शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यातून अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना सूट देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या २०१४ मधील निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकतेच म्हटले. त्या संदर्भाने या विषयावर दृष्टिक्षेप…
सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले?
अनुदानित असो वा विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांनाही शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू व्हायला हवा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने नुकतेच व्यक्त केले. देशातील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि हक्काचे शिक्षण देण्याची तरतूद असलेला शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यातून अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना सूट देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या २०१४ मधील निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यातील निर्णयात म्हटले. हा कायदा लागू करणे अपरिहार्य आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘आरटीई’तील तरतुदी का लागू नव्हत्या?
प्रमती एज्युकेशन अँड कल्चरल ट्रस्ट विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना आरटीई कायद्यातील तरतुदी लागू होत नसल्याचा निकाल दिला होता. कलम ३०(१) अंतर्गत धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या पसंतीच्या शिक्षण संस्था स्थापन करून चालविण्याचा अधिकार प्रदान होतो. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या अनुदानित वा विनाअनुदानित शाळा या कलमाखाली स्थापित असल्याने त्यांना ‘आरटीई’ कायदा लागू करणे अधिकारबाह्य आहे, असे घटनापीठाने म्हटले होते.
२०१४ मधील निकालाबाबत अभिप्राय
अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात ‘टेट’ लागू होते की नाही, याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने २०१४ मधील निकालाची चिकित्सा केली. ‘कलम ३०(१) अंतर्गत येणाऱ्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना आरटीई कायदा लागू करण्यात सरसकट सूट देण्याच्या प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट खटल्याच्या निकालाबाबत आम्हाला गंभीर शंका आहेत,’ असे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. या खटल्याच्या निकालाचा आणखी मोठ्या न्यायपीठाने फेरविचार करावा का, याबाबत सरन्यायाधीशांनी योग्य त्या सूचना करण्यासाठी हा निर्णय त्यांच्यासमोर ठेवावा, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.
खंडपीठाने नोंदवलेले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?
‘आमच्या मते, अनुदानित असो, वा विनाअनुदानित, सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना आरटीई कायदा लागू व्हायला हवा. त्याच्या अंमलबजावणीने कलम ३०(१) अंतर्गत संरक्षित केलेल्या अल्पसंख्याक स्वरूपावर गदा येत नाही. उलट, आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी कलम ३०(१)च्या उद्दिष्टाशी मिळतीजुळती आहे. कलम २१अ(शिक्षणाचा हक्क) आणि कलम ३०(१) यांत अंतर्गत विरोध नसून, त्यांचे परस्पर सामंजस्याने सहअस्तित्व असू शकते, असायलाच हवे,’ अशी नोंद न्या. दीपांकर दत्ता यांनी खंडपीठाच्या वतीने केली.
यात पुढे म्हटले आहे, ‘आरटीई कायद्याच्या अनुच्छेद १२(१)(सी) नुसार, वंचित घटकांतील मुलांना शाळा प्रवेशाच्या पातळीवर २५ टक्के आरक्षण देण्याची असलेली तरतूद सामाजिक सामीलकीचे आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे व्यापक उद्दिष्ट पूर्ण करणारी आहे. ही तरतूद काही प्रमाणात संस्थात्मक स्वायत्ततेवर परिणाम करणारी आहे, हे खरे असले, तरी ती अल्पसंख्याक दर्जाचेच उच्चाटन करते का, हा प्रश्न असून, त्याचे तथ्याधारित विश्लेषण आवश्यक आहे, अशा संस्थांना सरसकट सूट अपेक्षित नाही.’
‘आरटीई कायद्यातील अनुच्छेद १२(१)(सी)च्या अंमलबजावणीमुळे अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांची पटसंख्या ओळख बदलत नाही. अल्पसंख्याक संस्था त्यांच्या समुदायाच्या बाहेरील मुलांनाही शाळेत प्रवेश देतातच. हेच पारदर्शकपणे शासन मार्गदर्शित रचनेनुसार केले, तर कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. शिवाय, अनुच्छेद १२(१)(सी) नुसार सरकारकडून अशा मुलांचा शुल्क परतावा मिळत असल्याने वित्तीय बोजाही पडत नाही. आणि, अनुच्छेद १२(१)(सी) आणि कलम ३०(१) या दोन्हींमध्ये अंतर्गत विरोध आहे, असे अगदी समजा गृहीत धरले, तरी अल्पसंख्याक समुदायातील वंचित घटकांतील मुलांना आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश देऊन तो मिटवता येऊ शकतो,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
siddharth.kelkar@expressindia.com