समूह विकास योजनेतील सवलत ही अदानी-लोढा यांच्या फायद्यासाठी; नाना पटोले यांचा आरोप एक-दोन इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी ही सवलत का दिली जात नाही, असा सवाल पटोले यांनी केला. By लोकसत्ता टीमJune 4, 2023 00:20 IST
सट्टेबाजीला मान्यता द्यायची का? विधी आयोगाच्या प्रश्नावर क्रिकेट संघटनांचं मौन सौराष्ट्र वगळता अन्य संघटनांचं ‘आस्ते कदम’ By लोकसत्ता टीमOctober 3, 2017 17:36 IST
महत्त्वाच्या शिफारशींना बीसीसीआयकडून बगलच लोढा समितीने एक वर्षांपूर्वी बीसीसीआयच्या कारभाराबाबत काही शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. By पीटीआयJuly 27, 2017 02:59 IST
लोढा समितीच्या शिफारशी अंमलात आणणे कठीण मनोहर यांच्याकडून बीसीसीआयची पाठराखण By लोकसत्ता टीमMay 22, 2016 03:09 IST
लोढा समितीच्या शिफारसींसाठी बेदी, आझाद यांचा पुढाकार जेटली यांनी डिसेंबर १९९९ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षस्थान सांभाळले. By पीटीआयMay 6, 2016 06:04 IST
‘लोढा समितीच्या शिफारशींचे पालन अनिवार्य’ सर्व राज्य क्रिकेट संघटनांनी लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींचे पालन करावे By पीटीआयMay 3, 2016 04:17 IST
जाहिरातविरामांना मर्यादा आल्यास महसुलावर परिणाम – सोनी लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास जाहिरातींच्या विरामांना मर्यादा येईल. By लोकसत्ता टीमMarch 11, 2016 04:30 IST
लोढा समितीचा जमालगोटा क्रिकेट हा गेल्या काही वर्षांपासून फक्त आणि फक्त पैशांचा खेळ झाला होता. By लोकसत्ता टीमJanuary 15, 2016 01:21 IST
स्वच्छ क्रिकेट अभियान! इतकी घाऊक साफसफाई या संघटनेच्या इतिहासात कधीही झालेली नाही. ती आवश्यक होती. By लोकसत्ता टीमJanuary 6, 2016 00:54 IST
लोढा समितीचे ‘स्वच्छ बीसीसीआय’ अभियान बीसीसीआय अधिक पारदर्शी व्हायला हवी, त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत यायला हवे. By पीटीआयJanuary 5, 2016 06:39 IST
..तर बीसीसीआय अध्यक्षपदापासून पवार दूरच बीसीसीआयच्या पदाधिकारांचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त असू नये, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. By पीटीआयJanuary 5, 2016 06:36 IST
क्रिकेटमधील सट्टेबाजी अधिकृत करा! सध्याच्या घडीला बीसीसीआयमध्ये नेमके काय व्यवहार चालतो, हे सामान्य क्रिकेट रसिकांना माहिती नाही. By वृत्तसंस्थाJanuary 5, 2016 03:23 IST
“आराध्या १२ वर्षांची आहे, पण ती…”, नव्या नवेलीचं मामाच्या मुलीबद्दल विधान; म्हणाली, “तिला मी कोणताही…”
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांच्या पुनर्रोपणाचे प्रकरण : कामातील प्रामाणिकपणावर उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीचे बोट