मूलभूत अधिकारांवरील बंधनांच्या योग्यायोग्येचा सिद्धांत अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य व बेकायदा ठरवली. मूलभूत अधिकारांमध्ये होत असलेला हस्तक्षेप समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे न्यायालय म्हटले. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी (१५ फेब्रुवारी रोजी) या संदर्भातील ऐतिहासिक निकाल दिला.
मुळात निवडणूक रोखे योजना लागू करताना मूलभूत अधिकारांवरील निर्बंध वाढवण्याचा निर्णय आणि त्याची व्याप्ती योग्यायोग्यतेच्या सिद्धांतानुसार होती की नाही तपासणे या न्यायिक पुनरावलोकनाचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, मूलभूत अधिकारांवरील बंधनांच्या योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत नेमका काय आहे? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तो कशाप्रकारे लागू केला? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : लांडग्यांवर किरणोत्सर्गाचा परिणाम नाही? काय आढळले चेरनोबिलमध्ये?
योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत नेमका काय आहे?
संविधानाच्या भाग तीनमध्ये नमूद असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे कायदे संसदेद्वारे पारित केले जाऊ शकत नाही. मात्र, त्याला अनुच्छेद १९(१) मधील मूलभूत अधिकार अपवाद आहे. हा अनुच्छेद भाषण स्वांतत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. या मूलभूत अधिकारावर काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि हे निर्बंध अनुच्छेद १९(२) मध्ये नमूद आहेत. अशावेळी या निर्बंधांसंदर्भात सरकारने केलेली एखादी कृती किंवा निर्णय हा वाजवी निर्बंधाच्या व्याख्येत बसतो की नाही, हे तपासणे म्हणजेच योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत होय.
२०१८ मध्ये आधार कायद्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, दोघांनी आपआपल्या अधिकारांबाबत केलेला दावा किंवा एखाद्या व्यक्तीचा अधिकार आणि सरकारचे कायदेशीर उद्दिष्ट यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत हे सर्वोत्तम मानक आहे. अशा संघर्षांमध्ये योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत हा अनियंत्रित निर्णय प्रक्रियेपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक आणि महत्त्वाचा मानला जातो, जेणेकरून कायदेशीर हित साध्य करताना सरकारद्वारे पूर्णपणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही.
२०१७ सालच्या पुट्टास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा सिद्धांत सर्वोतम मानक म्हणून मांडला होता. या प्रकरणातच गोपनियतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच न्यायालयाने मान्य केले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी त्यांच्या निर्णयात असे म्हटले होते की, निर्बंध वाढण्यासंदर्भात घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारने १) तो निर्णय कायदेशीर आहे का? २) लोकशाही राज्यात कायदेशीर उद्दिष्टांसाठी तो आवश्यक आहे का? ३) अशा कृतीची व्याप्ती ही गरजेनुसार आहे का? आणि ४) अशा कृतीच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात कायदेशीर दाद मागण्याची तरदूत आहे का? हे पटवून देणे आवश्यक आहे.
सरकारचा युक्तिवाद काय होता?
दरम्यान, निवडणूक रोखे प्रकरणात सरकारने असा दावा केला की, ही योजना आणण्यामागे काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि देणगीदारांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे, ही दोन्ही उद्दिष्टे कायदेशीर आहेत. यापैकी काळ्या पैशाला आळा घालणे याबाबत कोणताही वाद नाही. मात्र, देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवण्यावरून हा निर्णय माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याच्या आरोपावर सरकारने असा युक्तिवाद केला की, माहितीच्या अधिकाराचा वापर हा केवळ सरकारला माहितीत असलेल्या माहितीसाठी वापरला जातो. हा अधिकार सरकारच्या माहितीत नसलेल्या माहितीसाठी वापरला जाऊ शकत नाही. शेवटी सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गुन्हेगारी तपासासाठी सर्व तपशील सादर केले जाऊ शकतात.
निवडणूक रोखे प्रकरणात हा सिद्धांत का वापरण्यात आला?
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या निकालात योग्यायोग्यतेचा सिद्धांत लागू करत असे सांगितले की, देणगीदारांचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट कायदेशीर असू शकत नाही. राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्यांची नावे मतदारांना माहिती असणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही या प्रकरणात दोघांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये संघर्ष होत असल्याने यात दुहेरी योग्यायोग्यतेची चाचणी लागू करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, योग्यायोग्यता सिद्धांत हा सरकारच्या निर्णयामुळे होत असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन तपासण्यासाठी वापरला जातो. मात्र, दोघांच्याही अधिकारांमध्ये समतोल साधण्यासाठी न्यायालयाला यापुढे जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाला दोघांच्याही दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल आणि सरकारने दोघांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी काही प्रतिबंधात्मक पद्धती अवलंबल्या आहेत की नाही, हे तपासावे लागेल. याशिवाय एकाच्या अधिकारामुळे दुसऱ्याच्या अधिकाराचे हनन होतेय का, हेदेखील बघावे लागेल.
हेही वाचा- निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नेमका निकाल काय? जाणून घ्या..
महत्त्वाचे म्हणजे सरन्यायाधीशांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि देणगीदारांचे नावे गोपनीय ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रोल ट्रस्ट स्कीम यासारख्या योजना किंवा पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात.