दूध दराचा नेमका तिढा काय? दरवर्षी उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना दूध दरात दोन ते तीन रुपये वाढवून मिळतात. यंदा मात्र ऐन उन्हाळ्यात गायीच्या दुधाला प्रति लिटर २५ ते २७ रुपये इतका कमी दर मिळाला. सरकारने हस्तक्षेप करून, ‘दूध संघांनी २७ रुपये दर द्यावा, सरकार पाच रुपये अनुदान देईल,’ असे जाहीर केले. पण, दूध संघांनी २७ ऐवजी २५ रुपये दर देणे सुरू केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाच रुपयांचे अनुदानही मिळाले नाही. शेतकऱ्यांची माहिती सरकारच्या संकेतस्थळावर भरण्यासाठी अनेक दूध संघांनी पाच रुपये अनुदानातील वाटाही मागितला. शिवाय लोकसभा निवडणुकीमुळे अनुदान योजनेची नीट अंमलबजावणीही झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. आता शेतकऱ्यांनी ४० रुपये प्रति लिटरची मागणी केली आहे, तर ‘दूध संघांनी गायीच्या दुधाला ३० रुपये दर द्यावा, सरकार पाच रुपये अनुदान देईल. शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ३५ रुपये मिळेल,’ असे दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केले आहे. पण दूध संघ २७ रुपयांहून जास्त दर देण्यास तयार नाहीत. राज्य सरकारची भूमिका काय आहे? दुग्धविकासमंत्र्यांनी एक जुलै रोजी विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात ३५ रुपयांचे सूत्र मांडले. त्यासह १५ हजार टन दूध भुकटी निर्यातीसाठी प्रति किलो ३० रुपये निर्यात अनुदान देण्याचेही जाहीर केले. पण, हा प्रस्ताव दूध उद्याोग आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. हेही वाचा >>>हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याची मागणी; काय आहे महाराष्ट्रात लागू असलेला हा कायदा? शेतकरी प्रतिनिधींना निमंत्रण का नाही? राज्यात प्रामुख्याने दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती दूध दरवाढीसाठी आंदोलन करीत आहे. डॉ. अजित नवले समितीचे समन्वयक असून, नगर, नाशिक जिल्ह्यांत आंदोलनाचा जोर आहे. आता राजू शेट्टी आंदोलनात उतरले असून, त्यांनी सांगली आणि पुण्यात आंदोलन तीव्र केले आहे. दुग्धविकासमंत्र्यांच्या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून सदाभाऊ खोत यांना निमंत्रण होते. त्यांच्या व्यतिरिक्त एकाही शेतकरी नेत्याला निमंत्रण नव्हते. उर्वरित सर्वजण खासगी आणि सहकारी दूध संघांचे संचालक, मालक होते. प्रत्यक्षात दूध प्रश्नावर तोडगा काढायचा होता, तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी बोलविणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. दूध भुकटी हा कळीचा मुद्दा का? राज्यात दररोज किती दुधाचे संकलन होते, त्यात गायीचे, म्हशीचे दूध किती, पिशवीबंद दूध वितरण किती, किरकोळ दूध विक्री किती, याची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. व्यावसायिक स्पर्धेमुळे दूध संघ दूध संकलनाचा निश्चित आकडा जाहीर करीत नाहीत. त्यामुळे दूध उद्याोगातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात आजघडीला दररोज सुमारे १ कोटी ७० लाख लिटर दूध संकलन होते. त्यापैकी ७० लाख लिटर दुधाचे किरकोळ आणि पिशवी पॅकिंगद्वारे वितरण होते, तर एक कोटी लिटर दूध भुकटी आणि बटर निर्मितीसाठी वापरले जाते. राज्यात दररोज १००० ते १२०० टन भुकटी आणि ३५,००० टन बटरचे उत्पादन होते. सध्या मागणी, दराअभावी भुकटी आणि बटर पडून आहे. त्यामुळे दुधाला ३० रुपये प्रति लिटर दर देणे शक्य नसल्याचे दूध संघ चालकांकडून सांगितले जात आहे. हेही वाचा >>>डासांनी रक्त शोषण्यामागचे कारण काय? दूध दर प्रश्नांतून मार्ग कसा निघेल? उन्हाळ्यात चारा, पाणी, पशुखाद्यांवर पावसाळा किंवा हिवाळ्यापेक्षा जास्त खर्च होतो. पण, उन्हाळ्यातच दरात पडझड झाली. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडले नाही. आज ना उद्या दर वाढेल या आशेवर शेतकरी, पशुपालक दूध उत्पादन करीत आहेत. गायीच्या दुधाचे दर ३७ ते ३८ वरून २७ रुपयांवर आले आहेत. राज्यात आजघडीला सुमारे साडेतीन लाख टन दूध भुकटी पडून असल्याचे सांगितले जाते. देशांतर्गत बाजारात दूध भुकटीचा दर २१० ते २२० रुपये किलोवर आला आहे. उत्पादन खर्चाचा विचार करता, हा दर किमान २५० रुपये अपेक्षित आहे. बटरचा दर प्रति किलो ४०० ते ४५० रुपये किलो होता, तो ३२० रुपये किलोवर आला आहे. आता निर्यातीला अनुदान मिळाले तर जागतिक बाजारात दूध भुकटी सरासरी २५० रुपये दराने पाठविणे शक्य होणार आहे. आपला उत्पादन खर्च जास्त असल्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांच्या जागतिक बाजारपेठेतील दर स्पर्धेत आपली उत्पादने टिकत नाहीत. राज्यात अतिरिक्त दूध उत्पादन होत आहे. उत्पादित दुधापैकी ६० टक्के दूध पिशवीबंद वितरण अथवा किरकोळ विक्रीसाठी वापरले जाते. उर्वरित दूध भुकटी, बटरसाठी वापरले जाते. दूध भुकटी उत्पादक आपल्या प्लान्टवर आलेले दूध ३० रुपये लिटरने विकत घेतात. पण, संकलन आणि चिलिंग प्रक्रियेचा विचार करता ते ३३.५० रुपये दराने खरेदी करण्याची गरज आहे. दूध भुकटी आणि बटरचा उत्पादन खर्च कमी करून निर्यात सुरळीत केली पाहिजे. त्याशिवाय हा प्रश्न निकाली निघणार नाही. अनुदान ही तात्पुरती तडजोड आहे, कायमस्वरूपी उपाय नाही.
