Mercy Corps water report पुढील पाच वर्षांत अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल हे पाणी नसणारे पहिले शहर ठरण्याची शक्यता आहे. मर्सी कॉर्प्स या स्वयंसेवी संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात काबूलमधील पाणीटंचाईबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान बदल आणि दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे काबूलमधील पाण्याची समस्या आणखी वाढली आहे. जर या समस्येवर आताच लक्ष दिले गेले नाही, तर लाखो लोक विस्थापित होऊ शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. अहवालात नक्की काय माहिती समोर आली आहे? पाण्याचे हे संकट किती गंभीर? याचा नक्की काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
काबूलमधील पाणी संकट
मर्सी कॉर्प्स या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार, जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी काढले गेल्याने आणि हवामान बदलामुळे काबूलमधील भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये काबूलमधील जलसाठ्याची पातळी ३० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे, तसेच शहरातील जवळजवळ अर्धे बोअर होल कोरडे पडले आहेत, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. हे बोअर होल शहरातील रहिवाशांसाठी पाण्याचा मुख्य स्रोत आहेत. दरवर्षी जमिनीतून ४४ दशलक्ष घनमीटर पाणी काढले जात आहे आणि ते नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या तुलनेत जास्त आहे. हे असेच सुरू राहिल्यास २०३० पर्यंत काबूलमधील जलसाठे कोरडे पडतील, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. शहरातील पाण्याच्या संकटामुळे ३० लाख अफगाण रहिवासी विस्थापित होण्याची शक्यताही या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.
काबूलमधील पाणी संकटास कारणीभूत कोण?
- काबूलमधील सध्याच्या पाणी संकटासाठी तज्ज्ञांकडून वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, हवामान बदल आणि प्रशासनाचे अपयश इत्यादी बाबींना जबाबदार धरले जात आहे.
- ‘अल जझीरा’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, शहराची लोकसंख्या २००१ मध्ये १० लाखांपेक्षा कमी होती; मात्र आज लोकसंख्येचा आकडा जवळजवळ ६० लाखांवर जाऊन पोहोचला आहे.
- मर्सी कॉर्प्स आणि अफगाण जल व्यवस्थापन तज्ज्ञांनी सांगितले की, १,००,००० अनियंत्रित बोअरवेल, शेकडो कारखाने आणि ग्रीनहाऊस शहराच्या जलसाठ्यांवर ताण निर्माण करीत आहेत.
- जर्मनीतील जलसंपदा आणि हवामान बदल संशोधक नजीबुल्लाह सदीद यांनी सांगितले, “काबूलमध्ये सुमारे ४०० हेक्टर ग्रीनहाऊस आहेत. दरवर्षी ते सुमारे चार दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरतात.”
- शहरातील सर्वांत मोठी शीतपेय कंपनी ‘अलोकोझे’ दरवर्षी सुमारे १० लाख घनमीटर पाणी वापरते, असेही त्यांनी नमूद केले.
मर्सी कॉर्प्सच्या अहवालात काबूलमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी दूषित झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील ८० टक्क्यांपर्यंत भूजल दूषित असल्याचे मानले जाते. त्या पाण्यात सांडपाणी, आर्सेनिक व खारटपणाचे प्रमाण जास्त आहे, असे सांगण्यात आले आहे. काबूलमधील रहिवाशांसाठी पाण्याची कमतरता ही रोजची चिंता आहे. काही कुटुंबे त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत पाण्यावर खर्च करतात, तर दोन-तृतियांशपेक्षा जास्त कुटुंबांवर पाण्यामुळे कर्ज आहे. काबूलच्या खैर खाना परिसरात राहणाऱ्या शिक्षिका नजीफा यांनी ‘द गार्डियन’ला सांगितले. अफगाणिस्तानला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे; परंतु ही पाण्याची कमतरता सर्वांत मोठ्या समस्यांपैकी एक आहे. प्रत्येक कुटुंबाला, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. पुरेसे आणि चांगल्या दर्जाचे पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही, असे त्या म्हणाल्या.
शहराचे अनेक भाग कोरडे पडले आहेत आणि रहिवासी पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून आहेत. काही खासगी कंपन्या विहिरी खोदत आहेत. त्यांच्याकडून जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी काढले जात आहे आणि उदभवलेल्या जलसंकटाचा गैरफायदा घेत, ते नंतर रहिवाशांना जादा दराने पाणी विकत आहेत. काबूलमधील तुलनेने समृद्ध भागातील तैमानी येथील एका रहिवासी महिलेने गेल्या महिन्यात ‘आरएफई/आरएल’ला, “माझा मासिक पगार २५,७९७.५४ रुपये आहे आणि मी आमच्या १० जणांच्या कुटुंबासाठी किमान ६,१४२ रुपये पाण्यावर खर्च करते,” असे सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, “अशी अनेक कुटुंबे आहेत, जी पाणी विकत घेऊ शकत नाहीत.”
‘अल जझीरा’च्या वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानमध्ये दोन दशकांपासून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी हस्तक्षेपामुळे संकट आणखी वाढले आहे, असे मानले जात आहे. अनेक शहरातील लोकांनी या संकटामुळे काबूलला स्थलांतर केले आहे. पाण्याच्या संकटाचा श्रीमंतांपेक्षा गरिबांवर जास्त परिणाम होत आहे. गरीब मुले शिक्षणाऐवजी पाण्याच्या शोधात भटकताना दिसत आहेत. काबूलमधील हवामान संरक्षण स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण आणि विकास संघटनेचे (EPTDO) संचालक अब्दुलहादी अचकझाई म्हणाले, “दररोज रात्री उशिरा जेव्हा मी कामावरून घरी परततो तेव्हा मला लहान मुले हातात लहान कॅन घेऊन पाण्याचा शोध घेताना आणि हताश झाल्याचे दिसतात.
मर्सी कॉर्प्सच्या अहवालानुसार, काबूलचे भूजल भरणाऱ्या काबूल, पघमान व लोगार या तीन नद्या मोठ्या प्रमाणात हिमनदीच्या वितळलेल्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. परंतु, ऑक्टोबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ दरम्यान, अफगाणिस्तानमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत हिवाळ्याच्या हंगामात सरासरी ४५ ते ६० टक्के पाऊस पडला आहे.
काबूलमधील जलसंकट टाळता येणे शक्य आहे का?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, काबूलचे जलसंकट टाळणे अजूनही शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय मदतीने आणि पाण्याशी संबंधित प्रकल्पाच्या मदतीने ही समस्या टळू शकते. “ही समस्या नवीन नाही. गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून या समस्येचे निराकरण कसे करावे याबद्दल विविध प्रस्ताव अफगाण अधिकाऱ्यांसमोर सादर केले जात आहेत; परंतु त्यांच्यासाठी ही बाब प्राधान्याची नाही,” असे जर्मनीतील जलसंपदा व हवामान बदल संशोधक नजीबुल्लाह सदीद यांनी म्हटले आहे. काबूलच्या नैर्ऋत्येस सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाहतूत धरण, जलाशय व पंजशीर नदीच्या पाइपलाइनच्या बांधकामाने शहरातील लाखो रहिवाशांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाऊ शकते. २०२१ मध्ये कोसळलेल्या अफगाणिस्तानच्या अशरफ घनी सरकारने त्याच वर्षी काबूल नदीवर शाहतूत धरण बांधण्यासाठी करार केला होता. सदीद यांनी ‘अल जझीरा’ला सांगितले की, हा प्रकल्प काबूलच्या मोठ्या भागांना पाणी पुरवू शकतो; पण त्याचे भवितव्य आता अनिश्चित आहे.”
२०२१ मध्ये काबूल ताब्यात घेतल्यापासून तालिबानने अफगाणिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय पाणी आणि स्वच्छता निधीमध्ये तीन अब्ज डॉलर्सची कपात केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय निधीत ८० टक्क्यांहून अधिक कपात करण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळे या संकटाने आणखी तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. एप्रिलमध्ये तालिबानच्या ऊर्जा आणि पाणी मंत्रालयाने सांगितले की, ते पंजशीर नदी पाइपलाइनचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीची वाट पाहत आहेत. अफगाण सरकार १७० दशलक्ष डॉलर्सच्या योजनेला निधी देण्यासाठी अतिरिक्त गुंतवणूकदार शोधत आहे. २०० किलोमीटर लांबीची ही पाइपलाइन दरवर्षी १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त पाणी पंजशीर नदीतून काबूलकडे वळवेल.
जलसंपदा व्यवस्थापन तज्ज्ञ व काबूल पॉलिटेक्निक विद्यापीठाचे माजी व्याख्याते असेम मयार यांनी ‘अल जझीरा’ला सांगितले, “जलद गतीने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण आणि शहराभोवती मूलभूत पाण्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. एकदा हा पाया तयार झाला की, शहरातील पाणीपुरवठा हळूहळू सुरळीत होऊ शकेल.” तज्ज्ञांनी या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थांनाही मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस (आयसीआरसी) नुसार, गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानातील अनेक प्रांतांमध्ये १,३१५ हातपंपांची दुरुस्ती आणि पाण्यातील दूषित पदार्थ काढून टाकण्यासाठी १,८८८ बायो-सँड फिल्टर बसवणे यांसारखे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले.