मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अभिनेता सैफ अली खान आणि कुटुंबाची सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित केली. न्यायालयाने २००० सालचा आदेश रद्द करीत सैफ आणि त्याच्या कुटुंबाला भव्य शाही मालमत्तेचे कायदेशीर वारस म्हणून संमती दिली होती. हा वारसा पूर्वी भोपाळच्या नवाबांचा होता. दरम्यान, हे प्रकरण पुन्हा एकदा शत्रू मालमत्ता कायद्यावर आणि अशा मालमत्तांच्या लिलाव व व्यवस्थापनात भारत सरकारच्या वाढत्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करते. सैफ अली खानचे हे एकच प्रकरण नाही. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती व लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्या मालमत्तेचाही त्याच शत्रू मालमत्ता कायद्यांतर्गत लिलाव करण्यात आला होता.
एनिमी प्रॉपर्टी अर्थात शत्रू मालमत्ता म्हणजे नेमकं काय?
१९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर प्रामुख्याने १९६२, १९६५ व १९७१ च्या युद्धानंतर भारतातून पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांनी सोडून दिलेली मालमत्ता म्हणजे शत्रू मालमत्ता.
१९६८ चा शत्रू मालमत्ता कायदा भारत सरकारने लागू केला होता, ज्याअंतर्गत या मालमत्ता गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI)द्वारे अधिग्रहित आणि नियंत्रित केल्या जातात. भारतात राहणाऱ्या नातेवाइकांना या मालमत्तेवर दावा करता येणार नाही, हस्तांतरित करता येणार नाही किंवा वारसा हक्काने मिळू शकणार नाही. प्रामुख्याने २०१७ मध्ये कायद्याला एकत्रित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कायदेविषयक सुधारणांनंतर हे नियम लागू होतात.
२०१७ मध्ये काय बदलले?
शत्रू मालमत्ता (सुधारित आणि प्रमाणीकरण) कायदा, २०१७ हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होता. त्यात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. कोणत्याही न्यायालयाच्या निकालांची किंवा उत्तराधिकार कायद्यांची पर्वा न करता, शत्रूच्या सर्व मालमत्ता कायमस्वरूपी संरक्षकाकडे राहतील. २०१७ च्या कायद्यापूर्वीही शत्रूच्या मालमत्तेची कोणतीही विक्री किंवा हस्तांतर रद्दबातल आहे. कायदेशीर वारस, अगदी भारतीय नागरिकदेखील या मालमत्तेचा वारसा घेऊ शकत नाहीत. अशा मालमत्तेशी संबंधित वादांवर निर्णय घेण्यास न्यायालयांना मनाई आहे.
सैफ अली खानची भोपाळमधील मालमत्ता शत्रू मालमत्ता घोषित
१९६० मध्ये भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी आबिदा सुलतान यांना मालमत्तेचे वारस मानण्यात आले; पण आबिदा सुलतान १९५० मध्येच पाकिस्तानला गेल्या होत्या, ज्यामुळे भारत सरकारने त्यांची दुसरी मुलगी साजिदा सुलतानला मालमत्तेची वारस म्हणून घोषित केले. साजिदा सुलतान यांनी सैफ अली खानचे आजोबा नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी लग्न केले. १९६० मध्ये नवाब हमीदुल्लाह यांच्या वारसांनी नवाबांच्या मृत्यूच्या वेळी लागू असलेल्या मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) कायदा, १९३७ नुसार या खासगी संपत्तीचे विभाजन करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात त्यांनी १९९९ मध्ये ट्रायल कोर्टात धाव घेतली होती, त्यावेळी कोर्टाने साजिदा यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. पण, आता उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला या संदर्भात पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्याचे आणि एका वर्षात सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२००० मध्ये एका ट्रायल कोर्टाने सैफ, त्याची आई शर्मिला टागोर आणि बहि‍णींना फ्लॅगस्टाफ हाऊस, नूर-उस-सबा पॅलेस (ते आता एक लक्झरी हॉटेल आहे), दार-उस-सलाम, हबीबिया बांगला, अहमदाबाद पॅलेस व कोहेफिझा यांसारख्या मालमत्ता वारसा हक्काने मिळाव्यात, असा आदेश दिला होता. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्यात असा निर्णय देण्यात आला होता की, आबिदा सुलतान पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्यामुळे १९६८ च्या कायद्यानुसार संपूर्ण मालमत्ता ही शत्रूची मालमत्ता आहे. उच्च न्यायालयाने एका वर्षाच्या आत जिल्हा न्यायालयात नवीन खटला चालवण्याचे निर्देश दिले.
