दुष्काळ आणि निवडणुकांमुळे राज्य सरकारला स्पर्धाचा विसर
छत्रपती शिवाजी करंडक कबड्डी स्पर्धा, खाशाबा जाधव कुस्ती स्पर्धा, भाई नेरूरकर खो-खो स्पर्धा आणि व्हॉलिबॉल स्पर्धा या महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक पाठबळावर होत असलेल्या स्पर्धा प्रामुख्याने राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर वर्षांनुवष्रे यशस्वी होतात. मागील आर्थिक वर्षांत दुष्काळामुळे आणि शुक्रवापर्यंतच्या आर्थिक वर्षांत निवडणुकांमध्ये नेतेमंडळी व्यस्त झाल्यामुळे कबड्डीला वर्षभर, तर खो-खो, कुस्ती आणि व्हॉलिबॉलच्या स्पर्धाना गेले दोन-तीन वष्रे मुहूर्त मिळालेले नाहीत.
१९९७मध्ये शिवसेना-भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शिवशाही करंडक कबड्डी आणि खाशाबा जाधव कुस्ती स्पध्रेला प्रारंभ केला. कालांतराने खो-खो आणि व्हॉलिबॉलच्या स्पर्धाही अस्तित्वात आल्या, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने कबड्डी स्पध्रेचे छत्रपती शिवाजी करंडक असे नामकरण केले. महाराष्ट्र शासनाकडून मिळणाऱ्या ५० लाखांच्या निधीमध्ये थोडी वैयक्तिक गुंतवणूक करून आपल्या विभागात शानदार स्पर्धा घेण्याचा दिखावूपणा मिरवण्यासाठी प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षातीलच नेतेमंडळी उत्सुक असतात. हे या स्पर्धाचे गेल्या अनेक वर्षांतील वैशिष्टय़ ठरले आहे. या चारही खेळांच्या क्रीडा संघटनांवर राजकीय मंडळींचा अंकुश असल्यामुळे ही स्पर्धा मिळवण्याचे सरकारी शिवधनुष्य पेलणे त्यांच्यासाठी मुळीच कठीण नसते. मात्र नोटबंदीच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमुळे या चारही स्पर्धाच्या तारखा चुकल्या आहेत.
मागील आर्थिक वर्षांत छत्रपती शिवाजी करंडक कबड्डी स्पर्धा विदर्भात झाली होती. त्यामुळे एकच वर्ष कबड्डीची स्पर्धा झालेली नाही. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे सरकार्यवाह आस्वाद पाटील यांनी सांगितले की, ‘‘महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या राजकीय निवडणुकांमुळे छत्रपती शिवाजी करंडक स्पध्रेचे यजमानपद कुणी मागितलेच नव्हते, हे त्याचे खरे कारण आहे. मात्र आता मुंबई आणि कोल्हापूरसह आणखी एक जिल्हा यजमानपदासाठी उत्सुक आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न मार्गी निघेल अशी अपेक्षा आहे.’’
भाई नेरूरकर चषक खो-खो स्पर्धा तर गेले दोन वर्ष झालेल्या नाहीत. याविषयी महाराष्ट्र राज्य खो-खो असोसिएशनचे सरचिटणीस चंद्रजित जाधव म्हणाले की, ‘‘गेल्या दोन वर्षांच्या प्रलंबित स्पर्धासाठी मी विधिमंडळाच्या अधिवेशनाअगोदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांना पत्रे लिहिली होती. यासंदर्भात मार्चमध्ये मंत्रालयात एक बैठकसुद्धा झाली. त्यावेळी एप्रिल महिन्यात स्पर्धा घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र यावर माझा विश्वास नाही. या स्पध्रेचा प्रस्ताव अर्थखात्याकडे पाठवण्यात आला असून, त्याची मंजुरी आल्यानंतर स्पर्धा घेऊ शकू, असे सरकारी उत्तर आम्हाला मिळालेले आहे. त्याआधीची स्पर्धासुद्धा राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे घेता आली नव्हती.’’
खाशाबा जाधव कुस्ती स्पर्धासुद्धा मागील दोन वष्रे झाल्या नाहीत आणि त्याच्या आधीची स्पर्धा रद्द करावी लागली होती. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय शेटय़े यांनी सांगितले की, ‘‘ही स्पर्धा शासकीय असल्यामुळे आमदार, खासदार, मंत्री या स्पध्रेसाठी दावेदारी करतात. मात्र याचा योग्य पाठपुरावा होत नाही. स्पध्रेसंदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशा स्पर्धा झालेल्या नाहीत, तिथे आयोजनासाठी आपण प्राधान्य देऊ, असे ठरवण्यात आले. मात्र न झालेल्या प्रलंबित स्पर्धा होणे कठीण आहे.’’
व्हॉलिबॉलची स्पर्धाही वर्षभरात झाली नसून, त्याआधीची एक स्पर्धा वादग्रस्त ठरली होती. महाराष्ट्र राज्य व्हॉलिबॉल असोसिएशनचे विभागीय सचिव संजय नाईक यासंदर्भात म्हणाले की, ‘‘शासनाकडून मार्च महिन्यात आम्हाला १५ दिवसांत स्पर्धा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले नव्हते, मात्र ते शक्य नव्हते. त्याआधीच्या स्पध्रेच्या वेळी दुष्काळग्रस्तांच्या निधीकरिता १५ लाखांची कपात केल्यामुळे औरंगाबादने स्पर्धा नाकारली होती. आम्ही एप्रिल-मे महिन्यातील तारखांची विनंती केली आहे. चेंबूर येथील आरसीएफ क्रीडांगणावर ही स्पर्धा घेण्याचे आमचे प्रयोजन आहे.’’