नदी प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून राजकीय संघर्षांच्या लाटा

वारणा नदीचे पाणी शहरास पिण्यासाठी द्यायचे की नाही यावरून वारणाकाठच्या कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ात शहर विरुद्ध ग्रामीण अशा संघर्षांच्या लाटा उसळत आहेत. इचलकरंजी शहराच्या अमृत नळपाणी योजनेला दानोळीपाठोपाठ कोथळी गावातून विरोध झाल्याने वादाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. इचलकरंजीच्या उशाला असलेल्या पंचगंगा नदीचे पाणी वापरात आणावे, असा सल्ला ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींपासून ते सामान्य आंदोलकांपर्यंत सर्वाकडून दिला जात आहे. त्यामुळे वारणेच्या बरोबरीने पंचगंगा नदी चर्चेत आली असून पंचगंगा नदीच्या  प्रदूषणाचा मुद्दा पुढे करून राजकारण केले जात आहे.

कोल्हापूरपासून ते शिरोळ व्हाया इचलकरंजीतील लोकप्रतिनिधींनी बाह्य़ा सरसावल्या आहेत. त्याला आजी- माजी खासदारांकडून फोडणी दिली जात आहे . पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचा आव आणत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचा रतीब घातला जात आहे. मूळ समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी चमकोगिरीला उधाण आल्याने नदीच्या प्रदूषणापेक्षा राजकीय प्रदूषण पंचगंगा, कृष्णा, वारणाकाठी अधिक डोईजड बनू लागले आहे.

शहरांचा  विस्तार होऊ  लागल्याने भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून नळपाणी योजना राबविण्यावर भर दिला जात आहे. कोल्हापूर महापालिकेने  ५५  किलोमीटर अंतरावरील  काळम्मावाडी धरणातून पाणी आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. इचलकरंजी नगरपालिकेनेही याच मार्गाने जाण्याचे ठरवले , पण त्यासाठी पाचशेकोटीवर रक्कम खर्च करण्यास  शासनाने नकार दिला. त्यामुळे वारणाकाठी धाव घेतली आहे . पण येथेही संघर्षांचे वळण मिळाले आहे. साडे तीन लाख लोकसंख्येच्या इचलकरंजी शहराला पाणी देण्यास  वारणा नदीकाठी राहणाऱ्या ग्रामस्थांचा विरोध आहे. महसूल, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तीनवेळा तर पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ  खोत यांनी दोनवेळा बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी वारणेतून थेंबभरही पाणी देणार नाही या भूमिकेला ग्रामीण जनता चिकटून आहे. परिणामी शहर विरुद्ध ग्रामीण असा जलसंघर्ष उत्तरोत्तर चिघळत चालला आहे . या वादाला आता जुन्याच मुद्दाचा  नवा मुलामा दिला जात आहे , तो म्हणजे पंचगंगा नदी स्वच्छ करण्याचा. ती प्रदूषणमुक्त करण्याचा.

ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सल्ला आणि पंचगंगा नदी स्वच्छतेसाठी सातत्याने पर्यावरणप्रेमी टाहो फोडत असल्याने आता लोकभावनेवर आरूढ होऊन लोकप्रिय होण्याची संधी प्रत्येक नेता शोधू लागला आहे. पूर्वेला कोल्हापूरचे भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांचा परिक्रमा उपक्रम, पश्चिमेला शिवसेनेचे शिरोळचे आमदार उल्हास पाटील यांनी प्रदूषणमुक्तीचा नारा दिला आहे. इचलकरंजीचे भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी नदीच्या स्वच्छतेसाठी केंद्राकडे ९० कोटींचा प्रस्ताव आणि बिल गेट्स फौंडेशनकडून ५० कोटी मिळणार असल्याचे सांगण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीचे धैर्यशील माने यांनी पंचगंगा नदी स्वच्छेतेचे आंदोलन हाती घेतले आहे. प्रतिस्पर्धी राजू शेट्टी यांनी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी काहीच केले नाही, असा आरोप केला आहे. तर शेट्टी हे पंचगंगा प्रवाहित राहून ती स्वच्छ होण्यासाठी काय केले जात आहे याची जंत्री वाचून दाखवत आहेत. इकडे माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, त्यांचे पुत्र जिल्हा परिषद सदस्य राहुल आवाडे यांनीही नदी स्वच्छतेची मोहीम उघडली आहे. पंचगंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी कोणाचे पाऊल पुढे आणि कोणाचे मागे यावरून भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर आणि आमदार उल्हास पाटील यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. वारणेच्या वादाचे उपाख्यान पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या प्रश्नात रंगले आहे. तर तिकडे शिरोळच्या जनतेकडून इचलकरंजीच्या पाणी प्रश्नासाठी तीन वेळा बैठक घेणारे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना कधी वेळ मिळणार, असा सवाल केला जात असून जलयुद्धाला समाज माध्यमाच्या लढय़ाची जोड देण्यामागे कोणती राजकीय शक्ती आहे, हे लपून राहिले नाही.

पंचगंगा प्रदूषणाचे जुने दुखणे

राजर्षी शाहू महाराजांनी राधानगरी धरण बांधल्याने पंचगंगा बारमाही वाहू लागली. पण, लोकससंख्या आणि ओलिताखालील क्षेत्राची वाढ होऊ लागली आणि हे पाणीही कमी पडू लागले. काळम्मावाडी धरण झाल्यापासून पंचगंगा कायमची दुथडी भरून वाहू लागली. आताही ती तशीच वाहते. पण तिचे पाणी पिण्यायोग्य राहिले नाही. औद्यौगिकीकरण, साखर कारखानदारी- वस्त्रोद्योगातील  कापड प्रक्रिया उद्य्ोग ( प्रोसेसर्स ) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रक्रियेविना नदीत मिसळणारे मैलायुक्त सांडपाणी यामुळे जीवनदायिनी पंचगंगा कधीचीच मृतावस्थेत गेली आहे. नदीच्या प्रदूषित पाण्यामुळे ग्रामीण भागाचे पर्यावरण धोक्यात आले आहे. कावीळसारख्या साथीने ४०जण दगावले , कर्करोगाने मृत्यू पावणारांची संख्या कमालीची वाढत आहे. तीन  दशकाहून अधिक काळ पंचगंगा नदी स्वच्छ करण्याची केवळ भाषा होत आहे. मात्र, वास्तवात काहीच येत नाही.