कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मतदार हा महत्त्वाचा घटक असतो. देशाचा कारभार कोणत्या पक्षाच्या हाती द्यायचा हे ठरवण्यासाठी मतदार पोक्त असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच विशिष्ट वय पूर्ण झालेल्या नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला जातो. भारतासह अनेक देशांमध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. ब्रिटनमध्ये मात्र मतदाराचे किमान वय १६ वर्षे करण्यासाठी घटनात्मक बदल केला जात आहे. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय करण्यामागील कारणे काय, इतर देशांमध्ये मतदारांचे किमान वयोमान काय, याविषयी…
ब्रिटनने कोणता निर्णय घेतला?
ब्रिटनमध्ये सध्या १८ वर्षे पूर्ण झालेला नागरिक मतदानाचा हक्क बजावू शकतो. मात्र मतदान करणाऱ्यांचे किमान वय १६ करण्याच्या दृष्टीने ब्रिटनमध्ये पावले उचलली जात आहेत. मजूर पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हा बदल आणू इच्छित आहे. नवीन निवडणूक विधेयकाद्वारे सादर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा हा एक भाग आहे. या प्रस्तावाचा देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्कॉटलंड आणि वेल्समधील स्थानिक परिषद निवडणुकांसाठी आणि सिनेड व स्कॉटिश पार्लमेंटच्या निवडणुकांसाठी किमान मतदानाचे वय आधीच १६ वर्षे आहे. मात्र युनायटेड किंगडम पार्लमेंट, इंग्लंडमधील स्थानिक निवडणुका आणि उत्तर आयर्लंडमधील सर्व निवडणुकांसह इतर निवडणुकांसाठी ते १८ वर्षे आहे. मात्र नव्या प्रस्तावानुसार संपूर्ण ब्रिटनमध्ये मतदाराचे वयोमान १६ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
ब्रिटनमध्ये हा निर्णय घेण्याचे कारण काय?
ब्रिटनमध्ये २००१ ते २०२४ च्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी घटली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ब्रिटनमध्ये केवळ ५९.७ टक्के मतदान झाले, जे २००१ नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांतील सर्वात कमी होते. २०१९ च्या तुलनेत ७.६ टक्क्यांनी मतदान घटले. ५०च्या दशकात मतदानाची टक्केवारी ८० च्या पुढे असतानाही आताच्या आधुनिक काळात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याचे आव्हान ब्रिटिश प्रशासनासमोर आहे. मतदानात अधिकाधिक तरुणांनी सहभाग घ्यावा यासाठी मतदानाचे वयोमान कमी करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने घेतला. विशेषतः जे तरुण सैन्यात सेवा देत आहेत किंवा देशाची सेवा करण्यास तयार आहेत त्यांच्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल. याशिवाय, सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित होण्यास मदत होईल. गेल्या वर्षी निवडणुकीपूर्वी मजूर पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिलेले वचनही या निर्णयामुळे पूर्ण होणार आहे.
याचा फायदा किती तरुणांना होईल?
सध्या ब्रिटनमध्ये ४ कोटी ८२ लाख मतदार नोंदणीकृत आहेत. जर मतदारांचे किमान वय १६ केल्यास या निर्णयाचा फायदा ९५ लाख तरुणांना होऊ शकतो. मतदानाची टक्केवारीही त्यामुळे वाढू शकते, असा ब्रिटिश प्रशासनाचा दावा आहे. ब्रिटनच्या उपपंतप्रधान अँजेला रेनर यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. जनतेचा लोकशाही आणि सरकारी संस्थांवरील विश्वास गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी होत चालला आहे. त्यामुळे आता त्यात बदल करणे गरजेचे आहे. १६ वर्षांच्या तरुणांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने केवळ त्यांचा लोकशाहीतील सहभाग वाढणार नाही तर भविष्यासाठी समाजालाही बळकटी मिळेल, असे रेनर म्हणाल्या.
इतर देशांमध्ये मतदारांचे किमान वय किती?
युरोपमधील ऑस्ट्रिया, माल्टा, आइल ऑफ मान आणि चॅनल बेटे येथे किमान १६ वर्षे वयोगटातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. अमेरिका खंडातील ब्राझील, अर्जेंटिना आणि क्युबामध्येही मतदानाचे वय १६ वर्षे करण्यात आले आहे. जर्मनी, इस्रायल आणि एस्टोनियाच्या काही भागांत १६ आणि १७ वर्षांच्या मुलांना मतदानाची परवानगी आहे. निकाराग्वामध्ये १६ वर्षांच्या मुलांना मतदान करण्याची परवानगी आहे, तर इंडोनेशिया, पूर्व तिमोर, इथिओपिया, उत्तर कोरिया आणि सुदानमध्ये कायदेशीर मतदानाचे वय १७ वर्षे आहे. बहारिन, कॅमेरून, नौरू या देशांमध्ये २० वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. तर संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच यूएईमध्ये मतदान करण्याचे किमान वय २५ वर्षे आहे.
भारतामध्ये वयाची अट कशी बदलली?
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यघटनेमध्ये मतदान करणाऱ्याचे किमान वय २१ वर्षे असावे, असा नियम होता. २१ वर्षांखालील कोणत्याही नागरिकाला मतदानाचा अधिकार नव्हता. मात्र देशातील निवडणूक प्रक्रियेत तरुणांचा सहभाग वाढविण्यासाठी मतदान करण्यासाठी वयाची अट २१ वरून १८ करण्यात आली. जगभरातील इतर देशांमध्येही मतदाराचे किमान वय १८ करण्यात येत होते. १९८८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदा मंत्री बी. शंकरानंद यांनी मतदारांचे वय १८ करण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. लोकसभेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्यानंतर राज्यसभेतही त्याला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ६१ व्या घटनादुरुस्तीने मतदानासाठी वयाची अट १८ करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या कलम ३२६ मध्ये बदल करण्यात आला.