ब्रिटनच्या जनतेने सार्वमताद्वारे युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम ब्रिटनबरोबरच साऱ्या जगाला भोगावे लागणार आहेत. आपल्या या निर्णयाचा पश्चात्ताप आज विचारी ब्रिटिशजनांना होत असला तरी आता वेळ निघून गेली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी उठसूठ जनमताचा कौल लावण्याचा हा प्रकार त्यांच्या ढासळलेल्या आत्मविश्वासाचे द्योतक होय. जनतेने एकदा निवडून दिल्यावर देशहिताच्या निर्णयांची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते. ती न घेता जनमताच्या मृगजळामागे धावल्यास काय होते, हे ब्रेग्झिटने दाखवून दिले आहे..
ऐंशीच्या दशकात ‘येस मिनिस्टर’ ही बीबीसीवरची मालिका प्रचंड गाजली. काहीही न कळणारा ब्रिटिश मंत्री आणि त्याचे सल्लागार यांच्यावर आधारीत असे हे प्रहसन कालातीत आहे. या मालिकेतले सर हंफ्रे अ‍ॅपलबी हे पात्र मंत्री जिम हॅकर यांना सांगते, ‘‘आपल्या परराष्ट्र धोरणाचं उद्दिष्ट गेली पाचशे र्वष तेच आहे. युरोपात दुही कशी राहील, हे पाहणं. ते पूर्ण व्हावं म्हणून आपण डच लोकांना स्पॅनिशांच्या विरोधात लढवलं, जर्मनांना फ्रेंचांशी लढायला लावलं, फ्रेंच आणि इटालियन्स यांची जर्मनांशी लावून दिली आणि परत जर्मन आणि इटालियन्स यांचंही वाजेल असं पाहिलं. ‘फोडा आणि झोडा’ ही आपली नीती आहे. हा युरोप फुटावा म्हणून आपण बाहेरनं खूप प्रयत्न केले. आता आतून ते करू या.’’ जेव्हा पहिल्यांदा हा प्रसंग पाहिला तेव्हा तो विनोदी वाटला होता. पण आता ब्रेग्झिटच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा पाहताना तो विनोद तोंड कडू करतो.
गेली जवळपास ६० र्वष जी गोष्ट आकाराला यावी म्हणून सर विन्स्टन चर्चिल ते डेव्हिड कॅमेरून व्हाया अँगेला मर्केल आदींनी जंग जंग पछाडले तो एकसंध युरोप या ब्रेग्झिटमुळे बघता बघता कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपला. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरची सारवासारव करताना चर्चिल यांनी युनायटेड स्टेट्स ऑफ युरोपचे स्वप्न पाहिले. ग्रेट ब्रिटन, राष्ट्रकुल देश; आणि इतकेच काय, सोविएत युनियननेही या नव्या युरोपीय संघासाठी प्रयत्न करावेत अशी चर्चिल यांची इच्छा होती. पुढे सुवेझ युद्धात ब्रिटनला आयसेनहॉवर यांच्या अमेरिकेनं साथ दिली नाही त्यावेळी चिडलेल्या ब्रिटिश पंतप्रधानांना फ्रेंच मंत्र्यांनी हा युरोपीय संघटनेचा पर्याय सुचवला. अमेरिकेच्या प्रभावाला तोंड द्यायचे असेल तर युरोपीय देशांनी एकत्र यायला हवे, असा त्यांचा त्यावेळचा विचार होता.
