कोल्हापूर : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी ‘एफआरपी’(रास्त व किफायतशीर दर) देण्यात यावी. त्यामध्ये हप्ते केले जाऊ नयेत, असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, अगोदरच आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांची मात्र आणखी कोंडी होणार आहे.
उसाची ‘एफआरपी’ एकरकमी १४ दिवसांत दिली जावी, असा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. मात्र, राज्य शासनाने स्वाधिकारात त्यामध्ये बदल करून, ‘एफआरपी’त मोडतोड करून ती हप्त्याने देता येईल, असा बदल तीन वर्षांपूर्वी केला होता. त्यामुळे राज्यात ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्याचा कायदा पूर्ववत व्हावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयाने निकाल देताना राज्य शासनाचा २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा निर्णय रद्द केला. यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. दरम्यान, राज्यात ६ हजार कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ थकीत असल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला आहे.
राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदारांनी मिळून ‘एफआरपी’ कायद्यात मोडतोड करण्याचे षड्यंत्र रचले होते. त्याला उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. कारखानदारांना चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे. – राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
© The Indian Express (P) Ltd