परवेझ मुशर्रफ यांच्या कुटुंबाच्या जमिनीचाही लिलाव
अशा प्रकारच्या प्रकरणांपैकी आणखी एक प्रकरण म्हणजे पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांचे. त्यांच्या कुटुंबाची उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यात मालमत्ता होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये मुशर्रफ कुटुंबाच्या मालकीच्या १३ बिघा (अंदाजे २ हेक्टर) शेतजमिनीचा लिलाव सीईपीआयने केला. ही विक्री शत्रू मालमत्ता कायद्यांतर्गत कायदेशीररीत्या लागू करण्यायोग्य होती.
भारतात किती शत्रू मालमत्ता आहेत?
- सरकारी नोंदीनुसार, भारतात १२ हजार ६०० हून अधिक शत्रू मालमत्ता आहेत.
- त्यापैकी अंदाजे १२ हजार ४८५ पाकिस्तानात आणि अंदाजे १२६ चीनमध्ये आहेत.
- अशा मालमत्तांची एकूण किंमत सुमारे एक लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
- हे जमिनीचे भखंड, निवासी घरे, राजवाडे आणि व्यावसायिक इमारतींच्या स्वरूपात आहेत.
- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश ही शत्रू मालमत्ता असलेली मोठी राज्ये आहेत.
किती लिलाव झाले आहेत?
सीईपीआयने संपूर्ण भारतात शेकडो मालमत्ता विकल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेती आणि निवासी रिअल इस्टेटचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश, बंगळुरू आणि महाराष्ट्रात बरीच विक्री झाली आहे. फक्त बंगळुरूमध्ये २४ मालमत्तांची किंमत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. प्रदेश आणि वर्षानुसार वेगवेगळी अचूक आकडेवारी असते; मात्र हा लिलाव सरकारसाठी उत्पन्नाचा एक स्थिर स्रोत मानला जातो.
महमूदाबाद प्रकरण
सर्वांत चर्चेतील प्रकरणांपैकी एक म्हणजे महमूदाबादच्या राजाचे. त्यांचे वडील १९४७ मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले. उत्तर प्रदेशातील त्यांची मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी या कुटुंबाने अनेक दशके कायदेशीर लढाई लढली. २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांना त्यांची मालमत्ता परत मिळवण्याची परवानगी दिली. असे असताना या निकालामुळे सरकारमध्ये घबराट पसरली. त्यामुळे अधिक दावे होण्याची भीती निर्माण झाली. परिणामी २०१७ मध्ये कायद्यातील दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रभावीपणे रद्द करण्यात आला आणि भारतीय वारसांचे भविष्यातील दावेही रोखण्यात आले.
सरकारची भूमिका आणि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI)ची ताकद
गृह मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारकडे सर्व प्रमुख भूमिका आहेत. त्यात सर्व शत्रू मालमत्तांची यादी राखणे, नवीन ओळखल्या जाणाऱ्या मालमत्ता जप्त करणे व ताब्यात घेणे, सीईपीआयद्वारे लिलाव करणे, भाडेपट्ट्याने देणे किंवा व्यवस्थापन करणे, सरकारी महसूल किंवा सामाजिक विकासासाठी मिळणाऱ्या रकमेचा वापर करणे यांचा समावेश आहे.
ज्या क्षणी एखादी मालमत्ता शत्रूची मालमत्ता म्हणून घोषित केली जाते, त्याच क्षणी सीईपीआय तिचा कायदेशीर मालक ठरते आणि ते रहिवाशांना बाहेर काढू शकतात व मालमत्तेचा लिलाव करू शकतात