रिझर्व्ह बँकेकडून सलग तिसरी व्याजदर कपात… कर्जदारांसाठी ‘अच्छे दिन’?

अर्धा टक्क्याच्या धडक-कपातीने आश्चर्याचा धक्का 

यापूर्वीही देशांतर्गत मंदीचा सामना करताना आणि विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात थेट अर्धा टक्क्याची कपात केलेली आहे. २०१२, २०१५ आणि २०२० मधील करोना साथ, टाळेबंदीच्या काळात अर्धा टक्क्यांच्या धडक कपातींचा पर्याय त्या वेळच्या गव्हर्नरांकडून निवडला गेला. तथापि, त्या काळाच्या तुलनेत आज महागाई आणि विकासदराचे गतीशास्त्र खूपच वेगळे आहे. शिवाय देशांतर्गत वाढीसाठी नुकसानकारक जागतिक पार्श्वभूमी आणि त्या संबंधाने अनिश्चितताही तेव्हापेक्षा आज खूप मोठी आहे. गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की, अनिश्चितता दाटलेल्या आसमंतात, खात्रीशीर असे काही प्रस्तुत करणे हे धोरणकर्ते, उद्योगजगत आणि जनसामान्यांचा आत्मविश्वास दुणावणारे नक्कीच ठरेल. सध्याचा जीडीपी वाढीचा ६.५ टक्क्यांचा दर आणि आगामी २०२५-२६ साठी अनुमानित ६.५ टक्क्यांचा दर हा प्राप्त परिस्थितीत वाईट नाही. परंतु तो ७ ते ८ टक्क्यांच्या महत्त्वाकांक्षी पातळीपर्यंत उंचावला जावा ही अपेक्षा आहे. या अपेक्षेतूनच अर्धा टक्के कपातीचा हा निर्णय घेतला गेला. उल्लेखनीय म्हणजे विद्यमान गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेली ही दुसरीच पतधोरण आढावा बैठक आहे.

‘सीआरआर’मध्ये कपातीचे परिणाम काय?

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कपातीबरोबरच, रोख राखीव प्रमाणात अर्थात ‘सीआरआर’मध्ये थेट एक टक्क्यांची मोठी कपात टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे वाणिज्य बँकांना त्यांच्याकडील ठेवींच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात बिनव्याजी राखून ठेवाव्या लागणाऱ्या निधीचे प्रमाण सध्याच्या ४ टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर येईल. यामुळे येत्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत बँकिंग प्रणालीत एकंदर २.५ लाख कोटी रुपयांची तरलता ओतली जाईल. अर्थात बँकांच्या हाती कर्जाऊ देण्यासाठी अधिक पैसा शिल्लक राहिल. शिवाय या अधिकच्या पैशाचा उत्पादक वापरही त्या करू शकतील. दुसऱ्या परीने बँकांना निधी उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात तब्बल ७० आधार बिंदूंची (०.७० टक्के) बचत करता येईल. सरलेल्या जानेवारीपासून रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग प्रणालीत तब्बल ९.५० लाख कोटी रुपयांची रोख तरलता निर्माण करणारे उपाय राबविले आहेत. याचा परिणाम हा जवळपास रेपो दरातील अतिरिक्त पाव टक्का कपातीइतकाच प्रभाव साधणारा असल्याचे विश्लेषकांचा म्हणणे आहे. बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी पुरेसा पैसा शिल्लक असेल, तरच रिझर्व्ह बँकेच्या दरकपातीला अर्थ प्राप्त होईल, या विचारातून हे प्रयत्न सुरू असून त्याचे अपेक्षित परिणामही दिसत आहेत.

सामान्य कर्जदारांना दरकपातीचा लाभ केव्हा?

