धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. अपात्र रहिवाशांचे धारावीत नव्हे, तर कुर्ला, विक्रोळी, भांडुप, मुलुंड आणि अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. अपात्र रहिवाशांसाठी मुलुंडमधील मिठागराच्या जागेवर भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी मुलुंडमधील जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पास (डीआरपी) देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने मिठागराच्या जागेवर धारावीकरांसाठी घरे बांधण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळली असून तेथे घरे बांधण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मात्र त्यानंतरही मुलुंडमध्ये धारावीकरांसाठी घरे बांधू न देण्याच्या भूमिकेवर मुलुंडकर ठाम आहेत. मुलुंडवासियांचा धारावीकरांच्या मुलुंडमधील पुनर्वसनास विरोध का आहे या संदर्भात घेतलेला हा आढावा…
पहिल्यांदाच अपात्र झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख बदलून धारावीचा कायापालट करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकास करण्याच्या दृष्टीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. पण आता मात्र या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (डीआरपी) आणि अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) कंपन्याच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये अपात्र झोपडीधारकांना घरे देण्यात येत नव्हती. मात्र या प्रकल्पात अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. २००० पर्यंतच्या पात्र झोपडीधारकांना धारावीत मोफत घरे दिली जाणार आहेत. तर १ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना सशुल्क, अडीच लाख रुपये आकारून धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. तसेच १ जानेवारी २०१२ ते १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या अपात्र झोपडीधारकांचे धाराबी बाहेर भाडेतत्त्वावर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या झोपडीधारकांना बांधकाम शुल्काच्या ३० टक्के इतकी रक्कम मोजावी लागणार आहे. अपात्र धारावीकरांच्या घरांसाठी डीआरपी तसेच एनएमडीपीएलने मुंबईतील विविध ठिकाणच्या जागेची मागणी केली आहे.
१५०० एकर जागेची मागणी
धारावीतील २००१ ते २०११ दरम्यानच्या पात्र आणि २०१२ ते २०२२ दरम्यानच्या अपात्र धारावीकरांची संख्या लाखोंच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धारावीकरांसाठी धारावीबाहेर भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यासाठी मोठ्या संख्येने जागेची गरज भासणार आहे. त्यामुळेच डीआरपी आणि एनएमडीपीएलने राज्य सरकारकडे मुंबईतील विविध ठिकाणच्या अंदाजे १५०० एकर जागेची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य करून डीआरपीला, एनएमडीपीएलला नाममात्र दरात जागा दिल्या जात आहेत. आतापर्यंत धारावी पुनर्वसनासाठी अंदाजे ५०० एकर जागा डीआरपीला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. त्यात देवनार कचराभूमीच्या १२४ एकर जागेसह मुलुंड, कांजुर, कुर्ला मदर डेअरी येथील भूखंडांचा समावेश आहे. आता लवकरच मालवणीतील जागाही डीआरपीला मिळण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील मिठागराच्या जागेसह मोकळ्या जागा धारावीसाठी दिल्या जात असल्याने तेथील स्थानिक रहिवाशांकडून तीव्र विरोध होत आहे. मुलुंड आणि कुर्ला येथील रहिवाशांनी धारावीतील अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाविरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले आहे.
मुलुंडमधील मिठागराची जागा देण्यास विरोध
धारावीतील अपात्र रहिवाशांच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या निर्मितीसाठी मुलुंड येथील केळकर महाविद्यालयाजवळील ५८ एकर जागा डीआरपीला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या जागेची मागणी केली तेव्हापासूनच मुलुंडकरांचा ही जागा देण्यास विरोध होता. त्यासाठी अनेकदा मुलुंडकर रस्त्यावर उतरले, निदर्शने केली, आंदोलने केली, मोर्चा काढला. पण राज्य सरकारने मुलुंडकरांचा विरोध डावलून काही महिन्यांपूर्वी तेथील मिठागराची ५८ एकर जागा डीआरपीला धारावी पुनर्वसनासाठी हस्तांतरित केली. मुलुंडसह विक्रोळी आणि भांडूपमधील मिठागरांची जागाही धारावीसाठी देण्यात आली आहे. मिठागरांच्या जागेवर गृहनिर्मिती केल्यास पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होईल असा आक्षेप घेत मुलुंडमधील रहिवासी ॲड. सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने ॲड. देवरे यांची याचिका फेटाळून लावत मिठागराच्या जागेवरील धारावी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा केला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला असला तरी रहिवासी आजही मुलुंडमध्ये धारावीकरांचे पुनर्वसन होऊ न देण्यावर ठाम आहेत.
