आयात शुल्क वाढीमुळे बांगलादेशात होणारी संत्र्याची निर्यात मंदावली होती, आता अराजकतेच्या परिस्थितीमुळे निर्यात पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. त्याविषयी… संत्र्याच्या निर्यातीवर परिणाम काय होणार? बांगलादेशमधील बदलत्या राजकीय घडामोडींमुळे राज्यासह देशातील संत्री निर्यातदार आणि संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. देशभरातून बांगलादेशला होणारी संत्र्याची निर्यात थांबली आहे. देशातील सुमारे ७० टक्के संत्री बांगलादेशात निर्यात होत होती, त्यात सर्वाधिक वाटा हा महाराष्ट्रातील संत्र्यांचा होता. संत्र्याच्या बांगलादेशातील निर्यातीवर २०२१-२२ पासून परिणाम व्हायला सुरुवात झाली. २०१९-२० मध्ये १४.२९ रुपये आयात शुल्क होते, ते ७२.१५ रुपये प्रतिकिलोवर (१०१ टका, बांगलादेश चलन) पोहोचले. त्यामुळे संत्र्याची निर्यात मंदावली होती. आता तर ती पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. त्यामुळे संत्री उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. बांगलादेशातील संकटामुळे संत्र्याच्या निर्यातीचे अन्य पर्याय आता शोधावे लागणार आहेत. संत्र्याची निर्यात कशी कमी झाली? ‘अपेडा’ या केंद्रीय व्यापार खात्याच्या कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामार्फत देशातून विविध शेतमाल आणि शेती आधारित प्रक्रियाकृत उत्पादनांची निर्यात होते. ‘अपेडा’च्या आकडेवारीनुसार २०२०-२१ मध्ये १.४१ लाख मेट्रिक टन (मूल्य ४०७ कोटी) संत्र्याची निर्यात बांगलादेशमध्ये झाली होती. पण, बांगलादेश सरकारने आयात शुल्कात टप्प्या-टप्प्याने वाढ केली, परिणामी निर्यात घटली. २०२३-२४ या वर्षात केवळ ६३ हजार १५२ मे.टन (मूल्य १२१ कोटी) संत्र्याची निर्यात होऊ शकली. २०२२-२३ मधील निर्यातीच्या तुलनेत घट सुमारे १२ टक्के इतकी आहे. संत्र्याची निर्यात कमी झाली, की देशांतर्गत बाजारात संत्र्याचे दर कोसळतात, त्याचा फटका संत्री उत्पादकांना बसतो. २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्रातून बांगलादेशसह इतर देशांमध्ये १.०७ लाख मे.टन (मूल्य ३८२ कोटी) संत्र्यांची निर्यात झाली होती. ती २०२३-२४ मध्ये ३६ हजार ९३६ मे.टन (मूल्य ८७ कोटी) पर्यंत खाली आली आहे. राज्यसभेत ‘मानापमान नाट्या’चा प्रयोग! सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या? संत्री उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे बांगलादेश सरकारसोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रातील काही मंत्र्यांनी याआधी दिले, पण प्रश्न सुटला नाही. अखेर शेतकऱ्यांचा रेटा वाढल्यानंतर राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी बांगलादेशात निर्यात केल्या जाणाऱ्या संत्र्याला ५० टक्के म्हणजे प्रतिकिलो ४४ रुपये अनुदान जाहीर केले. यासाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले. हे अनुदान राज्य सरकारच्या पणन संचालनालयामार्फत निर्यातदारांना दिले जाणार असल्याचे सांगून त्याबाबतची अधिसूचना जानेवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केली. निर्यातदारांकडून प्रस्ताव मागण्यात आले. यात आर्थिक नुकसान संत्री उत्पादकांचे झाले असताना अनुदानाचा लाभ मात्र निर्यातदारांना मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. संत्री उत्पादकांची मागणी काय? संत्र्याची मंदावलेली निर्यात आणि कोसळलेले दर यामुळे संत्री उत्पादक गेल्या चार वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या शेतकऱ्यांना एकरी २० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी ‘महाऑरेंज’च्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. बांगलादेश सरकारने संत्र्यावरील आयातशुल्क वाढवून ७२.१५ रुपये प्रतिकिलो केल्याने या हंगामात शेतकऱ्यांना १७ ते २० हजार रुपये प्रतिटन दराने संत्री विकावी लागली. यात त्यांचे प्रतिटन किमान १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. सरकारने संत्री निर्यात अनुदानासाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद केली, या निधीतून प्रतिएकर २० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संत्री निर्यातीचा तिढा कसा सुटणार? बांगलादेश हा भारतातील संत्र्याचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. बांगलादेशात २०२३-२४ मध्ये ७१ टक्के, नेपाळमध्ये २४ टक्के संत्र्याची निर्यात झाली. भूतान, संयुक्त अरब अमिरात, मालदीव, अमेरिका, बहरिन, कुवैत या देशांमध्येही संत्र्याची निर्यात होते, पण ती फार कमी आहे. तीन वर्षांपूर्वी ‘अपेडा’ आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत आखाती देशांमध्ये संत्र्याची निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले. या देशांतील ग्राहकांचा नागपूरी संत्र्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले. कृषी पणन मंडळाच्या वाशी, नवी मुंबई येथील पॅकहाऊसमध्ये संत्री आणून वॅक्सिंग करण्यात येतात. त्यानंतर संत्र्याचे प्रशितकरण करून रेफर कंटेनरद्वारे इतर देशांमध्ये पाठवली जातात. त्यात वेळ जातो. त्यासाठी विदर्भात संत्री निर्यात सुविधा केंद्र स्थापन करणे, संत्री प्रक्रिया प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करणे, ‘सिट्रस इस्टेट’चे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
