– मंगल हनवते

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, शिल्प आणि लेण्यांचा वारसा लाभला आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात प्राचीन मंदिरे पाहायला मिळतात. हजारो वर्षे जुन्या अशा या मंदिरांच्या जतन आणि संवर्धनाची गरज निर्माण झाली आहे. ही गरज ओळखून सरकारने आता पहिल्या टप्प्यात आठ प्राचीन मंदिरांच्या जतन आणि संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून प्रत्यक्षात जतन, संवर्धनाचे काम केले जाणार आहे. या कामाला येत्या काही महिन्यांत सुरुवात होणार आहे. हा प्रकल्प नेमका कसा आहे? कोणत्या मंदिरांचे जतन संवर्धन होणार आहे? ते कशा प्रकारे होणार आहे? याचा हा आढावा.

प्राचीन मंदिरांचा वारसा

महाराष्ट्राला मोठा सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. महाराष्ट्रात अनेक प्रसिद्ध मंदिरे आहेत. सर्व जातीधर्माच्या, पंथांच्या धर्मस्थळांचा, श्रद्धास्थानांचा यात समावेश असून अगदी ५००-६०० वर्षांपूर्वीपासून ते साडेपाच हजार वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या मंदिराचा यात समावेश आहे. राज्यातील सर्वांत प्राचीन म्हणून अंबरनाथचे शिवमंदिर ओळखले जाते. शिलाहार राजघराण्यातील माम्वाणी राजाच्या काळात इ. स. १०६० मध्ये हे मंदिर पूर्ण झाल्याचा उल्लेख मंदिरावरील शिलालेखावर आढळतो. सांस्कृतिक वारसा म्हणून युनेस्कोने जाहीर केलेल्या जगभरातील २१८ कलासंपन्न वास्तूंमध्ये महाराष्ट्रातील अंबरनाथच्या या प्राचीन शिवमंदिराचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्राचीन मंदिरे स्थापत्यशास्त्राचा उत्तम नमुना आहेत. नागर शैली, द्रविड शैली, वेसर शैली, भूमिज शैली अशा अनेक प्रकारची मंदिरे महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील मंदिरात हेमाडपंती मंदिरे हा वास्तुरचना आणि कौशल्याचा स्वतंत्र प्रकार आहे. प्राचीन मंदिरांच्या नावाची यादी बरीच मोठी असून त्यावरून महाराष्ट्राचा प्राचीन मंदिरांचा वारसा किती मोठा आहे याची प्रचीती येते.

प्राचीन मंदिराच्या जतन आणि संवर्धनाची गरज का?

राज्यात मोठ्या संख्येने प्राचीन मंदिर मंदिरे असून ही मंदिरे हजारो वर्षे जुनी आहेत. काळानुरूप या मंदिराच्या वास्तूवर हवामान आणि इतर घटकांचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या जतन आणि संवर्धनाची गरज निर्माण झाली आहे. वास्तूचे जतन आणि संवर्धन करतानाच मंदिराच्या परिसराचा विकास करणे आणि भाविकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

प्राचीन मंदिर जतन आणि संवर्धन कार्यक्रम नेमका आहे काय?

सरकारने राज्यातील आठ प्राचीन मंदिरांच्या जतन, संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मार्च २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यात रस्ते विकासाचे काम करणाऱ्या एमएसआरडीसीवर सोपविण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली असून आता लवकरच प्रत्यक्ष जतन, संवर्धन आणि परिसर विकाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

आठ मंदिरे कोणती?

पहिल्या टप्प्यांत निवडलेली आठही मंदिरे प्रसिद्ध आहेत. नाशिकमधील गोंदेश्वर, कार्ल्यातील एकवीरा, औरंगाबादमधील खंडोबा, गडचिरोलीमधील शिवमंदिर, माजलगाव (बीड) मधील भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, कोल्हापूरमधील कोपेश्वर, अमरावतीमधील आनंदेश्वर शिवमंदिर, राजापूर (रत्नागिरी) मधील धूतपापेश्वर या मंदिरांचे संवर्धन करण्यात येणार आहे.

चार सल्लागारांची नियुक्ती

एमएसआरडीसीने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार सर्वप्रथम मे, जून २०२१ मध्ये प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. या निविदेला आठ कपन्यांनी प्रतिसाद दिला. निविदांची छाननी करून चार कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाकडील कामाचा अनुभव असलेल्या अशा या चार कंपन्या असून प्रत्येकी दोन प्राचीन मंदिराचा बृहत आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी एका कंपनीला देण्यात आली. अजिंक्यतारा कन्स्ट्रक्शन, नाशिक, आभा नारायण लांबा असोसिएट, मुंबई, किमया आर्किटेक्ट अर्बन डिझायनर्स, पुणे आणि द्रोणाह, हरियाणा अशा या चार कंपन्या आहेत.

प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय?

एमएसआरडीसीने नियुक्त केलेल्या सल्लागारावर प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याची तसेच कामासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार या सल्लागार कंपन्यांनी प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा आता राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामासाठी निविदा काढली जाणार आहे. ही मंजुरी नेमकी कधी मिळेल हे सांगता येत नसले तरी मंजुरी मिळाल्याबरोबर कामासाठी निविदा काढण्याची एमएमआरडीएची तयारी आहे. निविदा काढल्यानंतर निविदांची छाननी करत कंत्राट अंतिम केले जाईल आणि त्यानंतर कामाला सुरुवात केली जाईल.

जतन आणि संवर्धन कसे होणार?

आठ प्राचीन मंदिरांपैकी एकविरा, कोपेश्वर, गोदेश्वर, आनंदेश्वर आणि शिवमंदिर मार्कंडा ही पाच मंदिरे भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे या मंदिराचा आराखडा तयार करण्यासाठी एमएसआरडीसीने भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून परवानगी घेतली आहे. तसेच पुरातत्त्व विभागाचे सर्व नियम पाळूनच मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे. औरंगाबादमधील खंडोबा मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक असून भगवान पुरुषोत्तमपुरी आणि धूतपापेश्वर मंदिर ही दोन मंदिरे म्हणूनच ओळखली जातात. उर्वरित तीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धनही पुरातत्त्व विभागाच्या नियमानुसारच केले जाणार आहे. छायाचित्रे, लिथोग्राफ्स, आरेखन (स्केचेस), जुने पुराभिलेख या सर्वांचा आधार घेऊन मूळ मंदिरांची वास्तुरचना कशी होती याचे प्रारूप शास्त्रशुद्धरित्या तयार करण्यात आले आहे. यात मंदिरांचे क्षतीग्रस्त कळस, नक्षीकाम असलेल्या मंडप आणि इतर घटकांची पुराव्यांवर आधारित पुनर्निर्मिती, नव्याने जोडण्यात आलेले व मंदिराच्या वास्तुरचनेशी विसंगत असे घटक जसे, टाईल्स, लोखंडी नळ्यांनी व पत्र्यांनी तयार केलेली दर्शन बारी, ऑईलपेंटचा वापर, काँक्रीटचे बांधकाम आदी सर्व घटकांना दूर करून मूळ वास्तुरचनेचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे. मंदिराच्या मूळ वास्तूच्या जतन आणि संवर्धनाव्यतिरिक्त मंदिर परिसरावर परिणाम करणारे अनेक घटक उदा. काँक्रीटमध्ये नव्याने मंदिर परिसरात झालेले बांधकाम, मंदिराशी विसंगत पेव्हर ब्लॉक्स वापरणे, लोंबकळत्या विजेच्या तारा, मंदिराभोवतालची अनियंत्रित, विस्कळीत दुकाने, मंदिराचे मूळ स्थापत्य विचारात न घेता परिसरात झालेली कामे इत्यादींचा सर्वंकष विचार करून मंदिर परिसराचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra govt to green light refurbishment of 8 ancient temples approves over 100 cr budget print exp scsg
First published on: 21-04-2022 at 08:46 IST