महेश सरलष्कर भाजपने अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षांत सात राज्ये गमावली. शहा अध्यक्षपदावरून पायउतार झाले आहेत. आता मोदी-नड्डा यांच्या जोडगोळीने नवी धोरणे राबवून पक्ष संघटनेला वळण देण्याची आणि पक्षाचा पराभव नियंत्रित करण्याची वेळ आली आहे.. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला तेव्हा जे. पी. नड्डा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा ही निवडणूक भाजपने नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली असे म्हणता येईल. पण या निवडणुकीच्या जय-पराजयामध्ये नड्डांचा फारसा संबंध नव्हता. इथून पुढे बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी त्यांना पक्षाचे नेतृत्व करण्याची संधी खरोखरच मिळाली, तर नड्डा यांचे संघटनात्मक कौशल्य देशाला दिसेल. नड्डा यांनी दिल्ली निवडणुकीत प्रचार करण्यापलीकडे कोणतीही धोरणात्मक भूमिका घेतलेली नव्हती. संपूर्ण जबाबदारी पायउतार अध्यक्ष अमित शहा यांनी घेतलेली होती. त्यामुळे भाजपच्या नामुष्कीजनक पराभवाची सगळी जबाबदारीही शहा यांनाच स्वीकारावी लागेल. कुठल्याही नेत्याला पराभवाची जबाबदारी मनमोकळेपणाने आणि लोकांसमोर जाऊनच स्वीकारावी लागते; अन्यथा तो ‘लोकनेता’ कसा ठरणार? दिल्ली पराभवाची जबाबदारी अमित शहांनी स्वीकारली नाही. ते संसदेत आले नाहीत. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पराभव मान्य केला नाही. पक्षाची बैठक घेतली नाही. शहांचा आविर्भाव ‘काही झालेच नाही’ असा होता. ते एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. एखादा सार्वजनिक कार्यक्रम वगळता शहा कुठेही दिसले नाहीत. मात्र, या आठवडय़ाभरात शहांनी केलेली जाहीर विधाने भाजपच्या कार्यकर्त्यांना नाउमेद करणारी आहेत. शहांचे म्हणणे होते की, ‘गोली मारों..’सारखी विधाने भाजपच्या नेत्यांनी करायला नको होती. एखाद्या समाजाविरोधात अशी हिंसक भाषा वापरणे गैर आहे. शहांना ही उपरती निवडणूक संपल्यानंतर का झाली असावी? निवडणूक प्रचार सुरू असताना शहांनी भाजप नेत्यांची प्रक्षोभक विधाने थांबवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले होते? शहा यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की, भाजपच्या नेत्यांनी ही विधाने स्वत:च्या जबाबदारीवर केलेली आहेत. त्यांना प्रक्षोभक विधाने करून ध्रुवीकरण करण्यास कोणीही सांगितलेले नव्हते. हा सगळा भाजप नेत्यांचा आगाऊपणा आहे. त्यात शहांचा काहीही सहभाग नाही.. पण हे कोण मान्य करेल का? दिल्ली निवडणुकीत ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार दिला नाही; कारण तुल्यबळ उमेदवाराची वानवा होती. अंतर्गत मतभेदामुळे भाजपची अवस्था काँग्रेससारखी झाली असती. हे टाळण्यासाठी भाजपने आधी- ‘मोदींच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाईल,’ असे घोषित केले. पण ते शक्य नव्हते. छोटय़ा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान किती गुंतणार, हा प्रश्न होता. त्यामुळे अमित शहा यांनी दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचाराची, उमेदवार निवडीची, डावपेचांची आखणी केली. दीड महिना शहांनी दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केले होते. ‘आप’च्या विकासकेंद्री प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्याजोगा मुद्दा भाजपकडे नव्हता. मग अखेरच्या दोन आठवडय़ांत ‘शाहीन बाग’चा मुद्दा भाजपला सापडला. भाजपने ‘शाहीन बागला पाठिंबा देणारे ते देशद्रोही’ असा प्रचार सुरू केला. भाजपने विकासावरून शाहीन बागच्या मुद्दय़ाकडे धाव घेतली. ती विचार न करता उत्स्फूर्तपणे घेतली गेली, असे शहांना सुचवायचे आहे का? तसे असेल तर भाजपच्या नेत्यांनी शहांना न विचारता प्रक्षोभक विधाने केली, असा होऊ शकतो. पण शहांची भाजपच्या पक्षसंघटनेवर पकड आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय निदान आत्तापर्यंत तरी एकही निर्णय घेतला जात नव्हता. लोकसभा निवडणुकीत तीनशेहून अधिक जागा मिळवण्याचे श्रेय मोदींप्रमाणे शहांना दिले गेले. त्यांच्या बूथस्तरापर्यंतच्या रणनीतीचे कौतुक केले गेले. राज्या-राज्यांत सरकार बनवताना ‘आमच्याकडे शहा आहेत’ असे म्हणत शहांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीवर कमालीचा विश्वास ठेवला गेला. त्यांना ‘चाणक्य’ म्हटले जाऊ लागले. दिल्ली निवडणुकीत भाजपच्या या कथित चाणक्यानेच रणनीती आखली होती. त्यांनीच शाहीन बागचा मुद्दा भाजपच्या फायद्यासाठी उचलून धरला. तिथल्या मुस्लिमांना, तसेच त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवले. ध्रुवीकरणासाठी आक्रमक प्रचाराची सुरुवात शहांनी