भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी छत्तीसगडमधील 'नागरिक आपुर्ती निगम' घोटाळा अर्थात 'पीडीएस' घोटाळ्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी सहमती दर्शवली आहे. खटला सूचीबद्ध करण्यावरुन न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे छत्तीसगड सरकार आणि ईडीमध्ये झालेल्या तीव्र वादावादीनंतर सरन्यायाधीशांनी हा निर्णय घेतला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेत न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. एस रविंद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे. पीडीएस घोटाळा काय आहे? 'नागरीक आपुर्ती निगम' ही सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत (पीडीएस) अन्नधान्य खरेदी आणि वितरण करण्यासाठी छत्तीसगडमधील एक संस्था आहे. २०१५ साली माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपा नेते रमण सिंह सत्तेत असताना 'पीडीएस' अंतर्गत निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरित करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. यासाठी राईस मील मालकांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना आर्थिक फायदा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. राज्याच्या लाचलुचपत विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. 'नागरीक आपुर्ती निगम' कार्यालयावरील छापेमारीदरम्यान ३ कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता एसीबीला आढळून आली आहे. यावेळी तपास यंत्रणेला निकृष्ट दर्जाचे धान्यदेखील आढळून आले. Delhi Excise Policy scam : ‘सीबीआय’च्या आरोपपत्रात मनीष सिसोदियांचे नाव नाही ; आम आदमी पार्टीचा भाजपावर हल्लाबोल! याप्रकरणी दोन आयएएस अधिकाऱ्यांसाह २७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणातील मुख्य आरोपी 'नागरीक आपुर्ती निगम'चे अध्यक्ष अनिल तुतेजा आणि व्यवस्थापक आलोक शुक्ला यांनी या गुन्ह्याबाबत कबुली दिली आहे. एसीबीला छापेमारीदरम्यान आर्थिक व्यवहारांशी निगडीत काही दस्तावेजदेखील सापडले आहेत. या प्रकरणात २०१५ मध्ये एसीबीने आरोपपत्र दाखल करत अधिकाऱ्यांवर आरोप निश्चित केले आहेत. या प्रकरणात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशीही सुरू केली आहे. विश्लेषण: नवजात बाळांच्या विक्रीचा गोरखधंदा कसा चालतो? ही समस्या उग्र का बनतेय? प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी ईडी का करत आहे? या प्रकरणात ईडीने सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. न्यायव्यवस्था आणि सध्याचे छत्तीसगड सरकार या प्रकरणातील तपास कमकुवत करत असून आरोपींना मदत करत आहेत, अशी तक्रार ईडीने याचिकेत केली आहे. छत्तीसगड सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला असून पुराव्यांशी छेडछाड झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचे विद्यमान मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्यासोबत निकटचे संबंध असल्याचा दावाही ईडीने केला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या 'एसआयटी'ने हा खटला थांबवण्यासाठी जवळपास सात अयशस्वी प्रयत्न केल्याचा दावा ईडीने केला आहे. 'एसआयटी'चा अहवाल दोन आरोपींना दाखवून त्यांच्याकडून मान्यता घेतल्याचा ठपकाही ईडीने ठेवला आहे. छत्तीसगड सरकारचं म्हणणं काय? छत्तीसगड सरकारने ईडीचे आरोप निराधार असल्याचे सांगत फेटाळले आहेत. हा कथित घोटाळा भाजपाच्या सत्ताकाळात झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तुतेजा आणि शुक्ला या आरोपींना जामीन देणाऱ्या छत्तीसगड उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची मुख्यमंत्री भुपेंद्र बघेल यांनी भेट घेतली होती, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला होता. या दाव्यावर बघेल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "मी कधीही कुठल्याही न्यायाधीशांना भेटलो नाही अथवा आरोपींना मदत करण्यात सांगितलं नाही", असं स्पष्टीकरण बघेल यांनी दिलं आहे. राजकीय प्रतिमा खराब करण्यासाठी हे आरोप करण्यात आल्याचे बघेल यांनी म्हटले आहे. विश्लेषण: विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत स्थलांतरित खेळाडूंचा दबदबा? कोणत्या संघात असे सर्वाधिक खेळाडू? सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं? सरन्यायाधीश पदावरुन नुकतेच निवृत्त झालेले यू.यू. लळित यांनी ईडीची याचिका २० ऑक्टोबरला न्यायालयाच्या वेळापत्रकातून काढून टाकली होती. त्यांच्या निर्देशांनतर १४ नोव्हेंबरला न्या. शाह आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. यावर छत्तीसगड सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला होता. न्यायमूर्ती लळित यांच्या खंडपीठातील दोन सहयोगी न्यायाधीशांपैकी कोणत्याही एका न्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध करणे आवश्यक होते, अशी भूमिका कपिल सिब्बल यांची होती. सिब्बल यांच्या आक्षेपानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.