रिझर्व्ह बँकेच्या दरकपातीचा परिणाम म्हणून बँकांनीही त्यांचे कर्जावरील व्याजदर कमी करणे अपेक्षित आहे. सध्या ६०.२ टक्के कर्जे ही बाह्य मानदंडावर आधारित कर्ज दराशी (ईबीएलआर) संलग्न असून, ३५.९ टक्के कर्जे निधी आधारित कर्ज दराशी (एमसीएलआर) संलग्न आहेत. त्यामुळे ‘ईबीएलआर’शी संलग्न कर्जे ही रेपो दर कपातीबाबत संवेदनशील असतात आणि त्यात रिझर्व्ह बँकेकडून केलेल्या कपातीइतकीच व्याजाच्या दरात कपात बँकांकडून काही दिवसांतच केली जात असते. त्याउलट एमसीएलआरशी निगडित कर्जांच्या व्याजदरात बदल होण्यास जास्त कालावधी लागतो. मात्र फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पहिल्या कपातीनंतर अवघ्या चार महिन्यांत माफक प्रमाणात का होईना झालेली कर्ज स्वस्ताई ही खूपच गतिमान आहे, असे गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले. एरव्ही ती दिसून यायला सहा ते नऊ महिन्यांचा अवधी लागला असता, असे त्यांनी सूचित केले. बँकांनी विद्यमान कर्जदारांसाठी आतापर्यंत ७० आधार बिंदूंनी (०.७० टक्के) व्याजदर कमी केले आहेत, तर नव्याने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हे प्रमाण केवळ ६ आधार बिंदूंचे आहे. पण कर्जासाठी नवीन ग्राहकांना आकर्षित करायचे तर त्यांनाही आजवर झालेल्या पूर्ण १ टक्का कपातीचा लाभ बँकांना लवकरच द्यावा लागेल, असे गव्हर्नर म्हणाले.  प्रत्यक्षात अनेक बँकांचे गृहकर्जासाठी व्याजदर ८ टक्क्यांच्या खाली आल्याचेही दिसूनही येत आहे. तथापि बचत खाते आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदराच्या कपातीचा वेग अधिक आहे. सध्या बचत खात्यांवरील व्याजदर २.७ टक्क्यांवर आला असून, मुदत ठेवींवरील व्याजदरात फेब्रुवारीपासून ३० ते ७५ आधारबिंदूंनी (०.३ टक्के ते पाऊण टक्क्यांपर्यंत) कपात झाल्याचे दिसून आले आहे.

भांडवली बाजारावर परिणाम कसा राहील?

रिझर्व्ह बँकेच्या कपात-निर्णयाचे शेअर बाजाराने शुक्रवारी सहर्ष स्वागत केले. निफ्टीने पुन्हा २५ हजारांपुढे, तर सेन्सेक्सने सात शतकांहून मोठी झेप घेतली. ताज्या आर्थिक प्रोत्साहनामुळे कोणते क्षेत्र आणि समभागांना फायदा होतो हा गुंतवणूकदारांनाही पडलेला प्रश्न आहे. एक गोष्ट स्पष्ट की, गुंतवणूकदारांना अर्थव्यवस्था व बाजाराच्या भविष्यासंबंधी थोडे अधिक विश्वासाने भाकीते मांडता येतील. सर्वसामान्यांसाठी ‘ईएमआय’ आणि कर्ज घेणे अधिक सोयीचे वाटू लागेल, जे बँकिंग व्यवसायासाठी उपकारक ठरेल. मध्यमवर्गीय बरोबरीनेच लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) यांच्या कर्ज मागणीतही वाढ अपेक्षित आहे. सर्वात जास्त फायदा करतील अशी क्षेत्रे म्हणजे गृहनिर्माण, हॉटेल्स/प्रवास/पर्यटन, बांधकाम उत्पादने, वीज निर्मिती क्षेत्र यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. यानंतर वाहन क्षेत्रातील समभागांवरही गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.

रिझर्व्ह बँकेचा अर्थमंत्र्यांना संदेश काय?

रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला आर्थिक बळ देण्यास जे काही शक्य आहे ते जोरकसपणे शुक्रवारच्या धडक निर्णयांतून करून दाखवून, केंद्र सरकारला सक्रियतेचा सुस्पष्ट संकेत दिला आहे. आता मुख्यतः शहरी ग्राहकांची मागणी आणि खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विशेषतः वित्तीय धोरण, कर सुधारणा वगैरे बाबींची काळजी केंद्र सरकारकडून घेतली जाण्याची अपेक्षा आहे. जवळपास सहा महिन्यांच्या खंडानंतर वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेची बैठक या महिन्यांतच होऊ घातली आहे. कर दरांमध्ये सुसूत्रीकरणासह, अनेक प्रलंबित मुद्दयांची तड या बैठकीतून अर्थमंत्री लावतील काय, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. रिझर्व्ह बँकेने जरी धोरणात्मक भूमिकेत तटस्थ असा बदल केला असला तरी या उप्पर कपातीसाठी खूपच अत्यल्प वाव असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तटस्थ भूमिकेमुळे भविष्यात प्राप्त आर्थिक आकडेवारीच्या आधारे व्याजदर कमी किंवा ते वाढवण्याचे दोन्ही बाजूंनी स्वातंत्र्य रिझर्व्ह बँकेकडे आहे.

sachin.rohekar@expressindia.com