केली. त्यानंतर त्यांचे सहकारी मंत्री- नेते प्रक्षोभक विधाने करू लागले. शहांच्या संमतीने भाजपने ध्रुवीकरणाचा डाव खेळला असताना आता शहांनी मात्र या खेळाची जबाबदारी झटकली आहे. प्रक्षोभक विधाने करणारा मी नव्हे, ती भाजपच्या इतर नेत्यांनी केली, असे शहा म्हणू लागले आहेत. याला चाणक्यनीती म्हणत नाहीत, तर हे नेतृत्वाच्या कमकुवतपणाचे लक्षण ठरते. मोदी-शहा यांचे नेतृत्व एकमेकांसाठी पूरक असल्याचे मानले जात होते. या जोडगोळीने २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत उत्तुंग यश मिळवले. २०१९ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती करून दाखवली. दक्षिणेकडली राज्ये वगळता भाजपने बहुतांश राज्यांमध्ये भगवा फडकावला होता. त्यामुळे पक्षसंघटनेवर मोदी-शहांची पकड घट्ट झाली. रा. स्व. संघानेही या दोन गुजराती नेत्यांचे नेतृत्व मान्य केले. दोघांचीही पक्षावर जरब आहे. त्यांच्या शब्दाबाहेर कोणीही नाही अशी स्थिती पक्षात निर्माण झाली. त्यामुळे मोदी-शहांच्या जोडगोळीला पक्षांतर्गत कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही आणि त्यांना विरोधी पक्ष हरवू शकत नाही, असे मानले जात होते. पण शहांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दोन वर्षांत छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक (‘कमळ मोहीम’ राबवून ते पुन्हा मिळवले) ही सात राज्ये भाजपने गमावलेली आहेत. पंजाबमध्ये आघाडी सरकार हातातून गेले. हरियाणा तडजोड करून कसेबसे टिकवून धरले. हे पाहता शहांची ध्येयधोरणे अपयशी ठरल्याचे दिसते. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत शहांनी विकासापेक्षा राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ांच्या आधारावर भाजपची निवडणूक रणनीती आखलेली होती. महाराष्ट्रासह भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये निव्वळ विकासाच्या जोरावर पुन्हा सत्ता मिळण्याची बहुधा भाजपला खात्री नसावी. महाराष्ट्रात अनुच्छेद ३७०, काश्मीर, लष्कराची कारवाई, सावरकर असे मुद्दे प्रचारात होते. सत्ता असलेल्या कुठल्या राज्यात भाजपला विकासाच्या मुद्दय़ावर सत्ता टिकवता आली? महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून मतभेद झाले. शहांनी मुख्यमंत्रिपदाचा मुद्दा अभिमानाचा बनवला आणि सत्ता गेली. नव्या वर्षांत नव्या पक्षनेतृत्वाखाली भाजपला नवीन धोरणांचा अवलंब करावा लागेल असे दिसते. इथून पुढे पक्षसंघटनेत शहांऐवजी नड्डांचा कार्यकाळ खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. सध्या नड्डा कौटुंबिक लग्नकार्यात गुंतलेले आहेत; पण त्यातून मोकळे झाल्यानंतर पक्षबांधणीसाठी मोदी-नड्डा अशी पूरक नवी जोडी बनवावी लागणार आहे. शहा आणि नड्डा यांच्या स्वभावात फरक आहे. नड्डा कार्यकर्त्यांना अधिक नम्र वाटतात. त्यांची संघविचारांवर निष्ठा आहे. जहाल नेतृत्वामुळे भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. आता मवाळ नेतृत्वाने ध्रुवीकरणापेक्षा विकासाच्या मुद्दय़ावर अधिक भर देऊन पक्षसंघटना बळकट केली तर बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान टिकवता येऊ शकेल. दिल्ली निवडणुकीत ध्रुवीकरणावर मतदारांनी मात केली. मात्र, मुस्लिमांनी एकगठ्ठा मतदान केले आणि हिंदूंची मते विभागल्यामुळे ‘आप’चा विजय झाल्याची कारणे देत भाजपसमर्थक स्वत:ची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘आप’ जिंकला त्याचे खरे कारण मतदारांना विकास अधिक महत्त्वाचा वाटला. अन्यथा ‘आप’ला ६२ जागा मिळाल्या नसत्या. त्यामुळे नड्डा यांना शहांचे ध्रुवीकरणाचे अतिजहाल धोरण बदलून केंद्र सरकारच्या विकासकामांचा प्रचार करावा लागेल. बिहारमध्ये भाजप आघाडी सरकारमध्ये आहे. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्याचे भाजपने मान्य केले आहे. आता राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे महत्त्व लोकांना पटवून द्यावे लागेल. नितीशकुमार यांनी दोनदा सत्ता टिकवली ती विकासकामांच्या जोरावरच! पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या आक्रमकतेला कदाचित भाजप अधिक आक्रमक होऊन प्रत्युत्तर देईल; पण तिथेही विकासाचा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो. त्यामुळे आता भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वकौशल्याकडे पक्षनेते-कार्यकर्ते अपेक्षेने पाहत आहेत. मोदी-शहा यांच्या जोडीची उपयुक्तता पक्षासाठी कदाचित संपलेली असू शकते. त्यापेक्षा मोदी-नड्डा ही नवी जोडी नवी धोरणे आणि नवी गणिते मांडून भाजपचे अपयश नियंत्रित करू शकते का, हे पाहायचे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
