढे सरकार टिकवण्याचे आव्हान आहे. आमदारकी गेलेल्यांची विक्रमादित्य यांनी भेट घेतली आहे. यातून पक्षांतर्गत संघर्ष कायम असल्याचे चित्र पुढे आले. स्थैर्याचे काय? विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या १५ आमदारांना विधानसभेतून निलंबित केले. गोंधळ घातल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर झाला. यातून सरकारवरील घटनात्मक संकट टळले. सत्तारूढ गटाकडे म्हणजे काँग्रेसकडे ३४ सदस्य आहेत. तर भाजपचे २५ सदस्य असून तीन अपक्ष काय करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. अपक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला होता, मात्र राज्यसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला साथ दिली. या घडामोडी पाहता भाजप सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करणार हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुख्खू यांना अभय मिळाले असले तरी, मे महिन्यात या निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग येईल. भाजपने लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवले तर आमदारांमध्ये चलबिचल होईल, मग राज्यात सत्ता राखणे काँग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरेल. आताच काँग्रेसमध्ये दोन गट उघडपणे पडले आहेत. एक मुख्यमंत्री सुख्खू यांचा तर दुसरा प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभासिंह यांच्या समर्थकांचा. काँग्रेसचे नेतृत्त्व बंडखोरांची समजूत काढण्यात कितपत यशस्वी होणार, यावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
