‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’ (एएनसी) हा दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वांत जुना पक्ष. नुकताच या पक्षाचा ११२वा वर्धापन दिन साजरा झाला. गेल्या ३० वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या या पक्षासमोर काही महिन्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत अनेक आव्हाने आहेत. निवडणूक जिंकणे सोपे नाही, असे अनेक विश्लेषक आणि चाचण्या सांगतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’चा इतिहास काय आहे?

‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’ (एएनसी) हा दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात जुना पक्ष आहे. आठ जानेवारी रोजी हा पक्ष ११२ वर्षांचा झाला. ‘एएनसी’ची स्थापना १९१२मध्ये झाली होती. सुरुवातीला या पक्षाचे नाव ‘साऊथ आफ्रिकन नेटिव्ह नॅशनल काँग्रेस’ (एसएएनएनसी) असे होते आणि झुलु मेथडिस्ट मंत्री जे. डब्ल्यू. ड्युब यांनी त्याची स्थापना केली होती. संघटनेची स्थापना झाली तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी लढा देणे हा तिचा मुख्य उद्देश होता.

हेही वाचा : अयोध्येतील सोहळ्याने योगी आदित्यनाथांचे महत्त्व अधोरेखित; पक्षातही प्रभाव वाढणार?

दक्षिण आफ्रिकेच्या राजकारणात ‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’चे काय महत्त्व आहे?

स्थापनेनंतर दशकभरानंतर, म्हणजे १९२३मध्ये या संघटनेचे नाव बदलून ‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’ असे करण्यात आले. ‘लोकांना अधिकार’ ही या संघटनेची प्रमुख घोषणा होती. मुठीमध्ये धरलेला भाला हे त्या पक्षाचे बोधचिन्ह होते. स्वातंत्र्य आणि समता यांच्यासाठी एकत्रित येऊन संघर्ष करणाऱ्या लोकांची शक्ती याचे हे प्रतीक होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या इतिहासातील काळे पर्व मानले जाणाऱ्या वर्णभेदाचा अंत करण्यासाठी या संघटनेने स्वतःला झोकून दिले. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदीही घालण्यात आली होती. बदलत्या परिस्थितीत १९९०मध्ये ‘एएनसी’वरील बंदी उठवण्यात आली, दक्षिण आफ्रिकेने वर्णभेदाचे धोरण सोडत असल्याचे जाहीर केले आणि १९९४मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ‘एएनसी’चे अध्यक्ष नेल्सन मंडेला हे तेथील पहिल्या बहुवर्णीय सरकारचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. तेव्हापासून दक्षिण आफ्रिकेत एएनसीचीच सत्ता आहे.

सध्या या पक्षाची स्थिती कशी आहे?

मपुमलांगा प्रांतामध्ये मबोम्बेला स्टेडियममध्ये पक्षाचा वर्धापन दिन साजरा झाला. या वेळी भाषण करताना पक्षाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामफोसा यांनी या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निर्णायक विजय प्राप्त करणे हे आपले ध्येय असल्याचे सांगितले. मात्र हे या वेळी तितकेसे सोपे नाही. सलग ३० वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर पक्षातील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली. जेकब झुमा यासारख्या माजी अध्यक्षांना तर तुरुंगवास सहन करण्याची वेळ आली. रामफोसा हे २०१९मध्ये झालेल्या निवडणुकीत विजयी झाले होते.

हेही वाचा : भारतीय महिला हॉकी संघाला ऑलिम्पिक पात्रता मिळवण्यात अपयश का आले?

पक्षासमोर कोणती आव्हाने आहेत?

गेल्या काही वर्षांपासून या पक्षाला फाटाफुटीने ग्रासले आहे. गेल्या महिन्यात, डिसेंबरमध्ये ८१ वर्षीय माजी अध्यक्ष जेकब झुमा यांनी ‘एएनसी’चा राजीनामा दिला आणि ‘उम्खोन्तो वी सिझ्वे’ (देशाचा भाला) या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाला पाठिंबा दिला. सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘उम्खोन्तो वी सिझ्वे’लाच मत द्यावे, असे आवाहन त्यांनी आपल्या समर्थकांना केले आहे. या पक्षाला कितपत मते मिळतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जेकब झुमा हे क्वाझुलु-नाताल प्रांतातील महत्त्वाचे नेते आहेत. तिथे त्यांना अजूनही मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. ‘एएनसी’ला त्या प्रांतामध्ये मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

‘एएनसी’चा फाटाफुटीचा इतिहास काय सांगतो?

‘एएनसी’मध्ये यापूर्वीही फूट पडली आहे. सततच्या फाटाफुटींमुळे हा पक्ष कमकुवत झाला आहे. २००८मध्ये ‘एएनसी’मधून एक गट बाहेर पडून त्यांनी ‘काँग्रेस ऑफ द पीपल’ या पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर पाचच वर्षांनी, २०१३मध्ये आणखी एक गट फुटला आणि त्यांनी ‘इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स’ची स्थापना केली. या दोन्ही पक्षांमध्ये ‘एएनसी’मधील काही नेते आणि त्यांचे समर्थक गेले आहेत. त्यामुळे हळूहळू पक्ष खिळखिळा होत असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. त्यामुळे ‘एएनसी’ला गेल्या काही निवडणुकांमध्ये मिळणारी मते कमी होत आहेत. २००४ साली या पक्षाला जवळपास ७० टक्के मते मिळाली होती. २०१९मध्ये हे प्रमाण ५७.५ टक्के इतके होते.

हेही वाचा : विश्लेषण: मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक १०५३ अंशांनी का घसरला?

या वर्षीची निवडणूक सर्वात कठीण का असणार आहे?

आफ्रिका खंडातील दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव उद्योगप्रधान देश आहे. मात्र, तेथील अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. कृष्णवर्णीय बहुसंख्य असलेल्या या देशामध्ये बेरोजगारीचा मुद्दा सर्वात गंभीर आहे. लोकसंख्येत ६० टक्के प्रमाण युवकांचे आहे आणि देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ३२ टक्के आहे. विजेची टंचाई आणि सांडपाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधाही नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. ‘एस्कॉम’ ही दक्षिण आफ्रिकेत वीजपुरवठा करणारी सरकारी कंपनी आहे. मात्र, लाखो घरे आणि उद्योगधंद्यांना पुरेसा वीजपुरवठा करण्यात ही कंपनी कमी पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा रोष वाढत आहे आणि त्यांचा संयम सुटत आहे. त्याचे प्रतिबिंब मे आणि ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या निवडणुकीत पडेल असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. दक्षिण आफ्रिकेत निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी ५० टक्के मतांची आवश्यकता असते. ‘एएनसी’ला ती मिळतीलच याची शक्यता कमी आहे. लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल अविश्वास बळावत चालला आहे, त्यांच्यासाठी ही कठीण निवडणुकांपैकी एक नसेल तर सर्वात कठीण निवडणूक असेल असे बोलले जात आहे.

nima.patil@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Will the elections of south africa difficult to win for african national congress print exp css
First published on: 24-01-2024 at 08:25 IST