जिल्हा बँकांच्या व्यवहारांवर र्निबध घालण्यात आल्यामुळे त्या निर्णयाचा मोठा फटका पुणे जिल्ह्य़ात बसला. आंबेगाव, बारामती, भोर, दौंड, हवेली, इंदापूर, जुन्नर, खेड, मावळ, मुळशी, पुणे, पुरंदर, शिरुर, वेल्हा हे तालुके पुणे जिल्ह्य़ात येतात. पुणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागाची सर्व आर्थिक रचना जिल्हा बँकेवर आणि तिच्या खेडय़ापाडय़ात पसरलेल्या शाखांवर अवलंबून आहे. जिल्हा बँकेच्या कामकाजावर र्निबध आल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरीवर्गाला तर फटका बसलाच, शिवाय छोटे-मोठे उद्योजक, व्यावसायिक यांनाही त्याचा फटका बसला. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा खेडय़ापाडय़ांत आहेत. त्या तुलनेत मोठय़ा सहकारी बँकांच्या किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांचे जाळे ग्रामीण भागात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मोठय़ा बँकांच्या शाखा आहेत त्या तालुक्यांच्या ठिकाणी किंवा काही मोठय़ा गावांमध्ये. जिल्हा बँक गावातच असल्यामुळे पुणे जिल्ह्य़ात अशी परिस्थिती आहे की, बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी हीच बँक महत्त्वपूर्ण काम करते. या बँकेच्या व्यवहारांवर र्निबध आल्यामुळे स्वाभाविकच शेतकरी वर्गासमोर अनेकविध समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. मोठय़ा बँकेत खाते असले तरी प्रत्येक व्यवहारासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे सर्व शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही आणि तालुक्याच्या वा मोठय़ा गावाच्या ठिकाणी रोख रक्कम मिळवण्यासाठी गेल्यानंतरही तेथे परिसरातील दहा-वीस गावांतील शेतकरी व खातेदारांची बँकेसमोर मोठी गर्दी असे चित्र आहे. त्यामुळे तालुक्यात वा मोठय़ा गावात गेल्यानंतरही बँकेतून पैसे मिळणे शक्य होत नाही अशी परिस्थिती आहे. एटीएमची सुविधा ज्या प्रमाणात शहरात उपलब्ध आहे, तशी ती पुणे जिल्ह्य़ात नाही. त्यामुळे रोख चलनाचा तुटवडा ही सर्वात मोठी समस्या सध्या सर्वासमोर आहे.
पुणे जिल्ह्य़ातील तेरा तालुके आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरे मिळून पुणे जिल्हा बँकेच्या २६१ शाखा आहेत. या शाखा अगदी छोटय़ा गावांमध्येही आहेत. त्या शाखांना त्या त्या परिसरातील पाच-दहा गावे जोडली गेलेली आहेत. त्यामुळे या बँकांमधूनच शेतकरीवर्गाचे सर्व व्यवहार होतात. पीककर्जही याच बँकेमार्फत घेतले जाते. सध्या मात्र जिल्हा बँकेतून पैसे मिळत नसल्यामुळे शेतीच्या खर्चासाठी रोजच्या रोज जे पैसे लागतात ते मिळणे सध्या बंद झाले आहे. मुख्यत: शेतीतील मजुरांना मजुरी देण्यासाठी किंवा वाहनांच्या इंधनासाठी आणि अन्यही अनेक खर्च जे रोज करावे लागतात त्यासाठी हातात रोकड नसल्यामुळे शेतीच्या कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. एक तर ही कामे सध्या थांबवावी लागली आहेत किंवा काही तरी मार्ग काढून ही कामे करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
एकीकडे चलनतुटवडा असतानाच शेतीमालाला बाजारभाव नाही, ही दुसरी समस्या पुणे जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागाला भेडसावत आहे. शहरात भाजीपाला पाठवला तरी शहरातच मालाला चांगला उठाव नसल्यामुळे दरांमध्ये तेजी नाही. उलट येईल त्या भावाने शेतीमाल विकावा लागत आहे. जे शेतकरी माल घेऊन बाजारात येतात त्यांना देण्यासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकडे वा दलालांकडे शंभरच्या नोटा नाहीत. त्यामुळे पैसे खात्यात जमा करण्याचा पर्याय व्यापारी देत असले तरी पैसे खात्यात जमा होऊनही हातात तो पैसा लगेच मिळणार नसल्यामुळे शेतकरी तोही पर्याय स्वीकारत नाहीत. व्यापाऱ्यांकडून साखरेची खरेदी होत नसल्यामुळे साखर कारखान्यांनीही शेतकऱ्यांचे उसाचे पेमेंट थांबवले आहे.
जिल्ह्य़ात वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा उद्योग व्यवसायांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. वाहतूक उद्योगावरही परिणाम झाला आहे. हा परिणाम शहरातही जाणवत आहे. छोटय़ा-मोठय़ा सेवा पुरवणारे जे व्यावसायिक आहेत त्यांच्या कामांवरही परिणाम झाला आहे. विशेषत: लोणावळा, खंडाळ्यातील पर्यटन व्यवसायावर या निर्णयाचा परिणाम झाला. लोणावळ्यात पर्यटकच नाहीत अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे हॉटेल व्यवसायातही मंदी आली. पर्यटक नसल्यामुळे आणि रोख पैसा नसल्यामुळे चिक्की व्यवसायालाही चांगलाच फटका बसला. पर्यटन व अन्य व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर येत असले तरी पूर्वीसारखी स्थिती आलेली नाही.
विनायक करमरकर – response.lokprabha@expressindia.com