इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रियेतील इन-हाऊस (संस्थांतर्गत) कोट्यासंदर्भातील नव्या सुधारित नियमांमुळे अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग अवघड झाला होता. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक संघटना आणि संस्थाचालकांकडून याला जोरदार विरोध करण्यात आला. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने हे निर्णय मागे घेत वेगवेगळ्या जागांमध्ये पण एकाच जिल्ह्यात असलेली शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये आता एकच युनिट म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मुंबई व ठाण्यासारख्या जागेची अडचण असलेल्या शहरांतील संस्थांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्यात २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीभूत ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबरोबरच कनिष्ठ महाविद्यालयांना असलेल्या संस्थांतर्गत कोट्यासंदर्भातील निर्णयातही बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संस्थांतर्गत कोट्यासाठी संबंधित संस्थेची माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच संकुलात असणे अनिवार्य केले होते. त्यामुळे संस्थेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्याच संस्थेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात संस्थांतर्गत कोट्यातून प्रवेश घेणे अशक्य झाले होते. तसेच ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणे अवघड झाले होते. त्यामुळे या निर्णयाला राज्यातील सर्वच घटकातून विरोध करण्यात आला.
जुना नियम काय होता?
जुन्या नियमानुसार एकाच संस्थेची माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय वेगवेगळ्या ठिकाणी असली तरी त्या संस्थेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्याच संस्थेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात संस्थांतर्गत कोट्यातून प्रवेश घेता येत असे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शहरातील दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी मिळत होती. मात्र यंदाच्या अकरावी प्रवेशांकरिता संस्थांतर्गत अर्थात संस्थांतर्गत कोट्यातील प्रवेशांबाबत बदल करण्यात आला होता. सध्याच्या सुधारित नियमांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या संस्थेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेता येणार नव्हता. संस्थांनाही आपल्याच विद्यार्थ्यांसाठी राखीव संस्थांतर्गत कोट्यातील ५ टक्के जागा भरता येणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या सुधारीत नियमाचा पुनर्विचार करून तो रद्द करण्याची आणि पूर्वीप्रमाणेच इ. ११ वी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची मागणी विद्यार्थी संघटना, पालक, शिक्षक संघटना व संस्थाचालकांकडून प्रशासनाकडे करण्यात आली होती.
विरोधानंतर नियमात सुधारणा
अकरावीसाठी संस्थांतर्गत कोट्यातील जागांबाबत करण्यात आलेला नियमबदल मागे घेण्यात आला आहे. पूर्वीच्याच पद्धतीने प्रवेश देण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार, ‘एकाच संस्थेच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गाच्या शाळा वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील, तर अशा संस्थांमधील इयत्ता अकरावी ऑनलाइन प्रवेशांसाठी संस्थांतर्गत कोटा १० टक्के असेल,’ असे यात नमूद केले असून, त्यासाठी कार्यक्षेत्रही निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई, ठाण्यात नियमावली कशी?
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या महसुली जिल्ह्यासाठी एक युनिट ग्राह्य धरण्यात आले असून, या तिन्ही जिल्ह्यांतील एकाच संस्थेच्या शाळांमधून इयत्ता दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांसाठी अकरावी प्रवेशाकरिता या तिन्ही महसुली जिल्ह्यांचे एक युनिट असेल. एखादा विद्यार्थी ठाण्यातील एखाद्या शाळेतून दहावी उत्तीर्ण असेल, तर तो त्याच्याच शाळेच्या पालक संस्थेच्या, ठाण्यासह मुंबई शहर, मुंबई उपनगर येथे असलेल्या कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयातील अकरावी प्रवेशासाठी संस्थांतर्गत कोट्याला पात्र असेल.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी नियमावली कशी?
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे हा भाग सोडून राज्यातील इतर भागांसाठी एकाच संस्थेच्या शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी १० टक्के इन-हाउस कोट्यासाठी महसुली जिल्हा हे युनिट असेल. एकाच संस्थेच्या जिल्हांतर्गत असणाऱ्या सर्व शाळांकरिता व उच्च माध्यमिक शाखांकरिता संस्थांतर्गत कोटा लागू असेल. पुणे जिल्ह्यातील एखाद्या शाळेतून दहावी उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी, त्याच्या शाळेच्या पालक संस्थेच्या पुणे जिल्ह्यातील कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयात संस्थांतर्गत कोट्यांतर्गत अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र असेल.