दत्ता जाधव

केंद्र सरकार शेतीमालावर निर्यातबंदी का लागू करते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काय नुकसान होते आणि ते टाळण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी..

केंद्र सरकार निर्यातबंदी का करते?

देशात अन्नधान्यासह विविध जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता कायम ठेवून दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार गरजेनुसार निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य, निर्यात कर आणि साठा मर्यादा यांसारख्या उपाययोजना करीत असते. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ या कायद्यानुसार केंद्र सरकारला हे अधिकार मिळाले आहेत. अत्यावश्यक वस्तूंच्या उत्पादन, वितरण, व्यापार व वाणिज्य यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या या कायद्यात केंद्र सरकारने १२ फेब्रुवारी २००७ रोजी केलेल्या दुरुस्तीनुसार जीवनावश्यक वस्तूंसह औषधे, खते, अन्नसामग्री, पूर्णत: कापसापासून तयार केलेला धागा, पेट्रोलिअम व पेट्रोलजन्य पदार्थ, कच्चा ताग व तागाचे कापड, अन्नधान्य व त्या त्या पिकांचे बियाणे, फळे-भाजीपाल्याचे बियाणे, पशूंना लागणारा चारा, पेंड आदींवर निर्यातबंदी लादू शकते. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती, व्यापाऱ्यांना स्थानबद्ध करू शकते. सरकारने जप्त केलेल्या अन्नधान्यांचा जाहीर लिलाव करून तो पुन्हा बाजारात आणता येतो.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा शेतीमालाला लागू आहे?

केंद्र सरकारने करोनाकाळात आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे जाहीर केले होते. त्यामध्ये शेतीमाल (तृणधान्य, कडधान्य, कांदा, बटाटा, खाद्यतेलबिया, खाद्यतेल इ.) अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्याच्या सुधारणेचा समावेश केला होता. प्रत्यक्षात नव्या अटींमुळे ही शुद्ध धूळफेक ठरली, असा अनुभव शेतकऱ्यांना येऊ लागला. नाशवंत शेतीमालाच्या सरासरी दरात १०० टक्के आणि अनाशवंत शेतीमालाच्या दरात ५० टक्के वाढ झाल्यास सरकार त्यांना अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू करेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्यानुसार युद्ध, दुष्काळ आणि अपवादात्मक भाववाढ या तीन कारणांसाठी शेतीमाल पुन्हा या कायद्याच्या कक्षेत आणता येईल, अशी तरतूद आहे. केंद्र सरकार या तरतुदीचा फायदा घेऊन निर्यातबंदी लादते.

हेही वाचा >>>‘ओरिजिन’: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघर्ष; हॉलीवूडचा हा सिनेमा जगभर चर्चेत का आहे?

भाववाढ हाच कळीचा प्रश्न?

‘अपवादात्मक भाववाढ’ या स्थितीच्या सन २०२० पासूनच्या व्याख्येनुसार कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत शेतीमालाचे भाव, आधीच्या वर्षभरातील सरासरी भाव, गेल्या पाच वर्षांतील किरकोळ विक्रीचे सरासरी भाव यातील जो भाव कमी असेल, त्यापेक्षा १०० टक्के जर वाढले, तर हा शेतीमाल अत्यावश्यक वस्तू मानण्यात येईल. कांदा, साखर, तांदूळ आणि गव्हाची निर्यातबंदी करताना हेच कारण पुढे करण्यात आले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीतील भाववाढ, अशी स्थिती न राहता नियमित परिस्थितीतही या शेतीमालाच्या भावात इतकी वाढ होणे ही आता सामान्य घटना बनली आहे. मात्र, हीच भाववाढ अपवादात्मक मानली जात असल्यामुळे सरकारने शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी निर्यातबंदीसारखे हत्यार उपसते.

हा कायदा रद्द करण्याची मागणी का?

शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा अधिकार सरकारला देणारा कायदा रद्दच करावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून शेतकरी संघटना करीत आहेत. देशात शेतमालाची टंचाई असणाऱ्या काळात महागाई, साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढू नये, या हेतूने आणण्यात आलेला हा कायदा आज अन्नधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन होत असताना कालबाह्य ठरतो. या कायद्यामुळेच शेती क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही, असा आक्षेप उद्योग क्षेत्रातून घेतला गेला आहे. देशात शेतीमालाचा तुटवडा निर्माण झालाच, तर आयातीचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्यामुळे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत भाववाढीवर नियंत्रण आणू शकते. त्यामुळे अत्यावश्यक वस्तू कायद्याची गरजच उरलेली नाही, असाही दावा शेतकरी संघटना करतात. हा कायदा सरकारला अत्यंत व्यापक अधिकार देतो. करोनाकाळात हॅण्ड सॅनिटायझर आणि मास्कचा अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात समावेश करण्यात आला होता! 

हेही वाचा >>>विश्लेषण : पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलेल्या ‘सुदर्शन सेतू’ची वैशिष्ट्ये काय? गुजरातमधील धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने हा पूल महत्त्वाचा का?

निर्यातबंदीमुळे जगासमोर अन्नसंकट?

निर्यातबंदी संबंधित देशाच्या हितासाठी अनेकदा गरजेची ठरत असली, तरीही ती जगातील अन्य देशांसाठी अडचणीची ठरत असते. हवामान बदलामुळे येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, रशिया-युक्रेन युद्ध, करोनाकाळात विस्कळीत झालेली वाहतूक आदींमुळे जगाने अन्नधान्यटंचाईचा सामना केला आहे. या भीषण परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्राने अन्न आणि कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठा खुल्या ठेवा, निर्यातबंदी लागू करू नका, असे आवाहन केले होते. भारतातून कांदा, दूध, फळे आणि भाजीपाला निर्यातीवर नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि काही आखाती देश मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून असतात. निर्यातबंदीमुळे या देशांची मोठी अडचण होते. अशा वेळी सरकार ते सरकार बोलणी करून काही प्रमाणात निर्यातबंदी शिथिल केली जाते. केंद्र सरकारने नुकतेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निर्देशांनंतर ५४ हजार टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. भारतातून अनेकदा आणीबाणीच्या स्थितीत अफगाणिस्तानला गव्हाचा पुरवठा केला जातो. अन्नधान्याच्या निर्यातबंदीमुळे अशी आणीबाणीची स्थिती अनेकदा निर्माण होते.

dattatray.jadhav @expressindia.com