फारच मोठे स्वप्न होते ते. गेल्या आठवडय़ात ब्रेग्झिटमुळे त्याला तडा गेला. त्यानंतर ब्रिटन, जग आणि आपल्यावरील या घटनेच्या परिणामांची चर्चा बरीच झाली. या ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटनच्या नावामागील ‘ग्रेट’ उपाधी जाईलच. पण तो देश आहे तितका तरी राहील की नाही- ही शंका, स्कॉटलंडनं फुंकलेली बंडाची तुतारी, गतसाली स्कॉटलंडने ब्रिटनचा भाग म्हणून राहावे किंवा काय- यावर घेण्यात आलेले सार्वमत, त्यावेळी स्कॉटिश जनतेचा विघटनास असलेला विरोध आणि आता ब्रेग्झिटच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा होऊ लागलेली घटस्फोटाची इच्छा आदी तपशील ब्रेग्झिटच्या परिणामांत चर्चिला गेला. तसेच ब्रेग्झिटमुळे जगाची अर्थव्यवस्था कशी हादरली, स्टर्लिग पौंडाची गेल्या तीन दशकांतली नीचांकी वाटचाल, जगभरातले कोसळते भांडवली बाजार आणि यानिमित्तानं पुन्हा एकदा ऐकू येऊ लागलेले मंदीचे आरव यांचीही चर्चा झाली. हे सर्व आणि/ किंवा यातले काही हे घडणारच आहे. ते थांबवण्याची ताकद आता कोणाकडे नाही. तेव्हा त्याची चर्चा करण्यापेक्षा आता गरज आहे ती ब्रेग्झिटमागच्या मानसिकतेची चर्चा करण्याची. याचे कारण असे की- ‘ब्रेग्झिट म्हणजे जागतिकीकरणाविरोधातला हुंकार, स्थलांतरितांविरोधात नागरिकांची प्रतिक्रिया’ असे मत आपले नंदन निलेकणी ते अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प अशा अनेकांनी व्यक्त केले. ते मत एकतर भाबडे तरी आहे किंवा अप्रामाणिक.
१९५७ साली युरोपीय संघाची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत हे असे काहीही घडले नव्हते. युरोपीय संघ ही बाजारपेठीय उद्देशानं झालेली एकी आहे. त्यामुळे ज्याला ज्याला अर्थव्यवस्थेत गती आहे, रस आहे आणि आपला विकास व्हावा असे वाटते, अशा सर्वानी ही बाजारपेठीय संघटना एकत्र राहावी यासाठीच प्रयत्न केले. त्यात ग्रेट ब्रिटनदेखील आला. युरोपीय संघाआधी आठ-नऊ वर्षे जागतिक व्यापार संघटनेच्या जन्मकळा सुरू झाल्या. ‘जनरल अ‍ॅग्रिमेंट ऑन टेरिफ अँड ट्रेड’च्या (गॅट) माध्यमातून युरोपीय संघासारखाच बाजारपेठ विस्ताराचा प्रयत्न या आघाडीवरही झाला. तीमधूनही कोणी आजतागायत बाहेर पडलेले नाही. युरोपीय संघ जेमतेम २८ जणांचा आहे, तर ‘डब्ल्युटीओ’मध्ये १६२ देश आहेत. अर्थात युरोपीय संघाने सदस्यांसाठी सामायिक चलन वगैरे फार मोठे प्रयोग केले; पण ‘डब्ल्युटीओ’ व्यापारी करारापुरताच मर्यादित राहिला. परंतु तरीही त्यातून कोणाला बाहेर पडावेसे वाटले नाही.
याचे कारण या दोन्हीमुळे झालेला आर्थिक विकास. अलीकडे ‘हा आर्थिक विकास फक्त श्रीमंतांपुरताच मर्यादित राहिला, गरीब अधिक गरीब झाले..’ अशा प्रकारची सरसकट प्रतिक्रिया व्यक्त होते. ती लबाडीची द्योतक आहे. कारण वास्तव तसे नाही. या दोन्हीही करारांमुळे बाजारपेठा विस्तारल्या आणि सर्वानाच त्याचा फायदा झाला. स्थानिक कंपन्यांचा त्यामुळे विस्तार झाला, त्यांना अधिक संधी मिळाल्या. नवकल्पनांचा प्रवास सुकर झाल्याने बाजारपेठेला त्याचा फायदाच झाला. यानिमित्ताने जगभर एका नवमध्यमवर्गाचा उदय झाला. आज दुर्दैव हे, की या बदलांचा फायदा ज्याला सर्वात जास्त झाला तो मध्यमवर्गच परिस्थितीच्या नावे गळे काढतो.
वॉल स्ट्रीट जर्नलने यासंदर्भात स्कॉट ब्रॅडफोर्ड आणि रॉबर्ट लॉरेन्स या अर्थतज्ज्ञांना उद्धृत केले. या दोघांनी हे सप्रमाण सिद्ध केले की, ‘डब्ल्युटीओ’ आदींसारखी संघटना जन्माला आली नसती तर जगाची अर्थव्यवस्था आज किमान सात टक्क्य़ांनी आकसलेली असती. युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटन यांच्याबाबतीतही हा मुद्दा लागू होतो. ग्रेट ब्रिटन १९७३ साली या संघात सहभागी झाला. १९७१ साली तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान एडवर्ड हिथ यांनी पहिल्यांदा यासंदर्भात पार्लमेंटमध्ये ठराव केला आणि त्यानंतर ब्रिटनच्या युरोपीय संघातील सहभागास गती आली. परंतु युरोपीय संघात सहभागी होईपर्यंत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती ही फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्यापेक्षा कमी होती. ब्रिटन युरोपीय संघात सहभागी झाला आणि १९७९ साली सत्तेवर आलेल्या मार्गारेट थॅचर यांनी आपल्या सुधारणावादी धोरणांनी ब्रिटनला या दोन्ही देशांपेक्षा पुढे नेले. तेव्हा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था युरोपीय संघात सहभागी झाल्यामुळे मंदावली, हा ब्रेग्झिट समर्थकांचा दावा पोकळ ठरतो.
दुसरा मुद्दा- युरोपीय संघामुळे आपले हात कसे बांधले जात आहेत, ही ब्रिटिश जनतेत दाटू लागलेली भावना आणि ब्रेग्झिटवाद्यांनी तिला घातलेले खतपाणी. अशा प्रकारच्या करारांत किमान शिस्त अपेक्षित असते आणि तिच्यामागे कोणा एकापेक्षा समुदायाच्या हिताचा विचार असतो. अशा शिस्तीस हात बांधले जाणे असे संबोधणे ही शुद्ध लबाडी आहे. याचे कारण याच शिस्तीमुळे ब्रिटिश कंपन्यांसाठी युरोपीय देशांतले व्यापार अडथळे दूर झाले. तेव्हा हा फायदा घेताना संघटनेचे कौतुक; आणि त्या बदल्यात काही द्यावयाची वेळ आली तर मात्र ही शिस्त हा अडथळा- हे कसे? या व अशा करारांमुळे मुठभरांचीच धन होते, हा असाच एक मतलबी कांगावा. आज कुशल कामगारांना कमालीची मागणी आहे आणि देशाच्या सीमा त्यांना बांधून ठेवू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. हे शक्य झाले ते केवळ बाजारपेठेच्या विस्तारामुळे आणि या विस्तारामागच्या अशा करारांमुळेच. स्थलांतरितांचा बागुलबुवादेखील असाच अतिरंजित आहे. तो तयार करणाऱ्यांना स्थानिकांनी परदेशात गेलेले चालते, परंतु परदेशीयांनी आपल्याकडे आले की हे जागतिकीकरणाच्या नावे, स्थलांतरितांच्या नावे बोटे मोडू लागणार.. ही लबाडी झाली. ती फार काळ चालू शकत नाही.
तेव्हा प्रश्न असा की, वरील सर्व निष्कर्ष जर खरे असतील- आणि ते आहेतही- तर ब्रिटनमध्ये जे काही घडले त्यामागचे कारण काय?
लोकशाहीचा अतिरेक हे ते कारण.
याचे मूळ आहे जनभावनेमागे धावत जाणाऱ्या राजकारणात. अलीकडे जनमत घडवण्याऐवजी राजकारणी जनमतामागे धावत जाणे पसंत करतात. गेली काही वर्षे ब्रिटनमध्ये ‘आतले’ आणि ‘बाहेरचे’ हा वाद खदखदतो आहे. युरोपीय देशांतून होणारे स्थलांतर हे त्यामागील प्रबळ कारण. यावर बोरीस जॉन्सन, निगेल फराज यांसारख्या स्थानिकांनी जनमत मोठय़ा प्रमाणावर भडकवले. त्यामागील कारणांचा प्रामाणिक खुलासा करण्याऐवजी विद्यमान पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी त्यावर जनमत घेण्याचे वचन जनतेला दिले. वरवर विचार करताना त्यात काही गैर वाटणार नाही, परंतु हा मार्गच अयोग्य आहे. कारण एकदा का जनतेने निर्णय घेण्याची जबाबदारी एखाद्यावर दिली, की त्या एखाद्याने पुन्हा जनतेकडे जाणे म्हणजे आपली जबाबदारी झटकणे होय. आणि एकदा का या जनमताची सवय जनतेला लावली, की मग कोणत्याही मुद्दय़ावर ते घेण्याचे दडपण येऊ शकते. नव्हे, ते येतेच. आंतरराष्ट्रीय संबंध ते स्थानिक कर- सर्वच निर्णय मग जनमताच्या दावणीला बांधले जाण्याचा धोका असतो. आपल्याकडे हा असा वेडपटपणा आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल आदींनी करून पाहिला. तो त्यांना ठीक. पण अशा वेडपटपणाला अंत नसतो. कारण जनतेची चावडी ही गंभीर, साधकबाधक चर्चेचे ठिकाण नव्हे. तेथील चर्चात बुद्धीपेक्षा भावनेचाच खेळ अधिक.
आणि दुसरे असे की, जनमत म्हणून एकसंध असे काही नसते. या जनमतातला प्रत्येक जण आपापला मगदूर, स्वार्थ आदींच्या आधारे आपले मत बनवत असतो. असे मत देणाऱ्याला प्रदेश, देश आदींचे व्यापक हित समजेलच असे नाही. त्यामुळे यातून जे काही आकारास येईल ते विधायक असण्याऐवजी विध्वंसक असण्याचीच शक्यता अधिक.
ग्रेट ब्रिटनमध्ये जे झाले ते या जनमताच्या विध्वंसाचेच प्रतीक आहे. या विध्वंसाचे गांभीर्य उशिरा समजते. त्याचमुळे आपण काय करून ठेवले याचे भान बोरीस जॉन्सन, निगेल फराज आदी ब्रेग्झिटवादी नेत्यांना आता येते आहे. त्यांनी जनतेच्या भावना भडकवल्या खऱ्या; पण त्यातून जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे तिचे काय करायचे, आणि ती कशी हाताळायची, हे त्यांनाही माहीत नाही. त्याचमुळे या जनमतात जवळपास १८ लाख ब्रिटिश नागरिकांनी भाग घेतला. त्यातून जो काही निकाल लागला, त्याने धडकी भरल्याने अन्य तब्बल ३० लाख नागरिक आता हे जनमत पुन्हा एकदा घ्या, असे म्हणू लागले आहेत. त्यांनी तसे निवेदनच ब्रिटिश सरकारला सादर केले आहे. म्हणजे नवीन समस्या! यांचे जनमत विरुद्ध त्यांचे जनमत. सरकार चालणार कसे?
हा एक प्रकारे धडा आहे. जनतेच्या भावनांशी खेळू पाहणाऱ्यांना! सत्ताधाऱ्यांनी जनमत घडवायचे असते; जनमताच्या मागे धावायचे नसते. काळ्या पैशाविरोधात हवा आहे म्हणून प्रत्येक नागरिकाला १५ लाख रुपयांचे गाजर दाखवा, पाकिस्तानविरोधात भावना आहे म्हणून त्या आगीत तेल ओता, रुपयाची किंमत घसरत असल्याबद्दल जनतेतल्या नाराजीचा फायदा घेत डॉलरविरोधात वल्गना करा.. हे असले काही करणे म्हणजे जनमताच्या मागे धावणे. ते अंगाशी येते. कारण जनमत हे एक मृगजळ असते. परंतु त्याच्या मागे धावणाऱ्यांच्या नाकातोंडात जाणारे पाणी मात्र खरे असते.
गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber