जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनमधील (जेकेसीए) आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आरोपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अहसान अहमद मिर्झा, मीर मंजूर गझनफर आणि इतरांची नावे आहेत. हे आरोपपत्र ४ जून रोजी दाखल करण्यात आले होते. परंतु, श्रीनगरमधील विशेष न्यायालयाने मंगळवारी (२६ जुलै) त्याची दखल घेतली. आरोपपत्रात नावे असलेल्या सर्व व्यक्तींना २७ ऑगस्ट रोजी हजर राहण्यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
“हे प्रकरण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) जेकेसीएला दिलेल्या अनुदानातील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे. २०१९मध्ये जेकेसीएच्या पदाधिकाऱ्यांसह इतर अनेक व्यक्तींच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत ५१.९० कोटी रुपयांच्या अफरातफरीच्या गुन्ह्याची नोंद केली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २१.५५ कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे,” अशी माहिती एका वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
हेही वाचा – मास्टरकार्ड घेणार पेटीएमची जागा! बीसीसीआयने केला शीर्षक प्रायोजकत्वासाठी करार
फारुख अब्दुल्ला यांची या प्रकरणात यापूर्वीही अनेकदा चौकशी करण्यात आली आहे. शेवटची चौकशी या वर्षी मे महिन्यात करण्यात आली होती. २०२०मध्ये, ईडीने या प्रकरणात अब्दुल्लांचा गुपकर रस्त्यावरील बंगला आणि जम्मूतील काही मालमत्ता जप्त करण्यात आली होता.
“२००६ ते जानेवारी २०१२ दरम्यान, डॉ. फारूख अब्दुल्ला जेकेसीएचे अध्यक्ष होते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी जेकेसीएमधील पदाधिकाऱ्याच्या बेकायदेशीर नियुक्ती करून त्यांच्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केला. त्यांनी या पदाधिकाऱ्यांना जेकेसीए निधीची अफरातफर करण्याच्या उद्देशाने आर्थिक अधिकार दिले. तपासात असेही दिसून आले आहे की, डॉ. फारूख अब्दुल्ला हे जेकेसीएच्या निधीचे महत्त्वपूर्ण लाभार्थी होते,” असे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे.