वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण घेताना शासनाकडून पाठय़वेतन घेत असल्याने भाजपच्या नंदूरबार लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार हीना गावित यांच्या निवडीच्या मार्गात कायदेशीर अडथळे निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार ‘शासनाचे लाभार्थी’ (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) व्याख्येत शासकीय वैद्यकीय सेवा येत असल्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी वैद्यकीय सेवेचा राजीनामा न दिल्यास त्या उमेदवारीसाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पदव्युत्तरचा प्रवेश रद्द करून त्यांना निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
भाजपच्या सर्वात तरूण उमेदवार हीना गावित या वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या कन्या. त्या जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात एमडी करीत आहेत. त्यांच्या तृतीय वर्षांच्या टर्म पूर्ण झाल्या असून त्या निवडणूक प्रचारासाठी हक्काच्या रजेवर आहेत. पदव्युत्तर वैद्यकीयचे विद्यार्थी एमबीबीएस होऊन शिकत असतात आणि शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर म्हणून काम करीत असतात. त्यासाठी त्यांना दरमहा सुमारे ४० हजार रुपये इतके पाठय़वेतन दिले जाते. पण आता हेच पाठय़वेतन हीना गावीत यांच्या निवडणुकीच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळा ठरणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ (१) (ए) नुसार उमेदवार शासनाचा लाभार्थी असेल, तर अपात्र ठरविला जाऊ शकतो. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्याला किंवा अन्य कोणालाही शासनाकडून आर्थिक मोबदला मिळणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यालाही राजीनामा दिल्यावरच निवडणूक लढविता येते अन्यथा त्याचा उमेदवारी अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज असलेले नंदन नीलकेणी यांनी ‘आधार’ ओळखपत्राची शासकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी केवळ एक रुपया मोबदला स्वीकारूनही निवडणूक लढविण्यासाठी पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. ते बंगलोरमधून निवडणूक लढवीत आहेत. मानधन किंवा शासनाकडून मिळणारा मोबदला किती आहे, हे महत्वाचे नसून तो अगदी किरकोळ असला तरी शासनाचे लाभार्थी व्याख्येत बसण्यासाठी पुरेसा आहे. शासकीय सल्लागार किंवा अन्य कोणतीही जबाबदारी पार पाडताना खर्चाची प्रतिपूर्ती व्यतिरिक्त दिली गेलेली कोणतीही रक्कम या व्याख्येत मोडते. जया बच्चन या उत्तर प्रदेश सरकारच्या चित्रपट विकास परिषदेवर असल्याने राज्यसभेच्या निवडणुकीत अपात्र ठरल्या होत्या. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारा कोणत्याही स्वरूपाचा आर्थिक मोबदला घेतल्यास ते पद लाभार्थी होते. पदावरील नियुक्ती वा बडतर्फी शासकीय अखत्यारित असल्यास ते लाभार्थी ठरते.
त्यामुळे हीना गावीत यांना शासनाकडून मिळणारे पाठय़वेतन हे ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ अंतर्गत येत असून त्यांच्या निवडणूक उमेदवारीसाठी अडथळा ठरू शकेल, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना व्यक्त केले.
हीना गावित यांच्यापुढे पर्याय कोणता?
वैद्यकीय सेवेचा राजीनामा व पदव्युत्तरचा प्रवेश रद्द करून निवडणूक लढविणे, एवढाच पर्याय हीना गावीत यांच्यापुढे आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत ५ एप्रिलपर्यंत असल्याने यासाठी त्यांना तातडीने पावले टाकावी लागणार आहेत. अन्यथा पर्यायी उमेदवाराचा शोध भाजपला करावा लागण्याची शक्यता आहे. हीना गावित आणि त्यांचे वडील डॉ. विजयकुमार गावित हे प्रचारात गुंतले असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.