Coldrif cough syrup deaths मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात कफ सिरप प्यायल्याने किमान १४ मुलांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी खोकल्यासाठी दिलेल्या औषधामुळे या मुलांचे मृत्यू होत असल्याचे समोर आले. तपासानंतर या सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल (Diethylene Glycol – डीईजी) हा विषारी घटक आढळून आला. तमिळनाडू येथील ‘श्रीसन फार्मास्युटिकल्स’ने तयार केलेल्या ‘कोल्ड्रिफ (Coldrif)’ सिरपमध्ये डीईजी ४८ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात आढळले. वास्तविक सिरपमध्ये फक्त ०.१ टक्का एवढ्याच प्रमाणात डायथिलीन ग्लायकोल वापरण्याची परवानगी आहे. २०२२ मध्येही भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेले सिरप प्यायल्यामुळे गाम्बिया आणि उझबेकिस्तानमध्ये मुलांचा मृत्यू झाला होता. ‘कोल्ड्रिफ’ औषधामुळे चर्चेत आलेले डायथिलीन ग्लायकोल नेमके काय आहे? ते शरीरासाठी किती घातक? त्याचे सेवन केल्यास कोणती लक्षणे दिसून येतात? जाणून घेऊयात…
डीईजी म्हणजे काय आणि सिरपमध्ये हे रसायन आढळून येण्याचे कारण काय?
- डायथिलीन ग्लायकॉल किंवा इथिलीन ग्लायकॉल हे काही सिरपमध्ये असू शकते.
- हे रसायन माणसांसाठी विषारी असते आणि त्यामुळे पोटदुखी, उलट्या, अतिसार, लघवी थांबणे, डोकेदुखी आणि मानसिक स्थिती बिघडणे, अशी लक्षणे दिसू शकतात.
- यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यामुळे मूत्रपिंड निकामी होऊ शकते आणि ती मुलांसाठी जीवघेणी ठरू शकते.
- अनेक सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकोलचा वापर कूलंट म्हणून केला जातो.
अनेक सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकोलचा वापर कूलंट म्हणून केला जातो. औद्योगिक क्षेत्रात अँटीफ्रीज आणि इमल्सीफायर म्हणूनही याचा वापर होतो. त्यामुळे या कच्च्या मालाचे दोन वेगवेगळ्या ग्रेड उपलब्ध आहेत. एक औद्योगिक ग्रेड (ज्यात डीईजीचे प्रमाण जास्त असू शकते) आणि दुसरी फार्मास्युटिकल ग्रेड (ज्यात दूषित घटकांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा कमी असणे अनिवार्य असते). जेव्हा औषध निर्मितीसाठी औद्योगिक ग्रेडचे प्रोपायलीन ग्लायकॉल वापरले जाते किंवा कंपन्या दूषित घटकयुक्त कच्च्या मालाची योग्य रीतीने चाचणी करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा सिरपमध्ये डीईजी किंवा इथिलीन ग्लायकॉलचा योग्यतेपेक्षा खूप अधिक प्रमाणात वापर केला जाऊ शकतो.
डीईजीमुळे यापूर्वीही झालीय विषबाधा
मध्य प्रदेशातील किमान १४ मुलांचा मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे मृत्यू झाला आणि आणखी नऊ जणांवर नागपूरच्या विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. नागपूरमधील आरोग्य निरीक्षण पथकांनी सर्वप्रथम या प्रकरणांची नोंद घेतली. २०२२ मध्ये हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील कंपन्यांनी तयार केलेले सिरप प्यायल्यानंतर गाम्बियामध्ये ७० आणि उझबेकिस्तानमध्ये १८ मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) धोक्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे सरकारने निर्यातीसाठी तयार असलेल्या सिरपच्या सर्व बॅचेसची चाचणी केंद्रीय किंवा राज्य औषध-चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये करणे अनिवार्य केले. त्यावेळी एका तज्ज्ञाने प्रश्न उपस्थित केला होता, “केवळ निर्यात केल्या जाणाऱ्या सिरपचीच चाचणी का करावी? आपल्या लोकांसाठी नियम वेगळे का?”
यापूर्वी २०२० मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील रामनगर येथे हिमाचल प्रदेशच्या कंपनीने तयार केलेले कफ सिरप प्यायल्याने किमान १७ मुलांचा मृत्यू झाला होता. या सिरपची नंतर तपासणी केली गेली तेव्हा त्यात ३४.९७ टक्के डीईजी आढळले. तसेच १९९८ मध्ये त्याच जिल्ह्यातील कंपनीने तयार केलेल्या सिरपचे सेवन केल्यामुळे गुरुग्राममध्ये आणखी ३३ मुलांचा मृत्यू झाला होता. या सिरपमध्ये नंतर १७.५ टक्के डीईजी आढळले होते. सुमारे १५० मुलांना मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे दिल्लीतील कलावती सरन बाल रुग्णालयात आणण्यात आले होते.
वारंवार घडणाऱ्या घटनांमागील नियामक त्रुटी
औषध नियमन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, अशा घटना भविष्यात टाळण्यासाठी अनेक नियामक त्रुटी आहेत, ज्या सहजपणे दूर केल्या जाऊ शकतात.
१. बंदरावर प्रोपायलीन ग्लायकॉलची चाचणी
एका ताज्ज्ञाने सांगितले की, देशात प्रोपायलीन ग्लायकॉलचे मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ज्याचे उत्पादन युनिट मनाली व चेन्नईमध्ये आहे) आणि चीनमधून आयात केलेले उत्पादन, असे केवळ दोन स्रोत आहेत. एक सोपा उपाय म्हणजे कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन युनिट्सवर वैयक्तिकरीत्या चाचणी करण्यास सांगण्याऐवजी देशात येणाऱ्या कच्च्या मालाची थेट बंदरावरच चाचणी करावी.
२. गॅस क्रोमॅटोग्राफी नसलेल्या कंपन्यांना सिरप उत्पादनाची परवानगी न देणे
१९९८ च्या डीईजी विषबाधा घटनेनंतर २००१ च्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पेपरमध्ये म्हटले होते की, थिन लेयर क्रोमॅटोग्राफी एकटी डीईजी दूषितता ओळखण्यासाठी पुरेशी नाही आणि त्यासाठी गॅस क्रोमॅटोग्राफी आवश्यक असू शकते. तज्ज्ञांनी सांगितले की, देशातील मोठ्या उत्पादन युनिट्समध्ये जीसी चाचणीची सुविधा आहे; परंतु अनेक लहान कंपन्यांमध्ये ती नसते. ते म्हणाले की, त्यामुळे औषध नियामकांनी अशा कंपन्यांना सिरप तयार करण्याची परवानगीच देऊ नये. “कंपन्यांनी कच्च्या मालाची आणि तयार उत्पादनांची चाचणी करणे अपेक्षित आहे. आवश्यकतेनुसार तपासणीसाठी त्यांनी या चाचण्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे अपेक्षित आहे. कंपन्यांकडून योग्य चाचण्या न केल्या जाण्याची शक्यता असते,” असे तज्ज्ञांनी नमूद केले.
३. सिरपवर संपूर्ण बंदी किंवा निर्बंध
तज्ज्ञांच्या मते, प्रोपायलीन ग्लायकॉलचा वापर केवळ सिरप तयार करण्यासाठी आवश्यक असतो, जे सहसा गोड असल्यामुळे मुलांना अधिक आकर्षक वाटते. पॅरासिटामॉलसारख्या औषधांचे सस्पेंशन तितकेच प्रभावी असू शकते आणि त्यासाठी प्रोपायलीन ग्लायकॉलची गरज नसते.
४. सिरपच्या ओव्हर-द-काउंटर विक्रीवर निर्बंध
औषध नियमनाचे आणखी एक तज्ज्ञ म्हणाले की, या सिरपच्या ओव्हर-द-काउंटर (OTC) विक्रीवर निर्बंध असावेत. कारण- पालक डॉक्टरांच्या शिफारशीशिवाय मुलांसाठी ते सहजपणे खरेदी करू शकतात. त्यांच्या मते, हे कफ सिरप चार वर्षांखालील मुलांना लिहून देऊ.
कंपनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली?
ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, तमिळनाडू सरकारने श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनीवर कारवाई सुरू केली. मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या तीन अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले. तसेच, अनेक राज्यांनी ‘कोल्ड्रिफ’ सिरपच्या वापरावर बंदी घातली आहे. सहा राज्यांनी १९ उत्पादन युनिट्सची तपासणीदेखील सुरू केली आहे. कंपनीने भूतकाळात निकृष्ट दर्जाची औषधे तयार केली आहेत किंवा इतर नियमांचे उल्लंघन केले आहे का, या आधारावर ही तपासणी केली जाते.
देशातील सर्वोच्च औषध नियामक संस्थेने औषध उत्पादकांना नवीन ‘शेड्युल एम’चे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘शेड्युल एम हे उत्तम उत्पादन पद्धतीचे असे एक मानक आहे, जे जागतिक स्तरावर पाळले जाते. देशातील सुमारे २,००० सर्वांत मोठ्या फार्मास्युटिकल उत्पादन युनिट्स आधीपासूनच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनांचे पालन करीत होत्या; परंतु सरकारने लहान ८,५०० युनिट्सनादेखील या नवीन सूचनांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. या लहान कंपन्यांना नवीन नियम लागू करण्यासाठी या वर्षाच्या डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.