पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचे दोन कार्यकाळ पूर्ण झाले आहेत. तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपाने जोरदार ताकद पणाला लावली आहे. विरोधक ‘मोदी सरकार’च्या उणिवा शोधत असून, पूर्ण न केलेल्या आश्वासनांची यादी मतदारांना दाखवत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु यंदाच्या निवडणुकीत त्या आश्वासनाचा मोदींना बहुधा विसर पडलेला दिसतोय. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत बोलत नाही. भाजपाच्या प्रचारात ही बाब ठळकपणे मांडली जात नाही. विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी कृषी सुधारणा कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले होते.

मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात शेतीच्या संकटाचा मुद्दा उचलला नव्हता. त्यावेळी पिकांच्या उत्पादनात घट झाली होती आणि परंतु दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी शेतकऱ्यांना उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु सध्याच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत कृषी संकट हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला नाही. त्याऐवजी बेरोजगारी आणि महागाई हे मुद्दे मोदी सरकारच्या प्रचारात वारंवार ऐकायला मिळालेत. परंतु २०१९मधील राजकीय परिस्थिती काहीशी वेगळी होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाला अपेक्षित यश मिळालेले नव्हते. तसेच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभव पत्करावा लागला होता.

खरं तर पिकांना मिळत असलेल्या कमी किमतीमुळे शेतकरी अशांत होते. मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदी केली. २०१४ नंतर जागतिक कृषी वस्तूंच्या किमतीत घसरण झाली होती. नोटाबंदीनं कृषी क्षेत्राचे कंबरडे आणखी मोडले. त्यानंतर मोदींनी एमएसपी वाढीसह पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. सर्व सातबारा नावावर असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधीच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.

२०१९-२० ते २०२३-२४ या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीय कृषी क्षेत्राची सरासरी वार्षिक वाढ ४.२ टक्के झाली. मागील पाच वर्षांच्या मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील सरासरीपेक्षा तुलनेने ती टक्केवारी जास्त होती. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रावर एल निनोचा सर्वाधिक प्रभाव होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत दुसऱ्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रात चांगले उत्पादन घेतले गेले. परंतु पावसाची अनिश्चितता आणि एल निनोच्या प्रभावाचाही शेतकऱ्यांना फटका बसला.

एल निनो खरं तर मान्सूनवर परिणाम करतो. एल निनोमुळे इक्वेडोर आणि पेरूच्या किनाऱ्याजवळील मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान वाढते. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होते आणि बाष्पीभवनामुळे सभोवतालचे ढग पाऊस पाडण्यास सकारात्मक होतात. त्यामुळेच पश्चिम लॅटिन अमेरिका, कॅरिबियन आणि यूएस गल्फ कोस्टमध्ये अधिक पर्जन्यवृष्टी होते, त्याचवेळी भारत, दक्षिणपूर्व आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया हा प्रदेश पावसापासून काहीसा वंचित राहतो.

हेही वाचाः विठ्ठल मंदिरात सापडलेल्या तळघरातील मूर्तींबद्दल दावे-प्रतिदावे; वास्तव आणि मिथक काय?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ मध्ये शेती क्षेत्राची वाढ फक्त १.४ टक्के झाली आणि त्याचप्रमाणे २०१४-१५ मध्ये उणे ०.२ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ०.६ टक्के आणि २०१८-१९ मध्ये २.१ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. खरं तर मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळापेक्षा दुसऱ्या कार्यकाळात शेती क्षेत्र भरभराटीला आले. संयुक्त राष्टाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने व्यापकपणे मागोवा घेतला असून, अन्न किंमत निर्देशांक २०१२-१३ मध्ये सरासरी १२२.५ अंक आणि २०१३-१४ मध्ये ११९.१ अंक होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अन्न किंमत निर्देशांक जागतिक सरासरीच्या तुलनेत घसरला होता. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात तो २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे १३३.२ अंक आणि १४०.८ अंकांवर पोहोचला.

हेही वाचाः ट्रम्प समर्थक अमेरिकेत फडकवतात उलटे झेंडे… या आंदोलनास केव्हा सुरुवात झाली? त्यामागील इतिहास काय?

आंतरराष्ट्रीय उच्च किमतींमुळे भारताची कृषी निर्यात २०२१-२२ मध्ये ५०.२ अब्ज डॉलर आणि २०२२-२३ मध्ये ५३.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकली, जी आधी २०१३-१४ आणि २०१९-२० मधील ४३.३ अब्ज डॉलरवरून ३५.६ अब्ज डॉलर झाली होती. त्या किमती देशांतर्गत शेतीच्या झालेल्या उत्पादनामुळे वाढल्या होत्या. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात खाद्य वस्तूंच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात वार्षिक वाढ सरासरी ६ टक्के होती, खरं तर ती मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत दुप्पट होती. म्हणजेच मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ शेतकऱ्यांना जास्त उत्पादन आणि चांगली किंमत या दोन्हींचा फायदा देणारा ठरला आहे. २०१९ च्या तुलनेत या निवडणुकीत कृषी संकट हा राजकीय विषय म्हणून का महत्त्वाचा राहिला नाही हे कदाचित यातून स्पष्ट होऊ शकते. पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारच्या एमएसपी धोरण, विपणन सुधारणा आणि कांदा निर्यातबंदी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

मोदी विरुद्ध यूपीए

मोदी सरकारच्या दोन कार्यकाळात कृषी क्षेत्राची सरासरी वाढ दर वर्षी ३.७ टक्के होती, जी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (UPA) १० वर्षांच्या तुलनेत किरकोळ ३.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मोदी सरकारच्या काळात शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. खरं तर पीक कृषी वाढीमध्ये फळबाग म्हणजे फळे आणि भाजीपाला यांचा समावेश होतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कालावधीत ही वाढ ३.४ टक्क्यांवरून वार्षिक २ टक्क्यांपेक्षा कमी झाली होती.

दुसरीकडे पशुधन, मासेमारी आणि मत्स्यपालन या क्षेत्रातही यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या तुलनेत गेल्या मोदी सरकारच्या १० वर्षांत सरासरी जास्त वाढ झाली आहे. पशुधन, मत्स्यपालन आणि अगदी फलोत्पादन ही क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ आणि मागणीवर आधारित आहेच. MSP चे फायदे मुख्यतः बिगर बागायती पिकांना म्हणजे तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस आणि काही कडधान्ये आणि तेलबियांना होतात. एकूणच मोदी सरकारच्या काळात शेती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारल्याचं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.