भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील (बीसीसीआय) रचनात्मक सुधारणांसाठी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी भारताचे माजी कर्णधार बिशन सिंग बेदी आणि माजी क्रिकेटपटू कीर्ती आझाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. याचप्रमाणे २०१३पर्यंत १४ वष्रे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली अयोग्य पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
‘‘दिल्ली आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये सारे काही सुव्यवस्थित नाही. या ठिकाणच्या गंभीर समस्यांमुळे सदर संघटनांच्या कारभारावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच न्यायमूर्ती लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सुचवलेल्या सुधारणा अमलात आणायला हव्यात,’’ असे अ‍ॅड. मनीष तिवारी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती एफ. एम. आय. कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठापुढे सांगितले.
जेटली यांनी डिसेंबर १९९९ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षस्थान सांभाळले. बेदी, आझाद आणि माजी क्रिकेटपटू समीर बहादूर यांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे तिवारी म्हणाले, ‘‘न्यायमूर्ती लोढा यांनी दिल्ली जिल्हा क्रिकेट संघटनेच्या आर्थिक कारभारात पारदर्शकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) कारभारात मक्तेदारी आणि अनियमितता आहे. चाहत्यांचा खेळावरला विश्वास परतेल असे धोरण स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. भारताची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता लोढा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी झाल्यास बीसीसीआयला अधिक सक्षम पदाधिकारी मिळू शकतील.’’