मुलुंडकरांचा विरोध का?
मुलुंडमध्ये प्रकल्प बाधितांसाठी साडेसात हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात मुलुंडमधील लोकसंख्येत मोठी भर पडणार आहे. मुलुंड पूर्व परिसरातील लोकसंख्या अंदाजे १ लाख ३५ हजार इतकी आहे. प्रत्येक २ किमीमध्ये ८२२५ अशी लोकसंख्येची घनता आहे. हा दाट लोकवस्तीचा भाग आहे. मुळात मुलुंडमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा असताना प्रकल्पबाधितांना आणून पायाभूत सुविधांचा ताण वाढविला जात असल्याचा आरोप मुलुंडकरांकडून करण्यात येत आहे. आता अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी मुलुंडमधील ५८ एकर मिठागराची जमीन डीआरपीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुलुंडकरांच्या नाराजीत भर पडली आहे. मुलुंड पूर्व परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या असून रस्ते अपुरे आहेत. येथील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू असून ३-४ मजली इमारतींच्या जागी बहुमजली इमारती उभारण्यात येत आहेत, त्यामुळे येथील लोकसंख्येत वाढ होणार असून याचाही पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मिठागरांमुळे मुलुंडमध्ये पावसाळ्यात पाण्याचा योग्य निचरा होतो आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचत नाही. अशा वेळी मिठागरांच्या जागेचा वापर केल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास होईलच, पण मुलुंडला पुराचा धोका निर्माण होईल, असे मुलुंडकरांचे म्हणणे आहे. या कारणांमुळे मुलुंडकरांचा धारावी पुनर्वसनाला विरोध आहे.
आणखी ६४ एकर जागेची मागणी
केळकर महाविद्यालयाजवळील ५८ एकर जागा डीआरपीला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तरी आता मुलुंडमधील आणखी अंदाजे ६४ एकर जागा धारावी पुनर्वसनासाठी दिली जाणार आहे. डीआरपीने १० जानेवारी २०२४ रोजी एका पत्राद्वारे मुंबई महानगरपालिकेकडे मुलुंड येथील त्यांच्या अखत्यारितील ४६ एकर आणि जकात नाक्याची १८ एकर जागा मागितली आहे. यासंबंधीची कार्यवाही सुरू आहे. ही जागा मिळाल्यास मुलुंडमधील सव्वाशे एकर जागेवर धारावीकरांचे पुनर्वसन केले जाण्याची शक्यता आहे. लाखो धारावीकर मुलुंडमध्ये वास्तव्यास येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच मुलुंडकरांचा अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनास विरोध आहे.
जनआंदोलन तीव्र करणार
मुलुंडमधील मिठागराच्या जागेवरील भाडेतत्त्वावरील घरांच्या विरोधातील ॲड. सागर देवरे यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मिठागराच्या जागेवरील धारावी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र ॲड. देवरे यांनी न्यायालयीन लढा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई सुरूच राहील, तर दुसरीकडे जनआंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आता मुलुंडकरांनी दिला आहे. मुलुंडकरांचा विरोध डावलून मुलुंडमध्ये धारावीकरांसाठी घरे बांधण्याचा प्रयत्न केल्यास एक वीटही रचू देणार नाही, काम बंद पाडू, असा इशारा मुलुंडकरांनी दिला आहे. लोकप्रतिनिधी धारावी पुनर्वसनाबाबत कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने मुलुंडमध्ये विविध ठिकाणी जाहिरात फलक लावून आमदारांनी त्यांची भूमिका मांडावी अशी मागणी मुलुंडकरांनी केली आहे. जनजागृती मोहीम राबवून अधिकाधिक मुलुंडकरांना एकत्रित करून राज्य सरकारचा मुलुंडची धारावी करण्याचा डाव हाणून पाडण्याचा निर्धार मुलुंडकरांनी केला आहे.