दयानंद लिपारे
राज्याच्या अर्थसंकल्पात नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्याची घोषणा करतानाच वस्त्रोद्योगाच्या विविध घटकांसाठी ७०८ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी नवीन कोणतीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या भाग भांडवल व कर्जवाटप यासाठी निधीमध्ये कपात केली आहे. केंद्र शासनानंतर राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पाकडे वस्त्रोद्योगाचे लक्ष लागले होते. वस्त्रोद्योगाकडे नेहमी कानाडोळा केला जातो. पण अर्थसंकल्पात जादा तरतूद केल्याने वस्त्रोद्योगाला संजीवनी मिळेल असे जाणकारांचे मत आहे.
प्रकल्प वाढीस उत्तेजन
राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या विविध सवलतीसाठी २३० कोटीची तरतूद केली आहे. वस्त्रोद्योग प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी भांडवली अनुदानापोटी ३१५ कोटींची गतवर्षीपेक्षा यंदा व्यापक तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. खासगी वस्त्रोद्योगातील प्रकल्प वाढीस उत्तेजन मिळणार असल्याचे आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सांगितले.
वस्त्रोद्योग संकुल उभारण्यासाठी ७ कोटी, वस्त्रोद्योगातील छोटे उद्योगांसाठी भांडवली अनुदानापोटी ६० कोटी, सूत गिरण्या व वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांसाठी ३१५ कोटी रूपये, यंत्रमाग संस्था उभारणीसाठी भांडवली अंशदानासाठी १७ कोटी तर कर्जासाठी २० कोटींची तरतूद केली आहे. एनसीडीसी अंतर्गत सूत गिरण्यांना कर्जासाठी राज्याच्या हिश्श्यासाठी २९९ कोटी ६३ लाख रूपये, टफ योजनेच्या दीर्घकालीन कर्जाच्या हिश्श्यासाठी ७४ कोटी ६३ लाख, सहकारी सूतगिरण्या भागभांडवलासाठी १५५ कोटी, अशी प्रामुख्याने भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याकडे महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी लक्ष वेधले.
वस्त्रोद्योग धोरणावर भरवसा
यापूर्वीच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची मुदत येत्या ३१ मार्चला संपणार असून त्याला तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले जाणार असून विविध तरतुदी केल्या जाणार आहेत, असे यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी सांगितले.